पालघर: वाढवण येथे देशातील सर्वात मोठे बंदर उभारण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली जाहीर जनसुनावणी चा सोपस्कार राज्य सरकारने पूर्ण केला. या सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेले विविध मुद्दे तसेच प्राप्त झालेल्या ई-मेल, निवेदन व पत्राद्वारे हरकती व सूचना यांची इतिवृत्तामध्ये नोंद करून पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्याचे येणार आहे. साडेपाच तासांपेक्षा अधिक कार्यकाळ सुरू असलेली सुनावणी अखेर गुंडाळण्यात आली.
वाढवण येथे ग्रीनफील्ड बंदर उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून पर्यावरण विषयी जाहीर जनसुनावणीचे आयोजन जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.या जनुसनवाणीच्या अनुषंगाने अडीच हजार पेक्षा अधिक पोलीस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. तसेच जनसुनावणीत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना व्यासपीठापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चोख आखणी केली होती.
हेही वाचा >>>पालघर : अयोध्येतील राम मंदिराच्या अक्षतांचा मान ‘वाडा कोलम’ला, वाड्यातून १० टन कोलम रवाना
या जनसुनावणी च्या अनुषंगाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक अहवालाचे मराठी मध्ये अनुवाद सदोष असल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला. तसेच अनेक आवश्यक पर्यावरणीय अभ्यास केले गेले नसल्याचे व केलेल्या अभ्यासांपैकी महत्त्वपूर्ण अभ्यास अपूर्ण असल्याचा मुद्दा जनसुनावणी मध्ये सहभागी घटकांतर्फे उपस्थित करण्यात आला. या अनुषंगाने जन सुनावणी स्थगित करण्याची जोरदार मागणी बंदर विरोधी संघर्ष समिती, मच्छीमार संघटना, या सुनावणीला उपस्थित असलेले आमदार विनोद निकोले, आमदार सुनील भुसारा, शिवसेना पक्षाचे उपनेत्या ज्योती मेहर व जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे आदींनी केली. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात जेएनपीएने मांडलेली भूमिका बाबत पर्यावरण विभाग निर्णय घेईल असे सांगून जन सुनावणी पुढे रेटून नेली.जन सुनावणी दरम्यान प्रकल्पाला समर्थन करण्याच्या उद्दिष्टाने भाजपाचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी यांच्यासह उत्तर भारतीय महिलां सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सभामंडपात उपस्थित झाले होते. मात्र मच्छीमारांनी त्यांच्या उपस्थिती बाबत हरकत घेऊन आक्रोश केल्याने त्यापैकी अनेकांनी सुनावणी मधून नंतर निघून जाणे पसंद केले.
हेही वाचा >>>पोलिसांचे वाहन उलटले, चार पोलीस जखमी
या जनसुनावणी मध्ये मच्छीमार नेत्यांसह अनेक नागरिकाने हरकती नोंदवून या विनाशकारी प्रकल्पामुळे मच्छीमार, शेतकरी तसेच आदिवासी बांधव उध्वस्त होईल असे सांगत या बंदराच्या विषयात करण्यात आलेले अभ्यास परिपूर्ण नसल्याचे सातत्याने सांगितले. आयोजित जनसुनावणी प्रस्तावित बंदराच्या ठिकाणापासून दूर असल्याने या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या गावकऱ्यांना जन सुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचण्यास त्रासदाय ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. जन सुनावणीच्या आयोजनात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व शौचालय अपुरे असल्याच्या तक्रारी झाल्या. अनेक आक्षेपांबाबत सुनावणी दरम्यान नोंद केल्याचे सांगत त्याची इतिवृत्तात नोंद केली जाईल असे आश्वासित करण्यात आले. सायंकाळी पावणे पाच वाजताच्या सुमारास अनेक उपस्थितांना तांत्रिक मुद्दे मांडायचे असल्याचे सांगितले जात असतानाच सुनावणी बराच काळ सुरू राहिल्याचे सांगत तांत्रिक मुद्द्यांवर लेखी स्वरूपात आक्षेप घ्यावेत असे सांगत जिल्हाधिकारी यांनी जन सुनावणी संपल्याचे अचानकपणे जाहीर केले.
वाढवण येथे ग्रीनफील्ड बंदर उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून पर्यावरण विषयी जाहीर जनसुनावणीचे आयोजन जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते.या जनुसनवाणीच्या अनुषंगाने अडीच हजार पेक्षा अधिक पोलीस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. तसेच जनसुनावणीत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना व्यासपीठापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चोख आखणी केली होती.
हेही वाचा >>>पालघर : अयोध्येतील राम मंदिराच्या अक्षतांचा मान ‘वाडा कोलम’ला, वाड्यातून १० टन कोलम रवाना
या जनसुनावणी च्या अनुषंगाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक अहवालाचे मराठी मध्ये अनुवाद सदोष असल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला. तसेच अनेक आवश्यक पर्यावरणीय अभ्यास केले गेले नसल्याचे व केलेल्या अभ्यासांपैकी महत्त्वपूर्ण अभ्यास अपूर्ण असल्याचा मुद्दा जनसुनावणी मध्ये सहभागी घटकांतर्फे उपस्थित करण्यात आला. या अनुषंगाने जन सुनावणी स्थगित करण्याची जोरदार मागणी बंदर विरोधी संघर्ष समिती, मच्छीमार संघटना, या सुनावणीला उपस्थित असलेले आमदार विनोद निकोले, आमदार सुनील भुसारा, शिवसेना पक्षाचे उपनेत्या ज्योती मेहर व जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे आदींनी केली. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात जेएनपीएने मांडलेली भूमिका बाबत पर्यावरण विभाग निर्णय घेईल असे सांगून जन सुनावणी पुढे रेटून नेली.जन सुनावणी दरम्यान प्रकल्पाला समर्थन करण्याच्या उद्दिष्टाने भाजपाचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी यांच्यासह उत्तर भारतीय महिलां सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सभामंडपात उपस्थित झाले होते. मात्र मच्छीमारांनी त्यांच्या उपस्थिती बाबत हरकत घेऊन आक्रोश केल्याने त्यापैकी अनेकांनी सुनावणी मधून नंतर निघून जाणे पसंद केले.
हेही वाचा >>>पोलिसांचे वाहन उलटले, चार पोलीस जखमी
या जनसुनावणी मध्ये मच्छीमार नेत्यांसह अनेक नागरिकाने हरकती नोंदवून या विनाशकारी प्रकल्पामुळे मच्छीमार, शेतकरी तसेच आदिवासी बांधव उध्वस्त होईल असे सांगत या बंदराच्या विषयात करण्यात आलेले अभ्यास परिपूर्ण नसल्याचे सातत्याने सांगितले. आयोजित जनसुनावणी प्रस्तावित बंदराच्या ठिकाणापासून दूर असल्याने या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या गावकऱ्यांना जन सुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचण्यास त्रासदाय ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. जन सुनावणीच्या आयोजनात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व शौचालय अपुरे असल्याच्या तक्रारी झाल्या. अनेक आक्षेपांबाबत सुनावणी दरम्यान नोंद केल्याचे सांगत त्याची इतिवृत्तात नोंद केली जाईल असे आश्वासित करण्यात आले. सायंकाळी पावणे पाच वाजताच्या सुमारास अनेक उपस्थितांना तांत्रिक मुद्दे मांडायचे असल्याचे सांगितले जात असतानाच सुनावणी बराच काळ सुरू राहिल्याचे सांगत तांत्रिक मुद्द्यांवर लेखी स्वरूपात आक्षेप घ्यावेत असे सांगत जिल्हाधिकारी यांनी जन सुनावणी संपल्याचे अचानकपणे जाहीर केले.
