पालघर: जव्हार येथील नगर परिषदेच्या मालकीच्या मैदानामध्ये आदिवासी दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करताना मान्यवरांच्या आगमनासाठी टाकण्यात आलेल्या खडी, कपची व दगड पूर्णपणे निघाला नसल्याने या मैदानाचा अजूनही खेळासाठी वापर होत नाही. या मैदानात रस्ता बनवण्यासाठी दगड व खडी अंथरणे तसेच कार्यक्रमानंतर उचलण्यासाठी झालेला खर्च वाया गेला आहे.
आदिवासी दिनाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम जव्हार येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर आयोजित करण्यात आला होता. या ठिकाणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री व इतर मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याने तसेच पावसाच्या पार्श्वभूमीवर या क्रीडांगणात सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च करून प्रशस्त मंडप उभारण्यात आला होता. या मान्यवरांना सभा मंडपापर्यंत येण्यासाठी दगड, कपची व खडी टाकून रस्ता बनवून व कार्यक्रम झाल्यानंतर खडी, दगड उचलण्यासाठी सुमारे १५ लक्ष रुपये ठेकेदाराला देण्यात आले होते.प्रत्यक्षात या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत. दरम्यान या क्रीडांगणावरील दगड, खडी उचलण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देऊन हे काम तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कार्यक्रमाच्या सभा मंडपाजवळ टाकण्यात आलेल्या दगड व खडी उचलून संबंधित ठेकेदाराने त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली. मात्र जमिनीवर विखुरलेल्या छोट्या आकारातील दगडांना वेचण्यासाठी ठेकेदारांनी नकार दिल्यानंतर क्रीडाप्रेमी स्वयंसेवकाने श्रमदान करत मोठ्या आकाराचे दगड काढले. त्यानंतर एका नगरसेवकाच्या मध्यस्थीने रोलर फिरवून ४०० मीटर लांबीच्या धावण्याच्या ट्रॅकवर मातीचा मुलावा टाकून काम संपवण्यात आले.
हेही वाचा >>>३५० व्या शिवराज्याभिषेक वर्षा निमित्ताने युवाशक्ती प्रतिष्ठानचा अनोखा उपक्रम
या मैदानाच्या मध्यभागी असलेल्या क्रिकेटच्या खेळपट्टीच्या २५ यार्डाच्या वर्तुळाच्या बाहेरच्या भागात दगड विखुरले पडल्याचे दिसून आले आहे. तसेच धावण्याच्या ट्रॅकवर दगडाची भुकटी पडली असल्याने या ठिकाणी अनवाणी धावणे अथवा खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल सारखे खेळ प्रकार आयोजित करणे अशक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे हे क्रीडांगण पूर्ववत करून देण्याचे आदिवासी विकास विभागाने कार्यक्रमाच्या प्रसंगी जव्हारवासीयांना आश्वासित केले असता त्याची पूर्तता न झाल्याने शिवसेना पक्षाच्या स्थानीय नेतृत्वाखाली क्रीडाप्रेमींनी आंदोलन छेडले होते.क्रीडांगणाची झालेली दुरावस्था टाळणे शक्य असताना आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासामुळे हा प्रकार घडला असून नेमून दिलेल्या ठेकेदाराने काम अपूर्ण ठेवले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप जव्हार येथील क्रीडाप्रेमी करीत आहेत.
मैदान पूर्ववत करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
राजीव गांधी स्टेडियम येथील क्रिकेटची खेळपट्टी व धावण्यासाठी असणारा ट्रॅक खेळण्या योग्य करण्यासाठी जव्हार नगरपरिषद दोन कोटी रुपयांची निविदा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने दुरावस्था केलेल्या जव्हारच्या क्रीडांगणाला पूर्ववत करण्यासाठी नगरपरिषदेला भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सभामंडपाकडे जाण्या येण्यासाठी रस्ता व इतर सोयी सुविधांसाठी सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च झाल्याचे अंदाजित आहे. या संदर्भात बिल मंजुरी होऊन अजूनही आपल्या विभागाकडे आलेले नाहीत. तातडीने रस्ता बनवण्यासाठी सुमारे १५ लक्ष रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी असून त्यामध्ये अंथरलेली खडी पुन्हा उचलून क्रीडांगण पूर्ववत करण्याचे अंतर्भूत आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. मैदान खेळण्यायोग्य पूरक करण्यासाठी पुन्हा विशेष निधीची आवश्यकता भासणार आहे. – नेहा भोसले, प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, जव्हार
आदिवासी दिनाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम जव्हार येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर आयोजित करण्यात आला होता. या ठिकाणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री व इतर मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याने तसेच पावसाच्या पार्श्वभूमीवर या क्रीडांगणात सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च करून प्रशस्त मंडप उभारण्यात आला होता. या मान्यवरांना सभा मंडपापर्यंत येण्यासाठी दगड, कपची व खडी टाकून रस्ता बनवून व कार्यक्रम झाल्यानंतर खडी, दगड उचलण्यासाठी सुमारे १५ लक्ष रुपये ठेकेदाराला देण्यात आले होते.प्रत्यक्षात या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत. दरम्यान या क्रीडांगणावरील दगड, खडी उचलण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र देऊन हे काम तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कार्यक्रमाच्या सभा मंडपाजवळ टाकण्यात आलेल्या दगड व खडी उचलून संबंधित ठेकेदाराने त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली. मात्र जमिनीवर विखुरलेल्या छोट्या आकारातील दगडांना वेचण्यासाठी ठेकेदारांनी नकार दिल्यानंतर क्रीडाप्रेमी स्वयंसेवकाने श्रमदान करत मोठ्या आकाराचे दगड काढले. त्यानंतर एका नगरसेवकाच्या मध्यस्थीने रोलर फिरवून ४०० मीटर लांबीच्या धावण्याच्या ट्रॅकवर मातीचा मुलावा टाकून काम संपवण्यात आले.
हेही वाचा >>>३५० व्या शिवराज्याभिषेक वर्षा निमित्ताने युवाशक्ती प्रतिष्ठानचा अनोखा उपक्रम
या मैदानाच्या मध्यभागी असलेल्या क्रिकेटच्या खेळपट्टीच्या २५ यार्डाच्या वर्तुळाच्या बाहेरच्या भागात दगड विखुरले पडल्याचे दिसून आले आहे. तसेच धावण्याच्या ट्रॅकवर दगडाची भुकटी पडली असल्याने या ठिकाणी अनवाणी धावणे अथवा खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल सारखे खेळ प्रकार आयोजित करणे अशक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे हे क्रीडांगण पूर्ववत करून देण्याचे आदिवासी विकास विभागाने कार्यक्रमाच्या प्रसंगी जव्हारवासीयांना आश्वासित केले असता त्याची पूर्तता न झाल्याने शिवसेना पक्षाच्या स्थानीय नेतृत्वाखाली क्रीडाप्रेमींनी आंदोलन छेडले होते.क्रीडांगणाची झालेली दुरावस्था टाळणे शक्य असताना आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासामुळे हा प्रकार घडला असून नेमून दिलेल्या ठेकेदाराने काम अपूर्ण ठेवले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप जव्हार येथील क्रीडाप्रेमी करीत आहेत.
मैदान पूर्ववत करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
राजीव गांधी स्टेडियम येथील क्रिकेटची खेळपट्टी व धावण्यासाठी असणारा ट्रॅक खेळण्या योग्य करण्यासाठी जव्हार नगरपरिषद दोन कोटी रुपयांची निविदा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने दुरावस्था केलेल्या जव्हारच्या क्रीडांगणाला पूर्ववत करण्यासाठी नगरपरिषदेला भुर्दंड सोसावा लागण्याची शक्यता आहे.
आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सभामंडपाकडे जाण्या येण्यासाठी रस्ता व इतर सोयी सुविधांसाठी सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च झाल्याचे अंदाजित आहे. या संदर्भात बिल मंजुरी होऊन अजूनही आपल्या विभागाकडे आलेले नाहीत. तातडीने रस्ता बनवण्यासाठी सुमारे १५ लक्ष रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी असून त्यामध्ये अंथरलेली खडी पुन्हा उचलून क्रीडांगण पूर्ववत करण्याचे अंतर्भूत आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. मैदान खेळण्यायोग्य पूरक करण्यासाठी पुन्हा विशेष निधीची आवश्यकता भासणार आहे. – नेहा भोसले, प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, जव्हार
