नीरज राऊत पालघर: जून महिन्यात शासन आपल्या दारी त्या पाठोपाठ भाजपाचा जनसंपर्क अभियान, सप्टेंबर महिन्यापासून 'मेरी माटी मेरा देश' व आता विकसित भारत संकल्प यात्रा असे एकापाठोपाठ एक महत्त्वकांक्षी व खर्चिक प्रकल्प राज्य व केंद्र शासन राबवत आहेत. शासनाच्या योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सुरू असलेली धडपड ही आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महत्त्वकांक्षी योजना व शासनाच्या कामगिरीला तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोजित केली जात असल्याचे सहजपणे समजून येते. मात्र शासकीय योजनेचा प्रचार व प्रसार लाभार्थ्यांपर्यंत कितपत रुचतो हा मात्र अभ्यासाचा भाग ठरणार आहे. वेगवेगळ्या शासकीय योजना अंमलात आणल्या असल्या तरीही त्यामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या अटी शर्ती व त्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन यामुळे अनेकदा गरीब व गरजूंना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असत. आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा घटकांपर्यंत सहज पोहोचून त्याचा लाभ मतदानात होईल या आशेवर हे उपक्रम राबविले जात असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे असे प्रकल्प राबवताना अनेकदा योजनांचे मापदंड बाजूला सारून उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टिकोनातून संबंधितांना लाभ दिले जात असल्याचे दिसून आले आहे. आणखी वाचा-केळवे बीच पर्यटन महोत्सवाला पर्यटकांची गर्दी पालघर जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबर पासून सुरू झालेल्या जिल्हा विकसित भारत संकल्प यात्रा ७१ दिवसात सर्व ४४३ ग्रामपंचायतींमध्ये चार वाहनांद्वारे भ्रमंती करणार असून प्रत्येक दिवशी एक वाहन दोन ग्रामपंचायतीला भेट देणार आहे. या भेटीदरम्यान केंद्र शासनाच्या १७ योजनांची माहिती देण्यात येणार असून वंचित घटकाला योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनांच्या माहितीचा प्रचार करण्यासाठी आखलेल्या या उपक्रमामध्ये लाभार्थी शोधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले नसल्याने औपचारीकतेचा भाग तसेच दिखाव्यापूर्वी या वाहनांचा दौरा आयोजित होऊन मनुष्यबळ व इंधनावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होईल अशी शक्यता आहे. या वाहनांचा दौरा कार्यक्रम निश्चित झाला असला तरीही भाताच्या कापणी, झोडणी- मळणी व रब्बी लागवडीच्या हंगामात गाव- खेड्यातील किती नागरीक या उपक्रमातील समर्पित केलेल्या वाहनांपर्यंत पोहोचतील याची शंका आहे. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात या वाहनांसोबत झालेल्या ड्रोन द्वारे युरिया फवारणी तंत्रज्ञानाच्या प्रात्यक्षिकादरम्यान गरीब व आदिवासी लाभार्थी यांच्या पर्यंत पोहोचण्या ऐवजी गावातील प्रतिष्ठित मंडळी, प्रगतिशील शेतकरी तसेच ग्रामपंचायत सदस्य आदींनी अशा प्रात्यक्षिक व पाहणीचे लाभ घेतल्याचे या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांना शोधून काढणे, योजनेच्या लाभासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे व नंतर प्रत्यक्षात लाभ मिळण्यासाठी पाठपुरावा कोण करणार हा प्रश्न निरुत्तरित राहत आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य असले तरीही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव करणे आव्हानात्मक ठरत असल्याने ही संकल्प यात्रा योजनांच्या प्रचारा ऐवजी पंतप्रधान व शासनाची छबी उंचावण्यासाठी होत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत. आणखी वाचा-पालघरजवळ बोट उलटून दोन कामगार बेपत्ता, २० जण सुखरूप; वैतरणा नदी पूल बांधकामाचे कामगार जिल्ह्याचा विचार केला तर एकलव्य मॉडेलच्या निवासी शाळा असल्या तरीही माध्यमिक शाळांचे ठिकाण राहत्या घरापासून दूर असल्याने तसेच आश्रम शाळेत प्रवेश मिळत नसल्याने हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकले गेल्याचे दिसून येत आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील लहान मुलांना देखील शिक्षण मिळण्याची पुरेशी सुविधा नसल्याचे दिसून आले आहे. गरीब कुटुंबांना उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ देऊन धूरमुक्त स्वयंपाक घर संकल्पना राबवण्यात आली. प्रत्यक्षात या योजनेत गॅस सिलेंडरचे रिफील घेण्यासाठीचा प्रतिसाद अत्यल्प असल्याने आर्थिक अडचणीमध्ये ग्रासलेला आदिवासी बांधव पुन्हा जंगलातील वृक्षतोडीकडे वळल्याचे दिसून आले. प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत असली तरीही उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून वाढीव दराने घर उभारणीसाठी कच्चामाल घ्यावा लागत असल्याने शासकीय निधी मधून घराचे बांधकाम पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले आहे. शौचालयाच्या बाबतीत ग्राम पातळीवर झालेल्या कथीत गैरप्रकारांमुळे अनेक लाभार्थी शासकीय अनुदानापासून वंचित राहिल्याचे दिसून आले आहे. सुरक्षित, स्वच्छ योजने अंतर्गत नळ जोडण्यासाठी देशभरात महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम राबविला जात असताना दुर्गम भागात व गाव- पाड्यात वसलेल्या कुटुंबीयांना स्वच्छ पाणी मिळणे सध्यातरी दुर्लभ वाटत आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेद्वारे कर्ज मिळण्याची योजना असली तरी प्रत्यक्षात सामान्य लाभार्थ्यांना या अर्थसहाय्यासाठी अनेक खेटे मारावे लागत असल्याचे चित्र आहे. आदिवासी बांधवांना आर्थिक बळकटीकरणासाठी वन हक्क कायद्याच्या अन्वये वनपट्टे बहाल करण्यात आले असले तरीही वनपट्ट्यांमध्ये लागवड करण्यास, शेततळे उभारण्यास किंवा हंगामी निवारा किंवा साहित्य साठवण्याची व्यवस्था उभारण्यास वन कायद्याच्या अडचणी समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे वनविभागाने वनपट्ट्यांमध्ये बांधकाम केल्याच्या कारणावरून अनेकांविरुद्ध फौजदारी व कायदेशीर कारवाई केल्याचे प्रकार घडल्याने असे वनस्पती शोभे करिता उरले आहेत. जिल्ह्यातील अशा बिकट परिस्थितीत संकल्प विकास भारत यात्रेदरम्यान अधिकारी व कर्मचारी यांच्या योगदानावर या योजनेचे फलित अवलंबून असून सध्या असलेल्या रिक्त जागांमुळे कर्मचारी संख्येची मर्यादा तसेच इतर कामांच्या व्याप्तीमध्ये गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे संकल्प यात्रेवर होणारा खर्च कितपत उपयोगी ठरेल याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
