पालघर : पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू असून या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या बेकायदा गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांकडून आर्थिक वर्षांत सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली महसूल विभागाने केली आहे.
जिल्ह्यात समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग पश्चिम रेल्वे उपनगरीय रेल्वे चौपदरीकरण तसेच मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्गाचे काम सुरू आहे. प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात माती मुरूमचा भराव केला जात आहे. यासाठी लागणाऱ्या गौणखनिजांसाठी स्वामित्व धन संबंधित कंपनीकडून शासनाकडे भरले जात असले तरीही अनेक कंत्राटदार परवान्याशिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करत आहेत.
महसूल विभागाने वसई, पालघर, डहाणू व तलासरी तालुक्यात अशा वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथकांची निर्मिती केली आहे. आतापर्यंत पकडलेल्या २८३ वाहनांपैकी काही वाहनांकडे परवानेच नसल्याचे आढळून आले आहे, तर काही वाहने जुन्या परवान्यांचा पुनर्वापर करत असल्याचे दिसले. यापैकी काही वाहने क्षमतेपेक्षा अधिक गौण खनिज भरत असल्याचे दिसून आले असून, विशेष पथकांमार्फत तपासणी करण्याचे जिल्हा महसूल विभागाने योजिले आहे. अनेक रॉयल्टी चलनमध्ये वरच्या बाजूला स्थित बार कोड स्कॅनर अर्धवट जाणीवपूर्वक फाडण्यात येतो तसेच नोंदणी (ईटीपी) क्रमांक रिक्त ठेवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. माती मुरूमची वाहतूक करताना मोठय़ा प्रमाणात धूळ उडत असते ही धूळ मागून येणारी वाहने व रस्त्यालगत असलेल्या झाडाझुडपांसाठी उपद्रव ठरत आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाची वाहतूक केली गेल्याने या प्रकल्पालगत अनेक रस्त्यांची चाळण झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे या प्रकल्पांचा स्थानिकांना त्रास होत असून गौण खनिज वाहतूक बंदिस्त वाहनांमधून किंवा झाकून वाहतूक करण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, महसूल विभागाने १ एप्रिलपासून आखलेल्या मोहिमेत आतापर्यंत माती वाहणारी १२९ वाहने, दगड वाहणारी १०४ वाहने तर वाळू वाहणाऱ्या ५० वाहनांवर कारवाई केली आहे. नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूचे बेकायदा उत्खनन राजरोसपणे सुरू आहे.
राजकीय दबाव?
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अधिक तर ठेके राजकीय वरदहस्तातून मिळाले आहेत. त्यांच्या हस्तकांमार्फत गौण खनिजाची विनापरवाना वाहतूक होत आहे. त्यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांनी विनापरवाना गाडी पकडल्यास त्याच्या तडजोडीसाठी वरिष्ठ पातळीवरून दबाव टाकत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर विनापरवाना वाहनांवर कारवाई करणे महसूल विभागाला कठीण झाले आहे.
परवाना रकमेतून रस्त्यांची दुरुस्ती
राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भरावाच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या गौण खनिज परवान्याकरिता जमा झालेल्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ही रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करणे शक्य असल्याने त्या अनुषंगाने निधी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी गोिवद बोडके यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर सर्व प्रकल्प संचालकांशी चर्चा करून खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने करावी असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
‘मॅजिक पेन’चा वापर
गौण खनिज पावत्यांचा पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीने मॅजिक पेनचा वापर केला जात असून या पेनद्वारे नोंदवलेले तपशील सिगारेट लायटरच्या ज्वाला आधारे अस्पष्ट करून त्याचा पुनर्वापर होत असल्याचे अनेक कारवायांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.
