जिल्हा परिषदेतील अनेक कर्मचारी आजही प्रतिनियुक्तीवर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निखिल मेस्त्री

आणखी वाचा

पालघर : जिल्हा मुख्यालयाच्या प्रशासकीय कामाबाबतच्या सोयीसाठी कर्मचारी वर्ग इतर ठिकाणांहून प्रतिनियुक्तीवर घेतले जात आहेत. जूनमध्ये कोकण आयुक्तांनी प्रतिनियुक्ती रद्द करावी असा आदेश काढला होता. मात्र, त्या आदेशाची पायमल्ली सुरू आहे.

जिल्ह्यमध्ये मुख्यालयाच्या ठिकाणी कर्मचारी वर्ग पंचायत समितीतून व इतर ठिकाणाहून प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले होते. याच बरोबरीने जिल्हा परिषदेतून वसई-विरार महानगरपालिका, मंत्रालय, कोकण आयुक्त कार्यालय अशा विविध ठिकाणीही काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने गेलेले आहेत.  जिल्ह्यतून विविध आस्थापनांमध्ये दहा कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत.

 प्रतिनियुक्ती गेलेल्या कर्मचारी वर्गाची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्या मूळ आस्थापनेच्या कामावर परिणाम जाणवत असल्याचे तत्कालीन कोकण आयुक्त मिसाळ यांच्या निदर्शनास आले होते. हे लक्षात घेत त्यांनी प्रतिनियुक्तीचा प्रकार बंद व्हावा यासाठी १६ जून रोजी त्यांनी   आदेश काढून कोकणातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रतिनियुक्त्या रद्द कराव्यात आणि जे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने नियुक्त केलेले आहेत. अशांना त्यांच्या मूळ आस्थापनावर पाठवावे असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळ कर्मचारी कमी असल्याचे सोयीस्कर वाक्य वापर करून जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे असे आरोप होत आहेत.

आदेश काय?

कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी १६ जून रोजी तात्काळ स्वरूपाच्या काढलेल्या पत्रामध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे सूचीत केले आहे. जिल्हा परिषदेमधील संवर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्ती व कामगिरी तात्काळ प्रभावाने रद्द कराव्यात असे या आदेशात म्हटले आहे. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत प्रशासकीय दृष्टीने प्रतिनियुक्त्या करावयाच्या असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पूर्व परवानगीनेच त्या करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. प्रतिनियुक्ती कामगिरी व प्रशासकीय सोयीसाठी कर्मचाऱ्यांना घेतले जात असले तरी हे योग्य नसल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीबाबतचे पूर्व परवानगीशिवाय बदल करण्यात आलेले सर्व आदेश या पत्रान्वये रद्द करण्यात येत असून सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करून त्याचा अहवाल सादर करावा व हा अहवाल सादर करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख यांची राहील असे म्हटले गेले आहे.

प्रशासकीय कामकाजासाठी   कर्मचारी  वर्ग  घेतल्याबाबतची माहिती तत्कालीन कोकण आयुक्त कार्यालयाला कळवली आहे.

– संघरत्ना खिलारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग

प्रशासकीय कामांसाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचारी वर्गाची निकड लक्षात घेता आयुक्तांची परवानगी घेतली जाईल.

– सिद्धाराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर