पालघर नगर परिषदेला वृक्षकरापोटी मिळणारे उत्पन्न वापराविना

निखिल मेस्त्री

Bogus crop insurance of Rs 65 crore taken in Parbhani MP Sanjay Jadhav demands registration of case
परभणीत ६५ कोटीचा बोगस पीक विमा उचलला, गुन्हा दाखल करण्याची खासदार जाधव यांची मागणी
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
What Is Cess
Cess Tax म्हणजे काय? सेस आणि इतर करांमध्ये नेमका काय फरक असतो?
corruption, ST , Nana Patole,
जनतेला लुटण्यापेक्षा एसटी महामंडळातील भ्रष्टाचार थांबवा – नाना पटोले
rahul gandhi mallikarjun kharge (1)
देणग्यांच्या बाबतीतही काँग्रेस पिछाडीवर; वर्षभरात जमा झाला १,१२९ कोटींचा निधी
Vasai Virar Municipal Solid Waste Management Project marathi news
‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Forest Minister Ganesh Naik Challenges
लोकजागर : नाईकांसमोरचे आव्हान!
Gondia district Latur Cooperative Minister Babasaheb Patil guardian minister
लातुरातून चालणार गोंदिया जिल्ह्याचा कारभार; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व

पालघर: पालघर नगर परिषद करदात्यांकडून लाखो रुपयांचा कर वृक्षकर या नावाखाली आकारत असली तरी या कराचा प्रत्यक्षात खर्चच होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समिती केवळ नावापुरतीच असल्याचे   दिसून येत आहे.

नगर परिषद हद्दीमध्ये झाडांशी संबंधित असलेली इत्थंभूत माहिती गोळा करून त्यांचे संकलन करणे, याचबरोबरीने पर्यावरणीयदृष्टय़ा झाडांचे महत्त्व पटवून देणे, नव्याने वृक्षारोपण केलेल्या झाडांचे संवर्धन व संरक्षण करणे, त्यांची निगा राखणे याचबरोबरीने नव्याने बांधकाम परवानगी देताना विकासक नियमानुसार वृक्षारोपण करत आहे की नाही याकडे लक्ष देणे अशा अनेक बाबी नगर परिषदेमार्फत करणे अपेक्षित आहे.  नगर परिषदमध्ये वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.    हजारो झाडे नगर परिषद क्षेत्रात आहेत. मात्र या झाडांच्या नोंदी ठेवून त्यांच्या नावाचे व प्रकाराचे वर्गीकरण करून त्यांना क्रमांक अजूनही देण्यात आलेले नाहीत.  याउलट वृक्ष कराच्या नावाखाली नगर परिषद लाखो रुपयांचा कर करदात्यांकडून घेत आहे व या करातून कोणताही खर्च केल्याचे दिसून येत नाही.  नगर परिषद हद्दीमध्ये  गृहसंकुले उभी राहात असताना व त्यांना परवानगी देताना नगर परिषदेने वृक्षारोपण करण्याच्या अटी-शर्ती बंधनकारक केलेल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात  वृक्षारोपण केले जात नाही.  तरीही अनेक विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.    माजी नगरसेवक प्रीतम राऊत हे गेल्या वर्षभरापासून नगर परिषद हद्दीमध्ये स्वखर्चाने शेकडो झाडे लावून त्याचे संवर्धन करीत आहेत.  दरवर्षी लाखो रुपये दरवर्षी वृक्ष कर लेखाशीर्ष खाली जमा होत आहे, मात्र प्रत्यक्षात हा पैसा खर्च होतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 समिती स्थापन होऊन पहिलीच सभा झालेली आहे, यापुढे वृक्ष प्राधिकरण समिती कार्यपद्धतीप्रमाणे काम करेल, असा विश्वास आहे, असे मुख्याधिकारी, स्वाती देशपांडे-कुलकर्णी यांनी सांगितले.  हा मुद्दा रास्त असून येत्या समिती बैठकीमध्ये नगर परिषदेला जाब विचारला जाईल, असे विरोधी पक्षनेता भावानंद संखे यांनी म्हटले आहे. 

Story img Loader