लोकसत्ता प्रतिनिधी
पालघर : ठाणे जिल्ह्याला आगामी काळात पिण्याचे पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या काळू धरणाचे काम वन विभागाला पर्यायी जमिनी न दिल्यामुळे रखडले आहे. हे काम शीघ्रगतीने व्हावे यासाठी धरण उभारणीत बुडिताखाली जाणाऱ्या विभागाच्या वन जमिनीला पर्यायी जमीन देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात शासकीय जागेचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड तालुक्यात काळू धरण बांधण्यात येत आहे. धरणाची उभारणी कालमर्यादेत करण्यात यावी तसेच प्रशासकीय कामांना गती मिळण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत पालघरच्या जिल्हाधिकारी तसेच पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील वन विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
काळू धरण वन विभागाच्या जमिनीवर बांधण्यात येत आहे. या धरणाच्या उभारणीत वनविभागाची सुमारे ९०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन जाणार आहे. यातील४४० हेक्टर जमीन बीड जिल्ह्यात प्राप्त झाली आहे. उर्वरित ५७१ हेक्टर जमीन पालघर जिल्ह्यातील महसूल विभागाकडे असणाऱ्या मोकळ्या जागेतून उपलब्ध करावी असे या बैठकीत सूचित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात पाहणी करून सोमवारपर्यंत अहवाल मंत्रालयात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पर्यायी जागेसाठी जलसंपदा विभागाने पालघर जिल्ह्यात मोकळ्या असलेल्या शासकीय जमिनीचे प्राथमिक सर्वेक्षण वनविभाग तसेच महसूल विभागाच्या स्थानीय अधिकाºयांनी सुरू केले आहे. जव्हार तालुक्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. येथे विशेष जमीन उपलब्ध झाली नसल्याची माहिती देण्यात येते. मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यांमध्ये मोकळ्या जमिनीचा शोध सध्या सुरू आहे.
मोकळ्या जागा वन विभागाच्या ताब्यात
पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या १०३ हेक्टरमधील उभारणीच्या बदल्यात मुख्यालय संकुल विकसित करणाऱ्या सिडकोला ३३४ हेक्टर जमीन बदल्यात देण्यात आली होती. किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये बहुतांश जमिनीवर सागरी प्रभावक्षेत्र (सीआरझेड) तसेच खारफुटी वने आहेत. तर अनेक मोकळ्या जागा या खुद्द वनविभागाच्या ताब्यात आहेत.
शासकीय जमीन खडकाळ
विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या ठिकाणी मोकळी शासकीय जमीन उपलब्ध असली तरीही त्या ठिकाणी असणाऱ्या ओसाड व खडकाळ प्रदेशामुळे अशा ठिकाणी वन विकसित करण्यास शक्य होणार नाही असा अभिप्राय वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिला जात आहे.
जागा मिळण्यावर प्रश्नचिन्न
शिवाय जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदा द्रुतगती महामार्ग, समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग, पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण, वाढवण व मुरबे येथील प्रस्तावित बंदर, सागरी महामार्ग यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन झाले आहे. नव्याने वनक्षेत्र विकसित करण्याच्या दृष्टीने सलग शासकीय जागा पट्टे उपलब्ध नसल्याचे प्राथमिक पाहणीतून दिसून आले आहे. त्यामुळे काळू धरण उभारणीचे काम मार्गी लागण्यासाठी महसूल व जलसंपदा विभागाचा जिल्ह्यातील शोध कामाला विशेष यश लाभेल याची शक्यता कमी असल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.
२०१० चा धरण प्रस्ताव
काळू धरण प्रकल्पात ४०६ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची साठवणूक करण्याची क्षमता असणार आहे. वनविभागाला वृक्ष लागवडीस उपयुक्त ठरणारे व शाश्वत वन उभारण्याची क्षमता असणारी पर्यायी जागा मिळत नसल्याने सन २०१० मध्ये धरणाचा प्रस्तावित केलेला हा प्रकल्प रेंगाळला आहे.
धोरण काय?
राज्यात राबवल्या गेलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये वनविभागाची जागा बाधीत होत असल्यास इतर जिल्ह्यांमध्ये असणारी मोकळी जागा किंवा इतर पर्यायाद्वारे वनविभागाला भरपाई दिली जात असे. मात्र प्रकल्पांमध्ये संपादित जागेच्या बदल्यात जागा घेऊन त्या ठिकाणी वनक्षेत्र विकसित करण्याचे धोरण अवलंबले गेल्याने काळू धरणाच्या उभारणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील जमिनीचा पर्यायी वनीकरण करण्यासाठीचा शोध सुरू झाला आहे.
