नीरज राऊत
पालघर जिल्ह्य़ातील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर उभारणीसाठीचे प्रयत्न सन १९९८ पासून सुरू आहेत. २०१५ पासून या बंदराच्या उभारणीच्या प्रस्तावाला पुन्हा गती प्राप्त झाली आहे. यासंबंधित अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट आहेत. या दाखल याचिकांवर राष्ट्रीय हरित लवाद व सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन १९९१च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डहाणू येथे पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने १९ डिसेंबर १९९६ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्याचबरोबर तेव्हापासून संपूर्ण डहाणू तालुक्यात उद्योगबंदी करण्यात आली. त्याचबरोबरीने पूर्वी डहाणू तालुक्याच्या २५ किलोमीटर अंतरापर्यंत निर्माण केलेला ‘बफर झोन’ची झळ तारापूर व वापी येथील औद्योगिक परिसराला बसत असल्याने या संदर्भातील निर्णय कालांतराने शिथिल करण्यात आला. ‘पी अँड ओ’ कंपनीने १९९८ दरम्यान डहाणू येथे बंदर उभारण्याच्या कामी प्रयत्न केले होते. हा प्रस्ताव डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे सुनावणीसाठी गेला असता प्राधिकरणाने हे बंदर उभारणीचा प्रकल्प रद्द करून प्रस्तावाविरुद्ध पाच निकाल दिले होते.
बंदरे, गोदी, जेट्टी हे प्रदूषणाच्या दृष्टिकोनातून घातक मानल्या जाणाऱ्या ‘रेड कॅटेगिरी’मध्ये मोडत असल्याने तसेच डहाणू तालुक्यात लाल प्रवर्गातील कोणत्याही उद्योगांच्या आस्थापनेवर रोख लावण्यात आली असल्याच्या पार्शवभूमीवर केंद्र सरकारने बंदरे, गोदी व जेट्टी यांना बिगर औद्योगिक आस्थापने असल्याचे नमूद करून घातक प्रवर्गातून वगळून त्यांना सौम्य प्रवर्गात (ऑरेंज कॅटेगिरी) मध्ये वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मार्च २०२१ मध्ये दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला जून २०२१ मध्ये रोख लावल्याने आडमार्गाने बंदर उभारणी करण्याचा प्रयत्न विफल झाला.
केंद्र सरकारने बंदरांना बिगर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाने याबाबत निर्णय देताना केंद्राचा निर्णयाची डहाणू परिसरात अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश दिले. सोबत केंद्राच्या निर्णयाचे मूल्यांकन व मूल्यनिर्धारण करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची पाच सदस्य समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्या. या समितीने बाधित तसेच संबंधित घटकांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले होते. जेएनपीटीने या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पीटिशन) फेटाळण्यात आली असून हरित लवादाच्या निर्णयात अधिक स्पष्टता यावी व इतर काही बाबींवर मच्छीमार संस्था, वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती व अन्य पर्यावरणवादी संस्था यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बंदराचा प्रवर्ग निश्चिात होण्यासाठी स्पष्ट निर्देश निर्गमित होईपर्यंत वाढवण बंदराला स्थगिती मिळावी यासाठीदेखील स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदरांना घातक प्रवर्गातून सौम्य प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल सुनावणीच्या प्रसंगी ही बाब पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान वन व पर्यावरण विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी काढलेला आदेश मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यामुळे काही कालावधीत डहाणू प्राधिकरणाला नवा अध्यक्ष मिळणार आहे.
दुसरीकडे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण विसर्जित करून त्याऐवजी प्राधिकरणाचे अधिकार राष्ट्रीय हरित लवाद, नीरी किंवा अन्य तत्सम पर्यावरणसंबंधी शासकीय संस्थांकडे सोपविण्यात यावेत व डहाणू प्राधिकरणावर अधिक खर्च करण्याऐवजी हे प्राधिकरण रद्द करावे असे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. या निर्णयाविरुद्धदेखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. वाढवण बंदर सुलभतेने उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमांना बगल देऊन उचललेल्या उपाययोजनांविरुद्ध विविध संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली असून हे बंदर उभारणी प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. स्थानिकांचा बंदराला विरोध कायम असून त्या अनुषंगाने आंदोलने छेडली जात आहेत. दुसरीकडे जेएनपीटी बंदर उभारणीच्या दृष्टिकोनातून पूर्वतयारीचे काम जोमाने सुरू ठेवले असून बंदराच्या उभारणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचाविण्यासाठी शासकीय पातळीवर काम सुरू आहे. बंदराला विरोध करणाऱ्या मंडळींची शासनाविरुद्ध लढाई सुरू असताना छुप्या पद्धतीने बंदर उभारणीचा गतिविधी सुरू असल्याने स्थानिकांमध्ये बंदर उभारणीबाबतचा संभ्रम कायम आहे.
