पालघर: लोकवस्ती नसलेल्या आणि पुरेशी तरतूद नसलेल्या ठिकाणी तसेच अरुंद रस्त्यांच्या ठिकाणी रस्ते विकासासाठी एकंदर अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना अधिकच्या १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा घाट नगरपरिषदेने घातला असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. मंगळवारी १६ जानेवारी रोजी होणाºया सभेमध्ये ही कामे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून ती मंजूर झाल्यास यातील अनेक रस्त्यांची कामे वादात अडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नगरपरिषदेच्या निधीमध्ये २ जानेवारीपर्यंत सुमारे १२ कोटी ४८ लाख रुपये इतका निधी होता. सद्यास्थितीत सहा ते सात कोटी रुपयांची काम प्रगतीपथावर आहेत. तर इतर सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या कामाला नगर परिषदने मान्यता दिली आहे. काही नगरसेवकांच्या शिफारसीवरून नगर परिषदेतर्फे पुन्हा नव्याने आठ कोटी ८७ लाख रुपये किमतीची ४३ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी काही कामांच्या निविदा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> संक्रांत निमित्ताने उकडहंडीचा बेत
शहरात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण संकुल उभारण्यात येत आहेत. विकासकाने रस्ते, गटारे, पथदिवे यांची उभारणी करून नंतर त्याचे हस्तांतरण नगर परिषदला करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे न करता नगर परिषदेने विकासकाने न केलेल्या कामांची पूर्तता करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कर दात्यांकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा अपव्य होत आहे, असा आरोप होत आहे.
मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या काही कामांमध्ये वर्ष ते दोन वर्षांपूर्वी डांबरीकरण, पेवर ब्लॉक बसवणे किंवा इतर कामे झाली आहेत. त्यावर नव्याने खर्च करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. काही निर्जन ठिकाणी, लोकवस्ती नसताना जागा खरेदी केलेल्या विकासकांना लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून रस्ता उभारणीचा घाट पालघर नगर परिषदेने घातला आहे, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> पालघर : महायुती मेळाव्यात पक्षीय कार्यकर्त्यांनी फिरवली खासदारांकडे पाठ
विद्यामान कार्यकारिणीचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपुष्टात येत आहे. मात्र त्या पुढे प्राप्त होणाºया निधीच्या अनुषंगाने कामाला मंजुरी तसेच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात नगरपरिषदेने उत्सुकता दर्शविली आहे. त्यामुळे पुढे निवडून येणाºया नगरसेवकांना काही काळ निधीची चणचण भासण्याची शक्यता आहे.
रस्त्यांच्या उभारणीला विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांचा आधार घेतला जात आहे. असे करताना अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याची रुंदी, त्या कामात असणारे अडथळे व अडचणी यांचा अभ्यास केलेला नाही. आराखड्यात मंजुरी असलेल्या रस्त्यांची रुंदी गाठण्यासाठी भूसंपादन करणे, अतिक्रमण दूर करणे अथवा संबंधितांना टीडीआर देणे या कामांचा प्रस्तावांमध्ये उल्लेख नाही. शिवाय ज्या ठिकाणी नगर परिषदेला उत्पन्न नाही, लोक वस्ती नाही अशा ठिकाणी रस्ते उभारणीचा घाट घालण्यात आल्याचे दिसते. काही नगरसेवक, ठेकेदार व नगर परिषदेच्या अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या संगनमताने टक्केवारीच्या मोहापोटी विकास साधण्याचा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केला आहे.
लेखापरीक्षण विभागाचे आक्षेप
प्रकल्प तयार करताना प्रकल्प किमतीच्या कमाल दोन टक्के रक्कम मे. प्लॅनिटेक कन्सल्टंट, पुणे या तांत्रिक सल्लागराला देण्याचे तरतूद असताना पाच टक्के रक्कम देण्यात आल्या बद्दलचे आक्षेप लेखापरिक्षण विभागाने नोंदविले आहेत. किमान ५७ लाख रुपयांचा भार कंपनीवर कायम आहे. भारअधिभार असणाºया काही ठेकेदारांना काम देण्यास नगर परिषदेने अलीकडच्या काळात बंद केले असले तरीही इतर काही निवडक ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांना नगरपरिषदेने अभय दिल्याचे दिसून आले आहे, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम मंजुरीसाठी
पालघर नगर परिषदेने मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या श्री दशरथ यशवंत पाटील यांच्या घरापासून टेंभोडे सातपाटी रोडला असलेला डीपी रस्त्याचे काँक्रीटीकरण तयार करणे या कामासाठी दोन कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद असताना सात कोटी ते ३३ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रकीय रक्कम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे. या प्रस्तावित रस्त्यावर लोक वस्ती नाही. शहरातील अशाच प्रकाच्या अनेक ठिकाणी अथवा विकसित होणाऱ्या गृह संकुलांच्या ठिकाणी विकास कामे हाती घेतल्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगितले जाते.
नगरपरिषदेच्या उद्या होणाऱ्या काऊन्सिल बैठकीमध्ये अस्तित्वात असलेली लोकवस्ती, आवश्यकता व इतर बाबी तपासूनच निविदा मंजुरीसाठी आलेल्या रस्त्यांबाबत निर्णय घेतला जाईल. ज्या ठिकाणी लोक वस्ती अस्तित्वात नसेल त्या ठिकाणच्या रस्त्याने मंजुरी देण्यात येणार नाही.
-डॉ. उज्वला काळे, नगराध्यक्ष पालघर
नगरपरिषदेच्या निधीमध्ये २ जानेवारीपर्यंत सुमारे १२ कोटी ४८ लाख रुपये इतका निधी होता. सद्यास्थितीत सहा ते सात कोटी रुपयांची काम प्रगतीपथावर आहेत. तर इतर सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या कामाला नगर परिषदने मान्यता दिली आहे. काही नगरसेवकांच्या शिफारसीवरून नगर परिषदेतर्फे पुन्हा नव्याने आठ कोटी ८७ लाख रुपये किमतीची ४३ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी काही कामांच्या निविदा नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> संक्रांत निमित्ताने उकडहंडीचा बेत
शहरात मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण संकुल उभारण्यात येत आहेत. विकासकाने रस्ते, गटारे, पथदिवे यांची उभारणी करून नंतर त्याचे हस्तांतरण नगर परिषदला करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे न करता नगर परिषदेने विकासकाने न केलेल्या कामांची पूर्तता करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कर दात्यांकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा अपव्य होत आहे, असा आरोप होत आहे.
मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या काही कामांमध्ये वर्ष ते दोन वर्षांपूर्वी डांबरीकरण, पेवर ब्लॉक बसवणे किंवा इतर कामे झाली आहेत. त्यावर नव्याने खर्च करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. काही निर्जन ठिकाणी, लोकवस्ती नसताना जागा खरेदी केलेल्या विकासकांना लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून रस्ता उभारणीचा घाट पालघर नगर परिषदेने घातला आहे, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> पालघर : महायुती मेळाव्यात पक्षीय कार्यकर्त्यांनी फिरवली खासदारांकडे पाठ
विद्यामान कार्यकारिणीचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपुष्टात येत आहे. मात्र त्या पुढे प्राप्त होणाºया निधीच्या अनुषंगाने कामाला मंजुरी तसेच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात नगरपरिषदेने उत्सुकता दर्शविली आहे. त्यामुळे पुढे निवडून येणाºया नगरसेवकांना काही काळ निधीची चणचण भासण्याची शक्यता आहे.
रस्त्यांच्या उभारणीला विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांचा आधार घेतला जात आहे. असे करताना अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याची रुंदी, त्या कामात असणारे अडथळे व अडचणी यांचा अभ्यास केलेला नाही. आराखड्यात मंजुरी असलेल्या रस्त्यांची रुंदी गाठण्यासाठी भूसंपादन करणे, अतिक्रमण दूर करणे अथवा संबंधितांना टीडीआर देणे या कामांचा प्रस्तावांमध्ये उल्लेख नाही. शिवाय ज्या ठिकाणी नगर परिषदेला उत्पन्न नाही, लोक वस्ती नाही अशा ठिकाणी रस्ते उभारणीचा घाट घालण्यात आल्याचे दिसते. काही नगरसेवक, ठेकेदार व नगर परिषदेच्या अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या संगनमताने टक्केवारीच्या मोहापोटी विकास साधण्याचा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केला आहे.
लेखापरीक्षण विभागाचे आक्षेप
प्रकल्प तयार करताना प्रकल्प किमतीच्या कमाल दोन टक्के रक्कम मे. प्लॅनिटेक कन्सल्टंट, पुणे या तांत्रिक सल्लागराला देण्याचे तरतूद असताना पाच टक्के रक्कम देण्यात आल्या बद्दलचे आक्षेप लेखापरिक्षण विभागाने नोंदविले आहेत. किमान ५७ लाख रुपयांचा भार कंपनीवर कायम आहे. भारअधिभार असणाºया काही ठेकेदारांना काम देण्यास नगर परिषदेने अलीकडच्या काळात बंद केले असले तरीही इतर काही निवडक ठेकेदार व तांत्रिक सल्लागारांना नगरपरिषदेने अभय दिल्याचे दिसून आले आहे, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम मंजुरीसाठी
पालघर नगर परिषदेने मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या श्री दशरथ यशवंत पाटील यांच्या घरापासून टेंभोडे सातपाटी रोडला असलेला डीपी रस्त्याचे काँक्रीटीकरण तयार करणे या कामासाठी दोन कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद असताना सात कोटी ते ३३ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रकीय रक्कम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे. या प्रस्तावित रस्त्यावर लोक वस्ती नाही. शहरातील अशाच प्रकाच्या अनेक ठिकाणी अथवा विकसित होणाऱ्या गृह संकुलांच्या ठिकाणी विकास कामे हाती घेतल्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगितले जाते.
नगरपरिषदेच्या उद्या होणाऱ्या काऊन्सिल बैठकीमध्ये अस्तित्वात असलेली लोकवस्ती, आवश्यकता व इतर बाबी तपासूनच निविदा मंजुरीसाठी आलेल्या रस्त्यांबाबत निर्णय घेतला जाईल. ज्या ठिकाणी लोक वस्ती अस्तित्वात नसेल त्या ठिकाणच्या रस्त्याने मंजुरी देण्यात येणार नाही.
-डॉ. उज्वला काळे, नगराध्यक्ष पालघर
