विक्रमगड तहसील कार्यालयाकडून मार्च अखेर ९ कोटी ८ लाखांची वसुली

गौण खनिज उत्खननाबाबत शासनाचा परवाना अनिवार्य असल्याने अनेकजण चोरट्या मार्गाने गौण खनिजांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक केली जाते. यासाठी शासनाकडून अनधिकृत गौण खनिजांचे व्यवसाय व वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईचे दरवर्षी प्रशासनाला दिले जातात.

यानुसार विक्रमगड तहसील कार्यालयाला सन २०२४-२०२५ करिता जमीन महसूल व डबर, माती, खडी आदि या गौण खनिजांची तालुक्यातून होणारी चोरटी वाहतूक व उत्खनन करणाऱ्यांकडून वर्षाभरासाठी सहा कोटी ३० लाखांचा महसुल वसुलीचा इष्टांक देण्यात आला होता.

 विक्रमगड तहसील कार्यालयातील महसुल विभागाच्या पथकाने एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधील शासनाच्या दिलेल्या इष्टांकापेक्षाही अधिक ९ कोटी ८ लाखांची म्हणजेच २ कोटी ७८ लाखांची अतिरिक्त गौण खनिजांची दंड वसुली केली आहे.

दरम्यान, विक्रमगड तालुक्यात कर्मचारी वर्ग अपुरा असुन इतर विभागातील कामांचा अतिरिक्त भार महसुल विभागाकडे असतानाही पथकाने सतर्क राहुन मार्च अखेरीपर्यत वेळोवेळी मोहीम राबवून गौण खनिजांची अवैद्य वाहतूक करणाऱ्यांकडून नऊ कोटी आठ लाखांची वसुली करत शासनाच्या तिजोरीत भरणा केली आहे.

तर २०२५ ते २०२६ या संपूर्ण वर्षभरात अशीच मोहिम राबवून यापुढे ही चांगली वसुली करण्याचे उद्दिष्ट आहे असे तहसीलदार चारुशीला पवार यांनी सांगितले.

विक्रमगड तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन करणारे तसेच त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांनी स्वतःचे नुकसान टाळण्यासाठी महसुल विभागाकडून कायदेशीर परवाना (रॉयल्टी) घेवुन शासनाला सहकार्य करावे. – चारुशीला पवार, तहसीलदार, विक्रमगड

वनविभाग तसेच खाजगी जमिनीतून बेसुमार उत्खनन

पालघर जिल्ह्यात विविध राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू असून त्यांच्या करिता माती, मुरूम चा भराव करण्याचे काम सुरू आहे. या कामाच्या ठेकेदारांकडून दुर्गम ठिकाणी असणाऱ्या वन विभागाच्या अथवा शासकीय जमिनीमधून विनापरवानगी बेसुमार उत्खनन केले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. या जमिनींचे सीमांकन झाले नसल्याने तसेच जमिनीच्या मालकी बाबत सुस्पष्टता नसल्याने त्याचा लाभ घेऊन असे बेकायदेशीर उत्खनन केले जात आहे.

याच बरोबरीने अनेक खाजगी मालकीच्या जमिनी ओसाड असून त्या ठिकाणी जमिनीचा पोत खराब असल्याने अथवा खडक असल्याने शेती, बागायती केली जात नाही. अशा ओसाड जमिनीमधून देखील विनापरवानगी व आवश्यक गौण खनिज परवानगी न घेता उत्खनन केल्याचे प्रकार घडत आहेत. अशी ठिकाण मुख्य रस्त्यापासून दूरवर असल्याने अशा ठिकाणांपर्यंत शासकीय यंत्रणेला पोहोचणे कठीण होत आहे.