पालघर : उरणनजीकच्या शेवा बंदराच्या परिसरातील २७ एकर जमिनीवर कृषी मालावर एकात्मिक पद्धतीने प्रक्रिया करून साठवणुकीची व्यवस्था पुरवणारे केंद्र उभारण्याचा निर्णय जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) घेतला आहे.
मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार उत्पादन घेऊनही साठवणूक तसेच प्रक्रिया केंद्राची सुविधा नसल्यामुळे कृषी मालाची परदेशात विक्री न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. अशा प्रकारचा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असणार आहे.
कृषी उत्पादनात भारत जागतिक पातळीवर दुसऱ्या स्थानी असला तरी उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालापैकी जेमतेम अडीच टक्के मालाचीच निर्यात भारतातून होते. कृषी मालाच्या निर्यातीत जागतिक क्रमवारीत भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या आणि (पान १२ वर) (पान १ वरून) मोठ्या प्रमाणावर त्याची साठवणूक करणाऱ्या केंद्रांची कमतरता हे आहे. या पार्श्वभूमीवर जेएनपीएतर्फे उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांनादेखील या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे.
देशातील कृषी उत्पादन व निर्यातीचा तीन वर्षे सखोल अभ्यास करून अद्यायावत सोयीसुविधांनी सज्ज असलेला हा प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्यात येणार आहे. यासाठी २८५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून शीतगृह, प्रक्रियागृह उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी साठवण केंद्रासह प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, निर्यात मालाचे धुरीकरण, उत्पादनाचे एकत्रीकरण, दर्जानुसार निवड, पॅकिंग आदी सुविधा असणार आहेत. या प्रकल्पाची उभारणी एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू होऊन सव्वा ते दीड वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्प सुरू होण्याचे अपेक्षित आहे.
साठवणूक केंद्राची वैशिष्ट्ये
● आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, केळी, कांदा आदी कृषी मालांच्या साठवणुकीची व्यवस्था.
● मांस तसेच मत्स्य उत्पादनांच्या साठवणुकीचीही सोय.
● तांदूळ, मका, गहू, कडधान्ये साठवण्याचीही व्यवस्था.
● प्रति वर्ष १.२ दशलक्ष टन कृषी मालाची हाताळणी अपेक्षित.
● अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली व साहित्य उपकरणांचा वापर.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालयाच्या बंदराच्या माध्यमातून औद्याोगिकीकरण करण्याच्या भूमिकेनुसार कृषीआधारित आयात-निर्यात मालावर प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. कृषी मालाची नासाडी कमी करून त्याचा कालावधी वाढवणे, हा या प्रकल्पाचा प्राथमिक उद्देश आहे.-उन्मेश वाघ, अध्यक्ष, जेएनपीए
मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार उत्पादन घेऊनही साठवणूक तसेच प्रक्रिया केंद्राची सुविधा नसल्यामुळे कृषी मालाची परदेशात विक्री न करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. अशा प्रकारचा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असणार आहे.
कृषी उत्पादनात भारत जागतिक पातळीवर दुसऱ्या स्थानी असला तरी उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालापैकी जेमतेम अडीच टक्के मालाचीच निर्यात भारतातून होते. कृषी मालाच्या निर्यातीत जागतिक क्रमवारीत भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या आणि (पान १२ वर) (पान १ वरून) मोठ्या प्रमाणावर त्याची साठवणूक करणाऱ्या केंद्रांची कमतरता हे आहे. या पार्श्वभूमीवर जेएनपीएतर्फे उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशचा पश्चिम भाग, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांनादेखील या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे.
देशातील कृषी उत्पादन व निर्यातीचा तीन वर्षे सखोल अभ्यास करून अद्यायावत सोयीसुविधांनी सज्ज असलेला हा प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्यात येणार आहे. यासाठी २८५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून शीतगृह, प्रक्रियागृह उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी साठवण केंद्रासह प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, निर्यात मालाचे धुरीकरण, उत्पादनाचे एकत्रीकरण, दर्जानुसार निवड, पॅकिंग आदी सुविधा असणार आहेत. या प्रकल्पाची उभारणी एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू होऊन सव्वा ते दीड वर्षाच्या कालावधीत प्रकल्प सुरू होण्याचे अपेक्षित आहे.
साठवणूक केंद्राची वैशिष्ट्ये
● आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, केळी, कांदा आदी कृषी मालांच्या साठवणुकीची व्यवस्था.
● मांस तसेच मत्स्य उत्पादनांच्या साठवणुकीचीही सोय.
● तांदूळ, मका, गहू, कडधान्ये साठवण्याचीही व्यवस्था.
● प्रति वर्ष १.२ दशलक्ष टन कृषी मालाची हाताळणी अपेक्षित.
● अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली व साहित्य उपकरणांचा वापर.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालयाच्या बंदराच्या माध्यमातून औद्याोगिकीकरण करण्याच्या भूमिकेनुसार कृषीआधारित आयात-निर्यात मालावर प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. कृषी मालाची नासाडी कमी करून त्याचा कालावधी वाढवणे, हा या प्रकल्पाचा प्राथमिक उद्देश आहे.-उन्मेश वाघ, अध्यक्ष, जेएनपीए
