जिल्हा परिषदेचा निर्णय
पालघर : अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक आपत्ती कारणांमुळे दुरवस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वार्षिक जिल्हा योजनेअंतर्गत २०२०- २१ मंजूर झालेल्या सात कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांच्या वितरणाबाबत वादंग निर्माण झाल्याने जुना प्रस्ताव रद्द करून या कामांचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेने अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधीमधून ९० कामे प्रस्तावित केली होती, त्यापैकी ५६ कामे ग्रामीण रस्त्यांच्या नियोजित स्वरूपाची होती. त्यापैकी ११ कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. दोन कोटी ७४ लाख रुपये किमतीच्या ३४ कामे अनियोजित स्वरूपाची व ग्रामीण रस्त्याचा दर्जा नसलेल्या रस्त्यावर खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्याविषयी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व इतर सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. या कामातही काही तालुके व जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी यांना झुकते माप दिल्याचेदेखील आरोप होत होते.
या कामांच्या सदस्यांमध्ये वितरण करताना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यतेची गरज नसल्याची भूमिका या जिल्हा परिषदेने प्रथम घेतल्याचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सांबरे यांना सांगण्यात आले होते. मात्र २० मार्च २०२१ सर्वसाधारण सभेत या कामाला मान्यता दिल्याचा ठराव मंजूर झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे बैठकीमधील चर्चा संपल्यानंतर ठराव घेतल्याचे आरोप झाले होते. या ठरावाला अनुमोदन असणाऱ्या बांधकाम सभापती शीतल धोडी यांनी आपल्या समक्ष हा ठराव झाला नसल्याची भूमिका घेतल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन अडचणीत आले होते.
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन ४२ सदस्यांपैकी प्रत्येक सदस्याच्या गटांमध्ये किमान एक काम घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामांचा प्रस्ताव पूर्णत: रद्द करून सर्व सदस्यांच्या विभागांमध्ये कामाचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
पूरहानीसंदर्भात प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या भागातील खराब झालेल्या रस्त्यांचा तपशील व मागणी जिल्हा परिषदेच्या
बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आली असून त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांची एकत्रितपणे बैठक घेण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
तिढा सुटण्याची अपेक्षा
यापूर्वीच्या ठरावानुसार कामाच्या झालेल्या वाटपामध्ये काही जिल्हा परिषद सदस्यांना व तालुक्यांना झुकते माप दिल्याचे आरोप होत होते. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चौकशी केली असता मंजूर झालेल्या ठरावानुसार डहाणू तालुक्याला ३३८ लाख, मोखाडा १३१ लाख, पालघर ११३ लाख, विक्रमगड ११२ लाख, वाडा व विक्रमगड प्रत्येकी २८ लाख, तलासरी १८ लाख, वसई नऊ लाख रुपयांचा निधी वितरित झाल्याचे दिसून आले आहे होते. या संदर्भात निर्माण झाल्याने तिढा सुटेल असे जिल्हा परिषदेतर्फे सांगण्यात आले.
