अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाईबाबत टोलवाटोलवी
पालघर : शहरातील लोकमान्यनगर परिसरात रेल्वे पोलीस आयुक्तालयात कार्यालयीन अधीक्षक म्हणून निवृत्त झालेल्या ७६ वर्षीय गृहस्थांना आपल्याला मिळालेल्या जागेतील निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी पूर्ण रुंदीचा रस्ता मिळावा यासाठी नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागत असून अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत टोलवाटोलवी होत असल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.
पालघर लोकमान्यनगर परिसरात गट नंबर ४८/१ मधील ३०० चौरस मीटरचा भूखंड १९८१ साली सरकारी नोकरीत असणाऱ्या प्रभाकर वामन संखे यांना देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी त्यांनी १९८७ मध्ये आपले निवास्थान बांधले. त्यावेळी आपल्या घराकडे १४ फूट रुंदीचा रस्ता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नोकरी निमित्ताने प्रभाकर संखे पालघरबाहेर वास्तव्य करीत असताना त्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत असणाऱ्या सरकारी गावठाण जमिनीवर परप्रांतीयांनी अतिक्रमण करून हा रस्ता अवघ्या सात फुटांचा करून ठेवला आहे. त्याविरुद्ध त्यांनी विविध पातळीवर अनेकदा तक्रारी केल्या असल्या तरी ही या आक्रमणाविरुद्ध नेमकी कारवाई कोणी करायची याबद्दल नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत असल्याचे पत्र व्यवहारावरून दिसून येते.
६ ऑगस्ट २०१६ रोजी या रस्त्याचे रुंदीकरण करून काँक्रिटीकरण यासंदर्भात पालघर नगरपरिषदेने ठराव घेतला व त्या संदर्भातील निविदा प्रसिद्ध केली. या शंभर फूट लांबीचा व चाळीस फूट रुंदीचा रस्त्याबाबत जागेच्या मालकीबाबत स्पष्टता नसल्याने व परिणामी अतिक्रमण विरुद्ध कार्यवाही होत नसल्याने रस्त्याचे काम अजूनही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते.
आपली मुलं नोकरी- कामानिमित्ताने पालघर बाहेर राहत असल्याने या प्रकरणात पाठपुरावा करण्यासाठी ७६ वर्षीय नागरिकाला विविध कार्यालयांमध्ये तक्रारी करून पाठपुरावा करावा लागत आहे. विविध स्तरांवरून कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतर देखील प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने हे ज्येष्ठ नागरिक हतबल झाले आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून आपण विविध स्तरावर पत्रव्यवहार केल्यानंतर देखील पालघर शहरांमध्ये असलेल्या जागेवर कारवाई होत नसल्याचे प्रभाकर संखे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
पालघर : शहरातील लोकमान्यनगर परिसरात रेल्वे पोलीस आयुक्तालयात कार्यालयीन अधीक्षक म्हणून निवृत्त झालेल्या ७६ वर्षीय गृहस्थांना आपल्याला मिळालेल्या जागेतील निवासस्थानाकडे जाण्यासाठी पूर्ण रुंदीचा रस्ता मिळावा यासाठी नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागत असून अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत टोलवाटोलवी होत असल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.
पालघर लोकमान्यनगर परिसरात गट नंबर ४८/१ मधील ३०० चौरस मीटरचा भूखंड १९८१ साली सरकारी नोकरीत असणाऱ्या प्रभाकर वामन संखे यांना देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी त्यांनी १९८७ मध्ये आपले निवास्थान बांधले. त्यावेळी आपल्या घराकडे १४ फूट रुंदीचा रस्ता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
नोकरी निमित्ताने प्रभाकर संखे पालघरबाहेर वास्तव्य करीत असताना त्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत असणाऱ्या सरकारी गावठाण जमिनीवर परप्रांतीयांनी अतिक्रमण करून हा रस्ता अवघ्या सात फुटांचा करून ठेवला आहे. त्याविरुद्ध त्यांनी विविध पातळीवर अनेकदा तक्रारी केल्या असल्या तरी ही या आक्रमणाविरुद्ध नेमकी कारवाई कोणी करायची याबद्दल नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत असल्याचे पत्र व्यवहारावरून दिसून येते.
६ ऑगस्ट २०१६ रोजी या रस्त्याचे रुंदीकरण करून काँक्रिटीकरण यासंदर्भात पालघर नगरपरिषदेने ठराव घेतला व त्या संदर्भातील निविदा प्रसिद्ध केली. या शंभर फूट लांबीचा व चाळीस फूट रुंदीचा रस्त्याबाबत जागेच्या मालकीबाबत स्पष्टता नसल्याने व परिणामी अतिक्रमण विरुद्ध कार्यवाही होत नसल्याने रस्त्याचे काम अजूनही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते.
आपली मुलं नोकरी- कामानिमित्ताने पालघर बाहेर राहत असल्याने या प्रकरणात पाठपुरावा करण्यासाठी ७६ वर्षीय नागरिकाला विविध कार्यालयांमध्ये तक्रारी करून पाठपुरावा करावा लागत आहे. विविध स्तरांवरून कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतर देखील प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने हे ज्येष्ठ नागरिक हतबल झाले आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून आपण विविध स्तरावर पत्रव्यवहार केल्यानंतर देखील पालघर शहरांमध्ये असलेल्या जागेवर कारवाई होत नसल्याचे प्रभाकर संखे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
