पालघर : वनविभागाकडून भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या नोंदी गट बुक नकाशामध्ये नाहीत. त्याचा गैरफायदा घेत महामार्गालगतच्या जमिनी बळकवण्याचे प्रकार सध्या भूमाफियांकडून सुरू आहेत. कुडे गावात ग्रामसभेच्या बोगस ना-हरकत दाखल्याच्या आधारे भूखंड बिगरशेती म्हणून वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे बिगरशेती आदेश रद्द करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे.
कुडे गावच्या हद्दीत १२२/अ/४४ हा भूखंड महामार्ग परिसरापासून लांब असताना वनविभाग आणि भूमि अभिलेख विभागाच्या संयुक्त मोजणीत हा भूखंड महामार्गालगत दाखवला गेला. भूखंडाच्या बिगरशेतीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे बोगस व बेकायदा असल्याचे गावातील वन व्यवस्थापन समितीने म्हटले असून, चौकशीची मागणीही केली आहे.
बोगस कागदपत्रे देऊन भूखंड बिगरशेती झाल्यानंतर दीडशेच्या जवळपासची झाडे तोडण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. मात्र, वनव्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतल्याने वनविभागाकडून झाडे तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे झाडांना छिद्र पाडून त्याच्या खोडात घातक रसायने ओतून झाडे मारण्याचा प्रकार मे महिन्यात उघडकीस आला होता. याप्रकरणी वन अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करून आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. दुसरीकडे छिद्र पाडण्यासाठी वापरलेल्या यंत्रणेसाठी चोरीची वीज घेतल्याप्रकरणी महावितरण कंपनीनेही गुन्हा दाखल केला होता.
याच भूखंडाच्या मोजणीला १२ जुलै २०२२ रोजी नागरिक, वनव्यवस्थापन समितीने हरकत घेतली. त्यामुळे ३ ऑक्टोबर रोजी पोलीस बंदोबस्तात मोजणीचा प्रयत्न बारगळला.सर्वेक्षण क्रमांक ७०/१ लगतच्या वनविभागाच्या मालकीच्या जागेत १२२/अ/४४ ही जमीन दाखविण्याच्या प्रयत्न केला जात आहे. भूखंडावर भातशेती करणे शक्य नसताना महसूल विभागाने शेती करीत असल्याचा पंचनामा अकृषिक प्रकरणात दिला आहे. दरम्यान, कुडे गावातील भूखंड बिगरशेती म्हणून वर्ग केल्या प्रकरणात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. मात्र, त्यात नेमके काय झाले, ते समजू शकलेले नाही.
वनविभागाकडून चौकशीच्या सूचना
वन जमिनी असल्याचे पुरावे असल्यानंतरही भूखंड बेकायदा हडपणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल कुडे गावच्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने प्रशासनाकडे केला आहे. तर, या प्रकरणाच्या चौकशीच्या सूचना दिल्याचे वन विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
