नीरज राऊत

पालघर: वाढवण बंदराच्या भरावासाठी बोईसर परिसरातील डोंगरातील दगडमातीऐवजी दमण परिसरातील समुद्रतळामधील वाळू वापरण्याचे ‘जेएनपीए’ने प्रस्तावित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर  डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाची १३ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे. मात्र हा बदल करताना पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावाचा अभ्यास पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून होणारी बैठक पुढे ढकलावी, अशी मागणी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केली आहे.

if want vote then Save rivers trees and hills
मत हवं? नद्या, झाडे, टेकड्या वाचवा…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
maharashtra assembly elections 2024 security need in maharashtra
‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…
Uran, air pollution Uran,temperature, humidity Uran,
हवा प्रदूषणाचा मुद्दा निवडणुकीतून गायब? उरणमधील वाढते हवा प्रदूषण, तापमान आणि आर्द्रतेचा नागरिकांच्या शरीरावर परिणाम
vip political leaders checking during the election campaign
बॅग तपासणीवरून नवे वादंग; नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न, महाविकास आघाडीचा आरोप, विरोधकांकडून केवळ राजकारण : महायुतीचे प्रत्युत्तर
Advice from health experts due to the increase in diseases as the cold weather increases Pune print news
थंडीचा कडाका वाढताच आजारांमध्ये वाढ! बदलत्या हवामानाचा परिणाम; आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला जाणून घ्या…
airship replace aircarft
‘एअरशिप्स’ घेणार विमानांची जागा? याचा अर्थ काय? भविष्यात एअरशिप्सचा कसा फायदा होणार?

समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर वाढवण बंदराची उभारणी करण्याबाबत ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर केलेल्या संदर्भअटींमध्ये १४७३ हेक्टर जमिनीचा भराव करण्यासाठी ८६.८८ दशलक्ष घनमीटर माती, मुरूम व दगड याची गरज भासणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे गौण खनिज बोईसरजवळील नागझरी येथील सात डोंगर-टेकडय़ांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र या दगडाच्या दर्जाबाबत तसेच वाहतूक करण्यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाल्याने  दमणजवळील समुद्रतळातील दोन हजार दशलक्ष घनमीटर वाळूचा भरावकामासाठी वापर केला जाणार असल्याचे जेएनपीए नव्याने सादर केलेल्या संदर्भअटी (टीओआर) मध्ये नमूद केले आहे.  मात्र प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या उभारणी कामात आमूलाग्र बदल झाला असला तरी पर्यावरणीय परवानगी प्राप्त करण्यासाठी इतर आवश्यक अभ्यास व चाचण्या करणे आवश्यक आहे. जेएनपीएने या अभ्यासाचा अहवाल सादर केल्यानंतरच  तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने एकत्रित अभ्यास करावा व नंतरच  सुनावणी आयोजित करावी अशी मागणी  संघर्ष समितीचे सरचिटणीस वैभव वझे यांनी  केली आहे.

केंद्राच्या पर्यावरण समितीची भूमिका

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पर्यावरण मूल्यांकन तज्ज्ञ समितीने १२ व १३ जानेवारी रोजी झालेल्या  बैठकीत बदललेल्या संदर्भीय अटीचा अर्ज सादर करून आपली भूमिका मांडली होती. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) सुरुवातीला भरावासाठी मुरूम व दगडांचा वापर प्रस्तावित केला होता. मात्र याबाबत  श्न उपस्थित झाल्याने आता त्यांनी वाळूचा वापर करण्याचे व वाळू जलवाहतुकीद्वारे नेण्याचे योजिले आहे. मात्र तसे करताना पर्यावरण आणि जलवाहतुकीद्वारे जैवविविधतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करणेही गरजेचे आहे.  त्यामुळे त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञ समितीचे म्हणणे आहे. 

पर्यावरणपूरक की घातक?

बदललेल्या प्रकल्पाच्या उभारणी पद्धतीमध्ये समुद्रतळामधून उच्च दर्जाच्या वाळूचा उपसा करून (ड्रेजिंग) भरावकामी वापरण्यात येणार असल्याने पालघर तालुक्यातील सात डोंगर-टेकडय़ांचे होणारे सपाटीकरण रोखले जाणार आहे. पर्यावरणदृष्टय़ा हे लाभदायक ठरणार आहे. शिवाय नर्मदा व तापी या नद्यांमधून येणाऱ्या गाळामुळे दमणजवळ समुद्रात तळाशी होणारा खड्डा शीघ्रगतीने भरेल असे स्पष्ट केले आहे. तरीही या वाळूच्या मोठय़ा प्रमाणात उपसा व वाहतुकीमुळे समुद्रतळाच्या जैवविविधतेमध्ये तसेच समुद्रीय पर्यावरणात व परिस्थितीत बदल होणार आहे. माशाच्या उत्पत्ती व अधिवासांमध्ये बदल होऊन मच्छीमारांना त्याचा फटका बसेल अशी शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बंदर उभारणीसाठी केलेले बदल पर्यावरणपूरक की घातक, याबाबत संभ्रम तयार झाला आहे. त्यासाठी सर्वागीण अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.