निखिल मेस्त्री
पालघर : चौदा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पालघर नगर परिषदेतील सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन कार्यक्रम नगर परिषदेमार्फत हाती घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम दर चार वर्षांनी घेणे अपेक्षित होते. मात्र उशिराने का होईना पालघर नगर परिषदेला जाग आली, अशी खोचक टीका केली जात आहे.
मालमत्तांच्या पुनर्मुल्यांकनामुळे पालघर नगर परिषदेच्या मालमत्ता करामध्ये भरघोस भर पडणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पालघर नगर परिषदेत नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारती, घरे व इतर मालमत्ता यांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. २००८-२००९ मध्ये शेवटचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यानंतर उशिरा नगर परिषदेला शहाणपण सुचले व त्यांनी पुनर्मूल्यांकनाचा कार्यक्रम जाहीर केला. यासाठी नगर परिषदेने त्रयस्थ संस्था नेमली असून या संस्थेमार्फत मूल्यांकनाचे काम व त्याची माहिती गोळा करून नगर परिषदेला दिली जाणार आहे.
पुनर्मूल्यांकनाच्या पहिल्या टप्प्यात मालमत्तांना प्रभागनिहाय क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या मालमत्तेचे मूल्यांकन व मोजमाप केले जाईल. मोजमापमध्ये अस्तित्वातील मालमत्ताचे आधीपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ आढळल्यास त्यावर अतिरिक्त घरपट्टी कर आकारणी केला जाणार आहे. वाणिज्य, रहिवास व औद्योगिक या तिन्ही प्रकारच्या मालमत्तांसाठी हा कार्यक्रम घेतला जात आहे.
तिन्ही प्रकारच्या मालमत्तांमार्फत पालघर नगर परिषदेला वार्षिक सहा कोटीहून अधिकचा मालमत्ता कर प्राप्त होतो. पुनर्मूल्यांकनानंतर हा कर दुप्पट होईल असा विश्वास नगरपालिकेच्या कर निर्धारण विभागाने व्यक्त केला आहे.
ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण
नगर परिषद क्षेत्रातील इमारतींची नोंद ठेवण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या इमारती विकास आराखडा यामध्ये नमूद केलेल्या इमारतीसोबत फेरतपासणी व जुळवून बघितल्या जाणार आहे. ड्रोन उडवण्यासाठी परवानगी प्राप्त झालेली आहे. येत्या दोन दिवसापासून ड्रोन सर्वेक्षणही सुरू होईल.
अतिरिक्त
क्षेत्रफळावर कर
मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन सुरू असताना त्यासाठी नेमलेल्या कोलब्रो ग्रुप या संस्थेचे प्रतिनिधी आल्यानंतर त्यांना सदनिका, घर, इमारत किंवा इतर प्रकारच्या मालमत्तांची कागदपत्रे, नकाशे दाखवणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे व प्रत्यक्ष मोजमापमध्ये फरक किंवा तफावत आढळल्यास अतिरिक्त क्षेत्रफळावर कर आकारणी केली जाणार आहे.
