मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढवण येथे प्रस्तावित असणाऱ्या बंदरासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेली पर्यावरण विषयक जनसुनावली पुढे ढकलण्याचे आश्वासन बंदर विरोधी संघर्ष कृती समितीला दिले होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या सुनावणी संदर्भातील सर्व अहवाल मराठी मध्ये अनुवादित करून सर्व संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात पोहोचवल्याने २२ डिसेंबर रोजी आयोजित ही जनसुनावणी पुढे ढकलून १९ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात येणार आली आहे.
हेही वाचा >>> रेल्वेच्या मेगा ब्लॉकमुळे प्रवाशांचे मेगा हाल, सोयीसाठी एसटी आगाराकडून ज्यादा फेर्‍या
वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेतली होती. त्यावेळी बंदरामुळे परिसराचे तसेच येथील रहिवासी, व्यावसायिक यांच्यावर होणाऱ्या परिणामाविषयी तपशीलवार माहिती दिली होती. त्याचबरोबर या पर्यावरणीय विषयाच्या सुनावणीच्यावेळी आक्षेप घेण्यासाठी जेएनपीएनए ने उपलब्ध करून दिलेले अधिकांश अहवाल इंग्रजीमध्ये असल्याचे मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याविषयी मुख्यमंत्री यांनी सर्व संबंधित अहवाल मराठीमध्ये अनुवादित करून या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या ३० ग्रामपंचायतीला मराठीमध्ये अनुवादित अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले होते. त्याचबरोबर मराठी अहवाल ग्रामपंचायतीला दिल्यानंतर ३० दिवसांनी सुनावणी घ्यावी अशी भूमिका मुख्यमंत्री यांनी या बैठकीत मांडली होती.
हेही वाचा >>> पालघर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयाकडे नागरिकांची पाठ, रुग्णांना सेलवासचा आधार
या अहवालांचा अनुवाद पूर्ण करून मराठी अहवालाची प्रत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ३० ग्रामपंचायतीला गेल्या दोन दिवसात सादर केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही सुनावणी पुढे ढकलून येत्या १९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता आयोजित केल्याचे प्रसिद्ध केले आहे.
सुनावणीच्या ठिकाणात बदल
वाढवण बंदरा संदर्भातील जन सुनावणी पालघरच्या सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयाच्या प्रांगणात घेण्याचे विचाराधीन होते. मात्र शिक्षण मंडळीच्या व्यवस्थापनाने इतक्या मोठ्या स्वरूपातील सुनावणी आपल्या प्रांगणात घेण्यास अडचणी असल्याचे सांगत असमर्थता दर्शवली होती. त्यामुळे सुनावणीचे ठिकाण महाविद्यालयाच्या कॅम्पस पासून सुमारे १०० मीटर पुढे जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आवारात घेतली जाईल असे जाहीर करण्यात आले आहे.