नीरज राऊत
वाडा तहसीलदारांनी एका बेकायदा गौण खनिज प्रकरणात प्रथम १०५ कोटी रुपयांची नोटीस बजावून नंतर या प्रकरणात फेरचौकशीमध्ये दंडात्मक रक्कम ७५ कोटी रुपयांनी कमी केल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे नोटीस बजावणे व नंतर त्यामधील दंडात्मक रक्कम कमी करणे अथवा त्याला रद्दबातल ठरवण्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. फक्त वाडा तालुक्यातच नव्हे तर जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत असे प्रकार चव्हाटय़ावर आले आहेत. अशा प्रकारांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा व्यवहार होत असून राज्याचा महसूल बुडविण्यात संबंधित अधिकारी व ठेकेदार कारणीभूत ठरत आहेत.
वाडा तालुक्यातील कंचाड महसूल मंडळ क्षेत्रात रायसळ येथे असणाऱ्या खदानींमध्ये बेकायदा उत्खनन करत असल्याची तक्रार खुद्द एका जागा मालकाने केली होती. त्यावर कारवाई करणे दूर तर संबंधित महसूल विभागाने दोषी व्यक्तींना छुप्या पद्धतीने पाठबळ देण्याचे काम केल्याचे दिसून आले. पर्यावरण ना हरकत दाखल्याशिवाय पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात उत्खनन सुरू असल्याचा व्हिडीओ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविल्यानंतर देखील त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या गैरप्रकारात काही तलाठय़ांपासून जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याचा जणू पुरावाच पुढे आला आहे. एक नाही दोन नाही तर तब्बल १०५ कोटी रुपयांची बेकायदा उत्खनन करण्याची नोटीस बजावताना तहसीलदार किंवा अन्य जबाबदार व्यक्तीने घटनास्थळी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित होते. मात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विश्वासावर बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये उल्लेखित घनफळ फेरमोजणीत मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात हलगर्जी दाखवणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध तालुका दंडाधिकारी शांत राहिल्याने त्यांची भूमिका स्पष्ट होत आहे.
खदाणीचे क्षेत्रफळ कमी करताना आपल्यावर हे प्रकरण शेकणार नाही यासाठी तांत्रिक आधार घेणे आवश्यक होते. याकामी भूवैज्ञानिक विभागाची मदत घेणे तसेच सॅटॅलाइट किंवा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून अधिक तपशीलवार व अभ्यासपूर्ण फेरसर्वेक्षण केले असते तर शंकेला जागा उरली नसती. मात्र त्या ठिकाणी आठ फुटापर्यंत मुरूम असल्याचे दाखवताना अचानक हा जावईशोध लावला कोणी? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला असून महसूल विभागाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. एकंदरीत ठेकेदार दोषी असताना त्याला पाठीशी घालण्याची किमया वाडा महसूल विभागाने दाखवल्याने हा विभाग जनतेसाठी काम करतो की ठेकेदारांसाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जवळपास सर्व तालुक्यांमध्ये अशा फुगीर नोटीस बजावण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचे दिसून येते. अनेकदा दप्तरी नोंद न करता बनावट नोटीस बजावून संबंधितांना भयभीत करण्याचा प्रकार घडतो. त्याआधारे ठेकेदाराला किंवा जागा मालकाला घाबरून त्याच्याकडून पैसे उकळून शासकीय अधिकारी आपला खिसा भरण्याचे प्रकार करत आहेत. एसआर रजिस्टर नंबर अनेकदा वापरून किंवा बनावट नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करून गैरव्यवहार करण्याचे मार्ग खुले ठेवले जातात. विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारांतर्गत गौण खनिज उल्लंघनाबाबत बजावलेल्या नोटिसीचा तपशील तहसील कार्यालयाकडून सहजगत व अचूक माहिती दिली जात नाही.
गौण खनिज उत्खननाबाबत तहसील कार्यालय स्तरावरून २०० ब्रास, विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून ५०० ब्रास तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात गौण खनिज परवाने दिले जातात. या तिन्ही महसूल विभागाच्या कार्यालयात परस्परात जाणीवपूर्वक समन्वय राखला जात नसल्याने एखाद्या खाणपट्टय़ात खणीकर्माच्या ठिकाणी नेमकी किती घनफळ रॉयल्टी दिली गेली आहे हे सहजगत सांगणे शक्य नाही. रॉयल्टी देताना खदाणीची खोली, सुरक्षा व इतर बाबी तपासणे आवश्यक असताना अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. विशेष म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांकडून दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडून त्यांना गौण खनिज परवाने दिले गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
असाच प्रकार गौण खनिज बेकायदा वाहतुकीबाबत घडताना दिसतो. बेकायदा वाहन महसूल कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनी पकडल्यानंतर त्यावर करावयाची दंडात्मक आकारणी करण्याचे स्पष्ट सूचीपत्र असताना त्यामध्ये तडजोड केली जाते. दंडात्मक रक्कम भरणाऱ्याला देण्यात येणारी पावती शासकीय दराची दाखवून अनेकदा डुप्लिकेट (कार्बन कॉपी) पावतीवरील रक्कम कमी दाखवली जाते. तसेच बनावट पावत्यांच्या आधारे गौण खनिज वाहतूक अधिकृतपणे केल्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे या पावती पुस्तकांचे लेखापरीक्षण केले जात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून या पावतीच्या आधारे वसूल झालेली रक्कम नेमक्या किती प्रमाणात व कोणत्या लेखा शीर्षकाखाली शासकीय तिजोरीत भरली जाते हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
मोठय़ा रकमेची नोटीस बजावताना त्यावर बारकोड, होलोग्राम किंवा अन्य सुरक्षा पद्धत (सिक्युरिटी सिस्टम) असणे तसेच बजावण्यात येणाऱ्या नोटिसीची तत्काळ ऑनलाइन अपलोड करून संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. प्रशासनात वेगवेगळय़ा सुधारणा आणण्यात पुढाकार घेणाऱ्या महसूल विभागाने रॉयल्टी व इतर संबंधित दंडात्मक रकमेविषयी सुधारणा आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नसल्याने गैरप्रकार सुरू ठेवण्यात महसूल विभागाची मानसिकता दिसून येते.
मुळात गौण खनिजाबाबत अवैध प्रकरणासंदर्भात तलाठी व मंडळ अधिकारी तालुका स्तरावर पंचनामे करून तहसील स्तरावर पाठवत असतात. मंडळ स्तरावरून पाठविण्यात आलेल्या पंचनाम्यांचा अभ्यास केला तरी या गैरप्रकाराचा लेखाजोखा समोर येऊ शकेल. तहसील कार्यालयातून बजाविलेल्या नोटिसीची सुनावणी घेऊन त्यादरम्यान चुकीचे, दिशाभूल करणारे जबाब नोंदवून, फेरचौकशीद्वारे त्याची दंडात्मक रक्कम कमी केली जाते किंवा काही प्रकरणात आर्थिक तडजोड करून नोटीस रद्द करण्यात येते. बजावलेल्या नोटीसचा सद्यस्थिती दर्शविणारा नियमित अहवाल करण्याची पद्धत महसूल विभागाकडे नाही. त्यामुळे एखादी पावती ऑडिट जनरल विभागाला मिळाली तरच दंडात्मक रकमेच्या वसुलीचा पुनरावलोकन केले जाते. प्रत्येक तहसील कार्यालयाचे लेखापरीक्षण तीन-चार वर्षांनी होत असते. तोवर कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी यांची अनेकदा बदली होते. त्यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्यास पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याची पद्धत आहे. काही प्रसंगी संपूर्ण प्रकरण गायब करण्याचे हातोटी देखील या कार्यालयाने आत्मसाद केल्याने मनुष्यबळाची अडचण सांगत गैरप्रकारात वेळ मारून नेण्यात येते.
राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय गौण खनिज आराखडा तयार करण्याच्या अधिसूचना २०१३ मध्ये जारी केल्या होत्या. याअन्वये शासकीय व खासगी जागेत केल्या जाणाऱ्या गौण खनिज उत्खननाचा आराखडा तयार करून त्याची पर्यावरण विभागाकडून परवानगी घेणे अपेक्षित होते. मात्र कमी प्रमाणात उत्खनन करणाऱ्या व्यवसायिकांना पर्यावरण परवानगी घेणे त्रासदायक ठरत असल्याचा आधार घेऊन हंगामी पद्धतीने सरसकट परवानगी देण्याचे काम सुरू राहिले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने या संदर्भात राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर १ एप्रिल २०२२ पासून पर्यावरण परवानगीशिवाय उत्खनन करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याच धरतीवर जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन होणाऱ्या ठिकाणाचा गौण खनिज आराखडा तयार करून त्याची परवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे.
वाडा तहसीलदारांनी एका बेकायदा गौण खनिज प्रकरणात प्रथम १०५ कोटी रुपयांची नोटीस बजावून नंतर या प्रकरणात फेरचौकशीमध्ये दंडात्मक रक्कम ७५ कोटी रुपयांनी कमी केल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे नोटीस बजावणे व नंतर त्यामधील दंडात्मक रक्कम कमी करणे अथवा त्याला रद्दबातल ठरवण्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. फक्त वाडा तालुक्यातच नव्हे तर जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत असे प्रकार चव्हाटय़ावर आले आहेत. अशा प्रकारांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा व्यवहार होत असून राज्याचा महसूल बुडविण्यात संबंधित अधिकारी व ठेकेदार कारणीभूत ठरत आहेत.
वाडा तालुक्यातील कंचाड महसूल मंडळ क्षेत्रात रायसळ येथे असणाऱ्या खदानींमध्ये बेकायदा उत्खनन करत असल्याची तक्रार खुद्द एका जागा मालकाने केली होती. त्यावर कारवाई करणे दूर तर संबंधित महसूल विभागाने दोषी व्यक्तींना छुप्या पद्धतीने पाठबळ देण्याचे काम केल्याचे दिसून आले. पर्यावरण ना हरकत दाखल्याशिवाय पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात उत्खनन सुरू असल्याचा व्हिडीओ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविल्यानंतर देखील त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या गैरप्रकारात काही तलाठय़ांपासून जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याचा जणू पुरावाच पुढे आला आहे. एक नाही दोन नाही तर तब्बल १०५ कोटी रुपयांची बेकायदा उत्खनन करण्याची नोटीस बजावताना तहसीलदार किंवा अन्य जबाबदार व्यक्तीने घटनास्थळी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित होते. मात्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विश्वासावर बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये उल्लेखित घनफळ फेरमोजणीत मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात हलगर्जी दाखवणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध तालुका दंडाधिकारी शांत राहिल्याने त्यांची भूमिका स्पष्ट होत आहे.
खदाणीचे क्षेत्रफळ कमी करताना आपल्यावर हे प्रकरण शेकणार नाही यासाठी तांत्रिक आधार घेणे आवश्यक होते. याकामी भूवैज्ञानिक विभागाची मदत घेणे तसेच सॅटॅलाइट किंवा ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून अधिक तपशीलवार व अभ्यासपूर्ण फेरसर्वेक्षण केले असते तर शंकेला जागा उरली नसती. मात्र त्या ठिकाणी आठ फुटापर्यंत मुरूम असल्याचे दाखवताना अचानक हा जावईशोध लावला कोणी? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला असून महसूल विभागाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. एकंदरीत ठेकेदार दोषी असताना त्याला पाठीशी घालण्याची किमया वाडा महसूल विभागाने दाखवल्याने हा विभाग जनतेसाठी काम करतो की ठेकेदारांसाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जवळपास सर्व तालुक्यांमध्ये अशा फुगीर नोटीस बजावण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचे दिसून येते. अनेकदा दप्तरी नोंद न करता बनावट नोटीस बजावून संबंधितांना भयभीत करण्याचा प्रकार घडतो. त्याआधारे ठेकेदाराला किंवा जागा मालकाला घाबरून त्याच्याकडून पैसे उकळून शासकीय अधिकारी आपला खिसा भरण्याचे प्रकार करत आहेत. एसआर रजिस्टर नंबर अनेकदा वापरून किंवा बनावट नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करून गैरव्यवहार करण्याचे मार्ग खुले ठेवले जातात. विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारांतर्गत गौण खनिज उल्लंघनाबाबत बजावलेल्या नोटिसीचा तपशील तहसील कार्यालयाकडून सहजगत व अचूक माहिती दिली जात नाही.
गौण खनिज उत्खननाबाबत तहसील कार्यालय स्तरावरून २०० ब्रास, विभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून ५०० ब्रास तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात गौण खनिज परवाने दिले जातात. या तिन्ही महसूल विभागाच्या कार्यालयात परस्परात जाणीवपूर्वक समन्वय राखला जात नसल्याने एखाद्या खाणपट्टय़ात खणीकर्माच्या ठिकाणी नेमकी किती घनफळ रॉयल्टी दिली गेली आहे हे सहजगत सांगणे शक्य नाही. रॉयल्टी देताना खदाणीची खोली, सुरक्षा व इतर बाबी तपासणे आवश्यक असताना अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. विशेष म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांकडून दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडून त्यांना गौण खनिज परवाने दिले गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
असाच प्रकार गौण खनिज बेकायदा वाहतुकीबाबत घडताना दिसतो. बेकायदा वाहन महसूल कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनी पकडल्यानंतर त्यावर करावयाची दंडात्मक आकारणी करण्याचे स्पष्ट सूचीपत्र असताना त्यामध्ये तडजोड केली जाते. दंडात्मक रक्कम भरणाऱ्याला देण्यात येणारी पावती शासकीय दराची दाखवून अनेकदा डुप्लिकेट (कार्बन कॉपी) पावतीवरील रक्कम कमी दाखवली जाते. तसेच बनावट पावत्यांच्या आधारे गौण खनिज वाहतूक अधिकृतपणे केल्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे या पावती पुस्तकांचे लेखापरीक्षण केले जात नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून या पावतीच्या आधारे वसूल झालेली रक्कम नेमक्या किती प्रमाणात व कोणत्या लेखा शीर्षकाखाली शासकीय तिजोरीत भरली जाते हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
मोठय़ा रकमेची नोटीस बजावताना त्यावर बारकोड, होलोग्राम किंवा अन्य सुरक्षा पद्धत (सिक्युरिटी सिस्टम) असणे तसेच बजावण्यात येणाऱ्या नोटिसीची तत्काळ ऑनलाइन अपलोड करून संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. प्रशासनात वेगवेगळय़ा सुधारणा आणण्यात पुढाकार घेणाऱ्या महसूल विभागाने रॉयल्टी व इतर संबंधित दंडात्मक रकमेविषयी सुधारणा आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नसल्याने गैरप्रकार सुरू ठेवण्यात महसूल विभागाची मानसिकता दिसून येते.
मुळात गौण खनिजाबाबत अवैध प्रकरणासंदर्भात तलाठी व मंडळ अधिकारी तालुका स्तरावर पंचनामे करून तहसील स्तरावर पाठवत असतात. मंडळ स्तरावरून पाठविण्यात आलेल्या पंचनाम्यांचा अभ्यास केला तरी या गैरप्रकाराचा लेखाजोखा समोर येऊ शकेल. तहसील कार्यालयातून बजाविलेल्या नोटिसीची सुनावणी घेऊन त्यादरम्यान चुकीचे, दिशाभूल करणारे जबाब नोंदवून, फेरचौकशीद्वारे त्याची दंडात्मक रक्कम कमी केली जाते किंवा काही प्रकरणात आर्थिक तडजोड करून नोटीस रद्द करण्यात येते. बजावलेल्या नोटीसचा सद्यस्थिती दर्शविणारा नियमित अहवाल करण्याची पद्धत महसूल विभागाकडे नाही. त्यामुळे एखादी पावती ऑडिट जनरल विभागाला मिळाली तरच दंडात्मक रकमेच्या वसुलीचा पुनरावलोकन केले जाते. प्रत्येक तहसील कार्यालयाचे लेखापरीक्षण तीन-चार वर्षांनी होत असते. तोवर कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी यांची अनेकदा बदली होते. त्यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्यास पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याची पद्धत आहे. काही प्रसंगी संपूर्ण प्रकरण गायब करण्याचे हातोटी देखील या कार्यालयाने आत्मसाद केल्याने मनुष्यबळाची अडचण सांगत गैरप्रकारात वेळ मारून नेण्यात येते.
राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय गौण खनिज आराखडा तयार करण्याच्या अधिसूचना २०१३ मध्ये जारी केल्या होत्या. याअन्वये शासकीय व खासगी जागेत केल्या जाणाऱ्या गौण खनिज उत्खननाचा आराखडा तयार करून त्याची पर्यावरण विभागाकडून परवानगी घेणे अपेक्षित होते. मात्र कमी प्रमाणात उत्खनन करणाऱ्या व्यवसायिकांना पर्यावरण परवानगी घेणे त्रासदायक ठरत असल्याचा आधार घेऊन हंगामी पद्धतीने सरसकट परवानगी देण्याचे काम सुरू राहिले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने या संदर्भात राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर १ एप्रिल २०२२ पासून पर्यावरण परवानगीशिवाय उत्खनन करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याच धरतीवर जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात उत्खनन होणाऱ्या ठिकाणाचा गौण खनिज आराखडा तयार करून त्याची परवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे.
