पालघर : पालघर नगरपरिषद हद्दीमध्ये एका विकासकाने सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर अतिक्रमण करून गृहसंकुल उभारले असून प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी पोहोच रस्ता नसताना नगरपरिषदेने अन्य एका सहा मजली इमारतीला प्रत्यक्षात नसलेल्या रस्त्याच्या आधारे परवानगी दिली आहे. पालघर शहरातील टेंभोडे तलावपाडा भागातील १८ मीटर रुंदीचा दुसरा एक रस्ता विकास आराखड्यात नमूद असताना हा रस्ता देखील गिळंकृत करण्यात आला असून नगर परिषदेच्या नगररचना विभागातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये तलावपाडा भागात एका मुंबईत स्थित विकासाने प्लॉटिंग करून त्यामधील प्लॉटची विक्री केली होती. या प्लॉटिंगला अनुक्रमे सहा व नऊ मीटरच्या अंतर्गत रस्त्यांची तरतूद करण्यात आली होते. मात्र त्या ठिकाणी रस्ते विकसित न झाल्याने तसेच ही जागा मुख्य शहरापासून दूरवर असल्याने अनेक प्लॉट धारकांनी आपल्या मालकीचे प्लॉट कुंपण न घालता मोकळे ठेवले होते.

ज्यांच्या नावावर हे प्लॉट होते त्यांच्यापैकी अधिकतर मंडळी पालघर बाहेर राहत असल्याने त्यांचा या परिसरात वावर कमी होता. दरम्यानच्या काळात एका विकासकाने प्लॉटच्या बाजूला असलेला सहा मीटर रुंदीचा रस्ता आपल्याच हद्दीत असल्याचे मानून तसेच शेजारच्या प्लॉट धारकाच्या जमिनीचा वापर करून महावीर नावाची इमारत उभी केली. २०२२ च्या सुमारास उभ्या केलेल्या या इमारतीत या विकासकाने सहा मीटर लांबीचा किमान १६० फूट रस्त्याचा भाग इमारतीच्या आवारात आणला असून ही बाब लक्षात आल्यानंतर परशुराम धनु व लगतच्या प्लॉटधारकाने याविरुद्ध नगरपरिषदेकडे तक्रार नोंदवली.

महावीर या इमारतीला मंजुरी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाने इमारत उभी करताना भूखंडाच्या सीमा, क्षेत्रफळ तसेच लगतचा रस्ता इमारतीमध्ये समाविष्ट केला गेला या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत तक्रारदाराने पाठपुरावा केल्यानंतर विकासकाला नोटीस पाठवण्यात आली असली तरी सुद्धा त्यावर तारीख व संदर्भ नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त कागदपत्रांमध्ये दिसून आले आहे.

दरम्यान एका विकासकाने हडप केलेला सहा मीटरचा रस्ता याबाबत माहिती नसताना नगरपरिषदेने महावीर इमारतीच्या लगत असणाऱ्या एका भूखंडामध्ये हा रस्ता अस्तित्वात असल्याचे गृहीत धरून सहा मजली इमारतीला परवानगी दिली. मुळात सहा मजली इमारत उभारताना त्याला सहा मीटरचा पोहोच रस्ता पुरेसा आहे का याबाबत तसेच रस्ता उपलब्ध आहे का याची खातरजमा केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान या इमारतीचे बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले असून इमारतीची सदनिका धारकांना पोहोच रस्त्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या दोन्ही विकासकांनी त्यांच्या इमारतीच्या मागच्या बाजूने वाहणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण केले असून त्यावर डबर टाकून संरक्षण भिंत उभारली आहे. यामुळे नाल्यामधील पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होण्यासोबत पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास संपूर्ण संरक्षण भिंत कोसळून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संबंधित प्लॉटधारक व माजी नगरसेवक अरुण माने यांनी याबाबत नगर परिषदेकडे, जिल्हाधिकारी तसेच पालकमंत्री यांनी भरवलेल्या जनता दरबारात तक्रारी केल्या असून याबाबत नगरपरिषदेने समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याचे तक्रारदारांची म्हणणे आहे. पालघर नगर परिषद हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गृहसंकुल उभारले जात असताना त्यांना परवानगी देताना प्रत्यक्षात भूखंडाच्या सीमा तसेच प्रत्यक्षात स्थळपाहणी न करता परवानगी दिल्याचे या दोन्ही प्रकरणावरून स्पष्ट होत आहे.

१८ मीटरचा रस्ता पूर्णपणे गिळंकृत

चाफेकर महाविद्यालयाच्या समोरच्या बाजूला विकास आराखड्यात १८ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला असून तो रस्ता या दोन्ही इमारतींना जोडणारा आहे. प्रत्यक्षात या रस्त्याच्या प्रस्ताविक मार्गावर एका अन्य विकासकाने संरक्षण भिंत बांधून संपूर्ण प्लॉट आपल्या कब्जात घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सहा मीटर रुंदीच्या १६० फूट लांबीच्या रस्त्यावर पूर्णपणे अतिक्रमण करण्यासोबत १८ मीटर रुंदीचा रस्ता देखील हडप करण्याचा डाव नगरपरिषदेने केला आहे. टक्केवारीमध्ये अडकलेल्या नगररचना विभागाकडे विकासकांना व वास्तुविशारदांचा विशेष आदरतिथ्य केला जात असून त्यांच्याविरुद्ध नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींना दाद दिली जात नसल्याचे आरोप होत आहेत.

तलावपाडा येथील परशुराम धनु व लगतचा प्लॉटधारक, महावीर इमारत तसेच दुसऱ्या इमारतीच्या वास्तुविशारदाने मंजूर केलेल्या इमारतीच्या आराखडा मालक यांनी एकत्रितपणे संयुक्त मोजणी करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत स्थिती निश्चित होऊन त्यानंतर नगरपरिषद कारवाई करू शकेल. -अजय संखे, नगररचनाकार, पालघर नगर परिषद

एका खाजगी प्लॉट धारकाच्या जागेत इमारत उभारल्यानंतर दोन वर्षांपासून तक्रारी केल्यानंतर देखील अतिक्रमणित केलेल्या इमारतीचा भाग अथवा संरक्षण भिंत पाडण्याचे धाडस नगरपरिषदेने दाखवले नाही. नैसर्गिक नाल्यावर केलेल्या अतिक्रमण व त्यावर बांधलेला अनधिकृत पुलाकडे देखील नगरपरिषद जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. -अरुण माने, माजी नगरसेवक पालघर