‘वाढवण’साठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा; पालघर जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर तिपटीने वाढण्याचा दावा

वाढवण बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ जून रोजी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी १२० मीटर रुंदीचे व ३३.६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात येणार असून पुढील पावसाळ्यापर्यंत बंदराच्या नियोजित ठिकाणापर्यंत रस्ते उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा; ७६,२०० कोटींच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

बंदराच्या उभारणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घटक, उपकरणे व साधनसामग्रीची आवश्यकता असून त्यांच्या उपलब्धतेसाठी अवधी आवश्यक आहे. हे लक्षात ठेवून येत्या दोन महिन्यांत निविदा प्रसिद्ध करून चार महिन्यांमध्ये ठेकेदार अंतिम करण्याच्या दृष्टीने ‘जेएनपीए’ वाटचाल करीत आहे. बंदराची प्रत्यक्ष उभारणी २०२५च्या पावसाळ्यानंतर हाती घेण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. त्याचबरोबर बंदराच्या ठिकाणी पर्यावरणीय घटकांचा अभ्यास सुरू करण्याच्या दृष्टीने जबाबदारी विविध संस्थांवर सोपवण्यात येऊन त्याचे कामकाज लवकरच सुरू होईल, असे ‘जेएनपीए’च्या वाघ यांनी सांगितले.

या बंदरामध्ये ९० टक्के स्थानिकांना स्थान देण्यात येणार असून स्थानिकांसाठी २७ क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत. ‘जेएनपीए’ने प्रकल्पाच्या जवळच्या १५ ते २० हजार तरुणांची शैक्षणिक माहिती संकलित केली असून त्यांना बंदरामध्ये काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. याखेरीस परिसरातील तरुणांना अशा अभ्यासक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी संकेतस्थळामार्फत नोंदणी करण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरीने बांधकामासाठी लागणारे साहित्य स्थानिकांकडून घेण्यात यावे यासाठीदेखील अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

किमान एक कोटी रोजगार निर्मितीचा विश्वास

वाढवण बंदर पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर यामुळे किमान एक कोटी रोजगार निर्मिती होईल असा विश्वास उन्मेष वाघ यांनीव्यक्त केला. या भागातील नागरिकांच्या आर्थिक स्तरांमध्ये झपाट्याने वाढ होऊन सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) तिप्पट होईल असा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकपाठोपाठ पालघर हा विकासाच्या नकाशावर नव्याने स्थान मिळवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रस्तावित बंदरामुळे कंटेनर यार्ड व बंदराला आवश्यक इतर सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे आताच जागा विकून पैसे मिळवू नका. ‘गुंठे पाटील’ होण्याऐवजी अल्पभूधारकांनी एकत्र येऊन आपल्या जागा भाडेतत्त्वावर द्याव्यात. स्थानिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘जेएनपीए’ लवकर स्वतंत्र व्यवस्था उभारणार आहे. – उन्मेष वाघ, अध्यक्ष, ‘जेएनपीए’