जिल्ह्यातही आत्मनिर्भर योजना

केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ या वर्षांपासून ‘प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर अभियान’ अंतर्गत पशुसंवर्धनविषयक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी या नवीन योजनेस मंजुरी दिली असून सन २०२१-२२ या वर्षांत या योजनेकरिता १५ हजार कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

दूध उत्पादन वाढवणे, मांस प्रक्रिया केंद्राची संख्या व क्षमता वाढवणे, ग्रामीण भागातील दूध व मांस उत्पादनांना संघटित करणे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस करिता बाजारपेठ निर्माण करणे, पशुपालकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना चांगला बाजारभाव मिळवून देणे, ग्राहकांना दर्जेदार दूध, दग्धजन्य पदार्थ, मांस उपलब्ध करून देणे, मानवास दर्जेदार प्रथिने उपलब्ध करून देणे, नवीन उद्योजक घडवणे, स्वयंरोजगार निर्माण करणे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इत्यादी परदेशी निर्यात करून राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालणे, गाय, म्हैस, शेळी, कोंबडय़ांसाठी दर्जेदार व स्वस्त संतुलित खाद्य निर्मिती करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत.

उद्योजकाला आपला प्रस्ताव व सविस्तर प्रकल्प अहवाल उद्योमी ‘मित्र पोर्टल’द्वारे सादर करावा लागेल. शेडय़ुल बँक प्रकल्प अहवालाचे मूल्यमापन करून अनुदान मंजूर करण्यासाठी अर्ज व प्रकल्प पशुसंवर्धन विभागास सादर करेल.

पशुसंवर्धन विभागाने स्थापन केलेली प्रकल्प व्यवस्थापन समिती सदरच्या प्रकल्पाची छाननी, मूल्यमापन व आजमावणी करून योग्य ते प्रस्ताव प्रकल्प मान्यता समितीकडे अनुदान मंजुरीसाठी सादर करेल. ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना प्रकल्प मान्यता समिती मान्यता देईल व ५० कोटीवरील प्रस्तावांना प्रकल्प मंजुरी समितीकडे अनुदान मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.

व्याज दरावर ३ टक्के सवलत

या योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादन संस्था, खाजगी संस्था, व्यक्तिगत उद्योजक, खाजगी व्यक्ती, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक, कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थांना कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असून व्याज दरावर ३ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. सूक्ष्म व लघू उद्योजक यांना प्रकल्प किमतीच्या ९० टक्के कर्जपुरवठा, मध्यम उद्योजक यांना प्रकल्प किमतीच्या ८५ टक्के कर्जपुरवठा तर अन्य प्रवर्गाना प्रकल्प किमतीच्या ७५ टक्के कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.