शहरबात: मध्यान्ह भोजनाचा तिढा सुटेना

मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील मध्यान्ह भोजन पालघर, वाडा व विक्रमगड या तीन तालुक्यांतील सुमारे ९५० शाळांना पुरविले जात होते. यापैकी अधिकतर शाळा या जिल्हा परिषदेच्या असल्याने व त्यांची पटसंख्या मर्यादित असल्याने या शाळांमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनीसांना पाचारण करण्यात आले. अनेक लहान शाळांमध्ये भोजन देण्याचे सुरू झाले असले तरीही स्वयंपाकी व मदतनीस महिलांसाठी ९९९ विद्यार्थ्यांपर्यंत दर महिन्याला फक्त दोन हजार रुपयांचे मानधनाची तरतूद केली गेल्याने इतक्या माफक दारात मनुष्यबळ मिळणे कठीण झाले आहे. शिवाय शासनाकडून मिळणाऱ्या कच्च्या धान्याचा दर्जा सुमार असल्याने चविष्ट व दर्जेदार भोजन करून देण्यास अनेक बचत गट अनुकूल नसल्याचे दिसून आले आहे.
सुधारित दरानुसार पहिली ते पाचवीमधील विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी २.६८ रुपये अनुदान मंजूर असून प्रतिविद्यार्थी भाजीपाला ७२ पैसे, इंधन ६४ पैसे, पूरक आहार ५३ पैसे व तेल ७९ पैसे इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. इयत्ता सहावी ते आठवीदरम्यानच्या विद्यार्थ्यांच्या भाजीपाल्यासाठी एक रुपया १४ पैसे, इंधनासाठी ८८ पैसे, पूरक आहारासाठी ८२ पैसे व तेलासाठी एक रुपये १८ पैसे अशी तरतूद आहे. या निधीच्या नियमित उपलब्धतेचा प्रश्न असून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थित पटसंख्येच्या आधारे मध्यान्ह भोजनाचा हिशेब ठेवणे ही किचकट बाब ठरत आहे.

मोठी पटसंख्या व लाभार्थी संख्या असणाऱ्या माध्यमिक शाळा तसेच दोन सत्रांमध्ये सुरू असणाऱ्या शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाची सोय करणे आव्हानात्मक आहे. खासगी व अनुदानावर असणाऱ्या शाळांमध्ये स्वयंपाकघर (किचन), अन्न शिजवण्यासाठी भांडी तसेच गॅस जोडणी उपलब्ध नाही. अनेक शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून भरती झाली नसल्याने शिक्षक, शिपाई व शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या मर्यादित आहे. तसेच शासनाकडून येणारे धान्य साठवण्यासाठी रिकाम्या खोल्या उपलब्ध नाहीत अशा अडचणी समोर आल्या आहेत.

शिवाय ही योजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी अन्न महामंडळाकडून येणाऱ्या तांदळाच्या दर्जाची खातरजमा करणे, अन्न शिजवून देणाऱ्या व्यक्तीकडे सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आरोग्य प्रमाणपत्र व अन्न औषध विभागाचे परवाने असणे बंधनकारक केल्याने ही बाब त्रासदायक ठरत आहे. शासनाकडून पुरवण्यात आलेले धान्य खराब होऊ नये तसेच उंदीर, घुशींचा उपद्रव होऊ नये यासाठी कोठांचा वापर करणे व तांदळाच्या पोती जमिनीपासून उंचावर ठेवणे त्रासदायक ठरत आहे. तर शालेय पोषण आहार शाळेच्या इमारतीपासून शंभर फूट अंतरावर स्वतंत्र स्वयंपाकघरात शिजविला जावा या अटीमुळे स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देणे अनेक शाळांना शक्य होत नाही. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून पालघर तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे मध्यान्ह भोजन पुरविण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
शाळा सुरू होऊन महिना भरायचा कालावधी उलटला असला तरी अजूनही अनेक शाळांमध्ये शासनाकडून प्राप्त होणारे कच्च धान्य पोहोचलेले नाही. ज्या शाळांमध्ये कच्चे धान्य पोहोचले आहे, त्यांना पावसाळय़ात त्याची हंगामात त्याची साठवणूक करण्यास अडचणी येत आहेत. काही शाळांनी वाचनालय तर इतर काही शाळांनी वर्गामध्ये एका रांगेत धान्याच्या पोतीटी उभ्या केल्या आहेत. सध्याच्या दमट वातावरणात धान्य खराब होण्याची शक्यता मुख्याध्यापक वर्गाकडून वर्तविण्यात येत आहे.

दरम्यान पालघर, वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील शाळांच्या अडचणी लक्षात घेता मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यमातून पूर्वीप्रमाणेच मध्यान भोजन व्यवस्था सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव शिक्षण संचनालय स्तरावर मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र तोवर प्राप्त झालेल्या कच्च्या धान्याचे थेट वितरण केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होईल, यामुळे जिल्हा प्रशासन द्विधा मन:स्थितीत सापडले आहे.

गेली १२-१५ वर्षे तयार मध्यान्ह भोजन मिळणाऱ्या शाळांना अचानकपणे व तेही पावसाळय़ाच्या हंगामात पर्यायी व्यवस्था उभारणे कठीण झाले आहे. मध्यान्ह भोजनासंदर्भात शासनाच्या सूचना पूर्वपार असताना जिल्हा परिषदेने त्या दृष्टीने पूर्वतयारी का केली नाही हा प्रश्न निरुत्तरित राहत आहे. जिल्हा परिषदेकडे १५ हजार पेक्षा अधिक बचत गटांची नोंद असून अशा बचत गटांना भोजन करण्याच्या मोबदल्याची शाश्वती किंवा आर्थिक तरतूद केल्यास या प्रश्नातून मार्ग काढणे शक्य होऊ शकेल.

तूर्त शिक्षण विभागाने मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी शाळा व शालेय व्यवस्थापनावर पूर्णपणे ढकलली असून त्यामुळे हा प्रश्न भिजत पडला आहे.