नीरज राऊत
पालघर: राज्यात काही वर्षांपूर्वी नव्याने निर्माण झालेल्या २२७ नगरपंचायती व त्याबरोबर २० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ांमध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने योजिले होते. याकरिता शासनाने नमूद केलेला वर्षभराचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी पालघर जिल्ह्यातील जव्हार नगर परिषदेसह वाडा, विक्रमगड, मोखाडा व तलासरी तालुक्यातील प्रारूप विकास आराखडे तयार झाले आहेत. हे आराखडे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून यामुळे जिल्ह्यातील नागरी भागात आगामी काळात सुनियोजित विकास होण्याचे मार्ग सुकर होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात वाडा, तलासरी, विक्रमगड व मोखाडा या तालुक्यात मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायत २०१६ च्या सुमारास स्थापन झाल्या. मात्र अशा एकंदर नव्याने स्थापित झालेल्या राज्यातील २२७ नगरपंचायतीची विकास योजना तयार करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आली नव्हती. एखाद्या शहराची किंवा विकसित होणाऱ्या भागाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्वी चार-पाच वर्षांचा कालावधी लागत असे. मात्र उपलब्ध असणारे सुधारित व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालघर नगररचना विभागाने ही किमया वर्षभराच्या आत करून दाखवली आहे. राज्यात जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित आराखडे तयार करण्यास पालघर जिल्हा अव्वल ठरला आहे.
या विशेष मोहिमेअंतर्गत १९१६ साली स्थापन झालेल्या जव्हार नगर परिषदेच्या विकास आराखडय़ामध्ये सुधारणा (रिविजन) करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रारूप आराखडय़ाविरुद्ध नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या आक्षेप व हरकतीवर सुनावणी झाली आहे. याबाबतचा अहवाल समितीमार्फत नगररचना संचालकांकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्याच पद्धतीने वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील प्रारूप विकास आराखडे प्रसिद्ध झाले असून त्यावर हरकती मागवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर तलासरी नगरपंचायतीचा प्रारूप आराखडा येत्या काही दिवसांत हरकती मागवण्यासाठी प्रसिद्ध केला जाणार आहे. नगरपंचायती स्थापन झाल्यानंतर काही वर्षांतच विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आल्याने अनियोजित विकासावर नियंत्रण राहणार आहे. नगर परिषद भागातील जुने रस्ते कायम ठेवून नगरपंचायतीच्या हद्दीपासून ५०० मीटर, तर नगर परिषदेच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर परिसरात रहिवास क्षेत्र वाढण्याची तरतूद पाहता नगरपंचायती भोवती रिंग रोड, पर्यायी बायपास मार्ग तयार करणे, नव्याने रस्त्यांच्या जाळय़ाची निर्मिती करून वेगवेगळय़ा क्षेत्रांचे विकासाच्या अनुषंगाने वर्गीकरण (झोनिंग) करण्यात आले आहे. यामुळे वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासह डहाणू वगळता इतर सर्व तालुका मुख्यालयाचे परिघातील रस्ते जाळे निर्माण करण्याचा प्रकल्प (पेरिफेरल रोड नेटवर्क प्लॅन) पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे मुंबई व गुजरात राज्याला जोडणाऱ्या या जिल्ह्यातील नागरी भागाचा नियोजित विकास होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अल्पावधीत नियोजन
विकास योजना तयार करताना नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जागेचा सद्य वापराचा अभ्यास करणे ही किचकट व विलंबीय प्रक्रिया ठरत असे. त्यावर उपाय म्हणून जागतिक माहिती प्रणाली (ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) चा आधार घेऊन ड्रोनद्वारे नगर परिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील सद्य वापराचा अभ्यास करण्यात आला. २०० मीटर उंचीवर ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करण्यात येऊन सुमारे ८० टक्के चित्र (इमेज) हे पायाभूत नकाशावर अध्यारोपण व आच्छादित (ओवरलॅपिंग व सुपरइम्पोझर) करण्यात आले. त्यामुळे नकाशांमधील काटेकोरपणा व अचूकता राखता आली. या प्रारूप आराखडय़ांवरून हरकती नोंदवून सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने होईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
