नीरज राऊत
इलेक्ट्रॉनिक मीटर पुनप्र्रमाणीकरण (रीकॅलिब्रेशन) न केलेल्या रिक्षांवर परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरू केल्याच्या निषेधार्थ २५ जानेवारीला जिल्ह्यातील रिक्षा चालक-मालक संघाने तीन आसनी, सहा आसनी तसेच टॅक्सी सेवा दिवसभरासाठी बंद ठेवली होती. माघी गणपतीच्या प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी पुकारलेल्या या बंदमुळे नागरिकांचे व दैनंदिन प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. या आंदोलनातून अनेक पैलू पुढे आले असून, कोणत्याही एकाच विशिष्ट सार्वजनिक प्रवासी सेवेवर अवलंबून राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही, असे पुन्हा स्पष्ट झाले.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुधारित दरानुसार रिक्षांचे इलेक्ट्रॉनिक मीटरचे पुनप्र्रमाणीकरण (रीकॅलिब्रेशन) करणे परिवहन प्राधिकरणाने बंधनकारक केले होते. त्यासाठी तीन-साडेतीन महिन्यांचा कालावधी दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील ३५ हजार रिक्षांपैकी बहुतांश रिक्षांचालकांनी मीटरचे पुनप्र्रमाणीकरण केले नाही. त्यामुळे १५ जानेवारी रोजी यासाठी अंतिम मुदतवाढ दिल्यानंतर प्रतिदिन ५० रुपये, अशी दंड आकारणी करणे सुरू केल्याने रिक्षा मालक-चालकांनी बंद पुकारला होता.
लग्नसराई व माघी गणपती असताना नागरिकांमध्ये प्रखर संदेश जावा, या उद्देशाने २५ जानेवारीला हा बंद पाळण्यात आला. मात्र, गैरसोयीला सामोरे गेलेल्या नागरिकांची किती प्रमाणात सहानुभूती रिक्षाचालकांना मिळाली हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. एका दिवसात राज्य परिवहन मंडळाने (एसटी) नियमित उत्पन्नाच्या तुलनेत ९० हजारांचे अतिरिक्त उत्पन्न गोळा केले. याचाच अर्थ रिक्षाचालक त्यांच्या व्यवसायातील मंदीबाबत कितीही कळकळीने सांगत असले तरी जिल्ह्यातील रिक्षा, टॅक्सींची दैनंदिन उलाढाल दीड ते दोन लाख रुपयांच्या पुढे असावी, याचा अंदाज या संपामुळे आला आहे.
मीटर पुनप्र्रमाणीकरण तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील प्रत्येक वाहनाचे पासिंग दरवर्षी करणे बंधनकारक आहे. त्याकरिता सध्या विरार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एकच मार्गिका आहे. त्यामुळे विरार येथे या कामासाठी जाणे त्रासदायक ठरत असल्याचे रिक्षा मालकांचे म्हणणे आहे. हे काही अंशी खरे असले तरीही वर्षांत एकदा विरारला या कामासाठी जाणे अशक्य बाब नाही. त्याचबरोबर परिवहन मंडळाने उमरोळी येथे जागेत नव्याने कार्यालय मंजूर करणे तसेच तेथे वाहनांच्या तपासणी ट्रॅकची उभारणी अग्रक्रमाने करणे सहज शक्य आहे.
वसई तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण झाल्याने तेथे बहुतांश ठिकाणी शेअर पद्धतीने रिक्षा सेवा उपलब्ध आहे. मात्र, पालघर, बोईसर व डहाणू शहरी भागात अशा पद्धतीने रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत परिवहन विभाग, जिल्हा प्रशासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात निरुत्साह आहे. पालघर येथे अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतर शेअर रिक्षा पद्धत सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सध्या मीटर प्रनप्र्रमाणीकरणावरून परिवहन विभाग व रिक्षा मालकांमध्ये वाद पेटला असला तरी रिक्षाचा मीटरचा जिल्ह्यात वापर होत नाही. मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवण्यास पूर्वी खराब रस्ते, रिक्षाच्या वापर करणाऱ्या प्रवाशांची मर्यादित संख्या तसेच इंधन दर, अशी वेगवेगळी कारण पुढे केली जात होती. सध्या प्रमुख शहरांमध्ये रस्ते हे पूर्वीच्या तुलनेत उत्तम स्थितीत आहेत. तसेच नागरीकरणामुळे रिक्षाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या काही पटीने वाढली आहे. शिवाय प्रमुख शहरांमध्ये सीएनजी उपलब्ध होऊ लागल्याने मीटरनुसार रिक्षा भाडय़ाची आकारणी करावी, असा मतप्रवाह पुढे येऊ लागला आहे.
या संपाच्या वेळी खासदार राजेंद्र गावित यांनी आपण रिक्षा मालकांच्या बाजूने असल्याचे जाहीर केले, तर जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी या बाबतची भूमिका स्पष्ट केलीच नाही. त्यामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घ्यावा लागेल, असे चित्र आहे.
अनेक ठिकाणी रिक्षाचालक मनमानी दर आकारून प्रवाशांची लूट करत आहेत. पालघर, बोईसर येथे काही ठिकाणी दीड किलोमीटर अंतरासाठी ४० ते ५० रुपये आकारणी होत असून, त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे रिक्षा मालकांनी आगामी काळात मीटरनुसार किंवा शेअर पद्धतीने प्रमुख शहरांमध्ये रिक्षा चालवावी, अशी मागणी या संपानंतर नागरिकांकडून होत आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागात सहा आसनी आणि रिक्षा किंवा टॅक्सी (वडाप) सेवा सुरू आहे. तेथेही सीएनजीवर धावणारी वाहने वाढली आहेत. मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणाऱ्या अशा वाहनचालकांकडून होणाऱ्या भाडे आकारणीचे समर्थन करण्यासाठी अभ्यास करणेही आवश्यक आहे. शिवाय डिझेल व सीएनजी वाहनांच्या वाहतूक खर्चात असलेल्या तफावतीचा भरुदड प्रवाशांनी का सहन कारावा, हा प्रश्नही पुढे येत आहे. अशा प्रवासी सेवेसाठी टप्पे व दर निश्चिती करणेही आवश्यक आहे.
अनेक मार्गावर नागरिकांनी प्रवासासाठी रिक्षेला प्राधान्य दिल्याने त्या मार्गावरील एसटी सेवा तोटय़ात जाऊ लागल्याने ती बंद करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संपाच्या वेळी नागरिकांना रिक्षा सेवेवर अवलंबून राहावे लागले होते. तर, करोना काळात आसन क्षमतेप्रमाणेच वाहतूक करण्याचे र्निबध लादल्याने अनेक मार्गावर रिक्षा भाडय़ात दरवाढ करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर ही दरवाढ मागे घेण्यात आली नसल्याने अनेक ठिकाणी नागरिकांना अवाजवी भाडे द्यावे लागत आहे.
रिक्षांचे तळ वाढल्याने कोंडीत भर
जिल्ह्यात अनेक रिक्षा परवाना (परमिट) विना धावत आहेत. सार्वजनिक सेवेतील अनेक वाहनांचा विमा काढलेला नसल्याने अपघातवेळी बाधित व्यक्तींना उपचारसाठी आर्थिक मदत मिळत नाही. रिक्षा परमिट खुले झाल्याने रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये बेकायदा तळ (स्टॅण्ड) सुरू झाले आहेत. ते स्टॅण्ड वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहेत. दळणवळणासाठी एसटी बस व रिक्षा सेवा ही महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यातील वाढणाऱ्या नागरीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या दरात तसेच मीटरच्या आधारे व्यवसाय करण्यास बंधन घालणे आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मीटर पुनप्र्रमाणीकरण (रीकॅलिब्रेशन) न केलेल्या रिक्षांवर परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरू केल्याच्या निषेधार्थ २५ जानेवारीला जिल्ह्यातील रिक्षा चालक-मालक संघाने तीन आसनी, सहा आसनी तसेच टॅक्सी सेवा दिवसभरासाठी बंद ठेवली होती. माघी गणपतीच्या प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी पुकारलेल्या या बंदमुळे नागरिकांचे व दैनंदिन प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. या आंदोलनातून अनेक पैलू पुढे आले असून, कोणत्याही एकाच विशिष्ट सार्वजनिक प्रवासी सेवेवर अवलंबून राहणे नागरिकांच्या हिताचे नाही, असे पुन्हा स्पष्ट झाले.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुधारित दरानुसार रिक्षांचे इलेक्ट्रॉनिक मीटरचे पुनप्र्रमाणीकरण (रीकॅलिब्रेशन) करणे परिवहन प्राधिकरणाने बंधनकारक केले होते. त्यासाठी तीन-साडेतीन महिन्यांचा कालावधी दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील ३५ हजार रिक्षांपैकी बहुतांश रिक्षांचालकांनी मीटरचे पुनप्र्रमाणीकरण केले नाही. त्यामुळे १५ जानेवारी रोजी यासाठी अंतिम मुदतवाढ दिल्यानंतर प्रतिदिन ५० रुपये, अशी दंड आकारणी करणे सुरू केल्याने रिक्षा मालक-चालकांनी बंद पुकारला होता.
लग्नसराई व माघी गणपती असताना नागरिकांमध्ये प्रखर संदेश जावा, या उद्देशाने २५ जानेवारीला हा बंद पाळण्यात आला. मात्र, गैरसोयीला सामोरे गेलेल्या नागरिकांची किती प्रमाणात सहानुभूती रिक्षाचालकांना मिळाली हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. एका दिवसात राज्य परिवहन मंडळाने (एसटी) नियमित उत्पन्नाच्या तुलनेत ९० हजारांचे अतिरिक्त उत्पन्न गोळा केले. याचाच अर्थ रिक्षाचालक त्यांच्या व्यवसायातील मंदीबाबत कितीही कळकळीने सांगत असले तरी जिल्ह्यातील रिक्षा, टॅक्सींची दैनंदिन उलाढाल दीड ते दोन लाख रुपयांच्या पुढे असावी, याचा अंदाज या संपामुळे आला आहे.
मीटर पुनप्र्रमाणीकरण तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील प्रत्येक वाहनाचे पासिंग दरवर्षी करणे बंधनकारक आहे. त्याकरिता सध्या विरार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एकच मार्गिका आहे. त्यामुळे विरार येथे या कामासाठी जाणे त्रासदायक ठरत असल्याचे रिक्षा मालकांचे म्हणणे आहे. हे काही अंशी खरे असले तरीही वर्षांत एकदा विरारला या कामासाठी जाणे अशक्य बाब नाही. त्याचबरोबर परिवहन मंडळाने उमरोळी येथे जागेत नव्याने कार्यालय मंजूर करणे तसेच तेथे वाहनांच्या तपासणी ट्रॅकची उभारणी अग्रक्रमाने करणे सहज शक्य आहे.
वसई तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण झाल्याने तेथे बहुतांश ठिकाणी शेअर पद्धतीने रिक्षा सेवा उपलब्ध आहे. मात्र, पालघर, बोईसर व डहाणू शहरी भागात अशा पद्धतीने रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत परिवहन विभाग, जिल्हा प्रशासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात निरुत्साह आहे. पालघर येथे अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतर शेअर रिक्षा पद्धत सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सध्या मीटर प्रनप्र्रमाणीकरणावरून परिवहन विभाग व रिक्षा मालकांमध्ये वाद पेटला असला तरी रिक्षाचा मीटरचा जिल्ह्यात वापर होत नाही. मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवण्यास पूर्वी खराब रस्ते, रिक्षाच्या वापर करणाऱ्या प्रवाशांची मर्यादित संख्या तसेच इंधन दर, अशी वेगवेगळी कारण पुढे केली जात होती. सध्या प्रमुख शहरांमध्ये रस्ते हे पूर्वीच्या तुलनेत उत्तम स्थितीत आहेत. तसेच नागरीकरणामुळे रिक्षाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या काही पटीने वाढली आहे. शिवाय प्रमुख शहरांमध्ये सीएनजी उपलब्ध होऊ लागल्याने मीटरनुसार रिक्षा भाडय़ाची आकारणी करावी, असा मतप्रवाह पुढे येऊ लागला आहे.
या संपाच्या वेळी खासदार राजेंद्र गावित यांनी आपण रिक्षा मालकांच्या बाजूने असल्याचे जाहीर केले, तर जिल्ह्यातील सहा आमदारांनी या बाबतची भूमिका स्पष्ट केलीच नाही. त्यामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घ्यावा लागेल, असे चित्र आहे.
अनेक ठिकाणी रिक्षाचालक मनमानी दर आकारून प्रवाशांची लूट करत आहेत. पालघर, बोईसर येथे काही ठिकाणी दीड किलोमीटर अंतरासाठी ४० ते ५० रुपये आकारणी होत असून, त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे रिक्षा मालकांनी आगामी काळात मीटरनुसार किंवा शेअर पद्धतीने प्रमुख शहरांमध्ये रिक्षा चालवावी, अशी मागणी या संपानंतर नागरिकांकडून होत आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागात सहा आसनी आणि रिक्षा किंवा टॅक्सी (वडाप) सेवा सुरू आहे. तेथेही सीएनजीवर धावणारी वाहने वाढली आहेत. मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणाऱ्या अशा वाहनचालकांकडून होणाऱ्या भाडे आकारणीचे समर्थन करण्यासाठी अभ्यास करणेही आवश्यक आहे. शिवाय डिझेल व सीएनजी वाहनांच्या वाहतूक खर्चात असलेल्या तफावतीचा भरुदड प्रवाशांनी का सहन कारावा, हा प्रश्नही पुढे येत आहे. अशा प्रवासी सेवेसाठी टप्पे व दर निश्चिती करणेही आवश्यक आहे.
अनेक मार्गावर नागरिकांनी प्रवासासाठी रिक्षेला प्राधान्य दिल्याने त्या मार्गावरील एसटी सेवा तोटय़ात जाऊ लागल्याने ती बंद करण्यात आली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संपाच्या वेळी नागरिकांना रिक्षा सेवेवर अवलंबून राहावे लागले होते. तर, करोना काळात आसन क्षमतेप्रमाणेच वाहतूक करण्याचे र्निबध लादल्याने अनेक मार्गावर रिक्षा भाडय़ात दरवाढ करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर ही दरवाढ मागे घेण्यात आली नसल्याने अनेक ठिकाणी नागरिकांना अवाजवी भाडे द्यावे लागत आहे.
रिक्षांचे तळ वाढल्याने कोंडीत भर
जिल्ह्यात अनेक रिक्षा परवाना (परमिट) विना धावत आहेत. सार्वजनिक सेवेतील अनेक वाहनांचा विमा काढलेला नसल्याने अपघातवेळी बाधित व्यक्तींना उपचारसाठी आर्थिक मदत मिळत नाही. रिक्षा परमिट खुले झाल्याने रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये बेकायदा तळ (स्टॅण्ड) सुरू झाले आहेत. ते स्टॅण्ड वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत आहेत. दळणवळणासाठी एसटी बस व रिक्षा सेवा ही महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यातील वाढणाऱ्या नागरीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या दरात तसेच मीटरच्या आधारे व्यवसाय करण्यास बंधन घालणे आवश्यक आहे.
