|| नीरज राऊत
पालघर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या सूर्या, वैतरणा, पिंजाळ, देहेरजी अशा नद्या तसेच अनेक पाटबंधारे प्रकल्प कार्यरत असले तरीही या प्रकल्पांचा स्थानिक नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठा असला तरीही जिल्ह्यातील आदिवासी व शेतकरी गेली कित्येक वर्षे पाण्याच्या उपलब्धतेच्या समस्येने ग्रासलेला आहे. शहरी भागांसाठी देण्यात येणाऱ्या पाण्यावर अधिभार आकारणी केल्यास प्रलंबित प्रकल्पांसाठी निधीचा चणचण संपून जिल्ह्याचा शीघ्रगतीने विकास होईल.
पालघर जिल्ह्यात एकूण २६ पाटबंधारे प्रकल्प असून त्यापैकी वांद्री हा मध्यम प्रकल्प तसेच १२ लघुपाटबंधारे योजना व पाच कोकण पद्धतीचे बंधारे असे एकूण २६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. जिल्ह्यात बांधकामाधीन प्रकल्पांची संख्या आठ असून त्यामध्ये सूर्या मोठा प्रकल्प देहरजी मध्यम प्रकल्प, डोमिहिरा, लेंडी, खोलासपाडा प्रकल्प १ व २, निंबापूर व सुसरी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश आहे. जिल्यात चार लाख ६९ हजार ७०० हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी दोन लाख १९ हजार ९०० हेक्टर शेतीयुक्त क्षेत्र आहे. जिल्यातील पीक क्षेत्र सिंचन क्षमता ४५ हजार ५४८ हेक्टर इतकी असून निर्मित सिंचन हे ३१५४७ हेक्टर इतके आहे. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३५१३ कोटी रुपयांची गरज आहे. अजूनपर्यंत या प्रकल्पांवर जेमतेम ११०९ कोटी रुपये इतका खर्च झालेला आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाकरीता १३६६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. वेगवेगळ्या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या २४ गावठाणांपैकी १४ गावठाणांचे पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित पुनर्वसनासाठी २५९ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. पाटबंधारे विभागात असणाऱ्या १८७२ मंजूर पदांपैकी जेमतेम ८३० पदांवर कर्मचारी अधिकारी कार्यरत असून १०४२ पदे रिक्त आहेत.
जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात कार्यरत असणाऱ्या सूर्या पाटबंधारे प्रकल्प १९८५- ८९ च्या सुमारास कार्यरत झाला असूनही या प्रकल्पांतर्गत काही कालव्यांचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. बांधकामाच्या प्रसंगी झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे प्रकल्पांचा पूर्ण क्षमतेने त्या भागातील नागरिकांसाठी उपयोग झाला नाही. कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे दुरुस्ती खर्च व कालव्याचे अस्तरीकरण दरवर्षी करण्यात येत असले तरीही कामाचा निकृष्ट दर्जा असल्याने अनेक ठिकाणी कालव्यांमध्ये गळती असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील लाभार्थी अजूनपर्यंत सिंचनासाठी पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत तर काही ठिकाणी गळतीमुळे कालव्यातील पाणी शेतात शिरत असल्यामुळे शेतजमीन नापीक झाली आहे.
सूर्या प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने आजवर कार्यरत झाला नसताना या पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे दर्शवून शहरी भागांसाठी पिण्याचे पाणी देण्यात आले आहे. ही योजना मर्यादित काळासाठी कार्यरत राहण्याचे उच्च न्यायालयासमोर शासनाने हमीपत्र दिले असताना देखील शहरी भागांत पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नवीन जलसंपदा योजना महागड्या भूसंपादन खर्चामुळे कार्यरत झाली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील आदिवासी व प्रकल्पामुळे बाधित नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत.
देहेरजी सिंचन प्रकल्पाचे उद्दिष्ट बदलून पाटबंधारे प्रकल्पातून शहरी भागांतील पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर करण्याचे योजिल्याने मोठे प्रकल्प उभारणी करूनही सिंचन लाभ क्षेत्रामध्ये वाढ झाली नाही असे दिसून येते. यासह इतर पाटबंधारे प्रकल्पातून सिंचनासाठी मिळणारे पाणी, त्याची नियमितता, कालव्यांमधून होणारी गळती व लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष होणारा फायदा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने येथील शेतकरी पाण्यावाचून कोरडाच राहिला आहे.
जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमधून शहरी भागांमध्ये पिण्यासाठी पाणी देताना या प्रकल्पात जवळ असणाऱ्या मोजक्या गावांना या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये उपसा सिंचन पद्धतीचा (लिफ्ट इरिगेशन) वापर न झाल्याने मोखाडा, जव्हार व विक्रमगड अशा आदिवासी बहुल भागांतील नागरिक पाण्यापासून तहानलेले राहिले. तसेच रब्बी हंगामात शेती करू शकत नसल्याने रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करावे लागत असल्याचे सत्य समोर दिसून येत आहे.
विविध सिंचन प्रकल्पामधून होणारी गळती रोखण्यासाठी एचडीपीई पाईपद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचवायचे व आवश्यकता- मागणीप्रमाणे पाण्याचा पुरवठा करायचा यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आल्या आहेत. तरीही प्रत्यक्षात निधीच्या अभावी व पाणी गळतीमुळे लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या बिगर लाभार्थ्यांचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची असणाऱ्या साटेलोटेमुळे अशा प्रकल्पांना प्रत्यक्षात गती मिळालेली नाही. शहरी भागांत होणाऱ्या पाण्याच्या दरांमध्ये एक पैसा प्रति लिटर इतका अधिभार आकाराला गेला आहे. तर जिल्यात रखडलेल्या अनेक प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊन जिल्ह्याचे सुजलाम-सुफलाम होईल याबाबत शंका नाही.
सूर्या, वांद्री व इतर काही प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यरत होऊन मोठा अवधी उलटल्यानंतर देखील भूसंपादनाची प्रक्रिया अजूनही अपूर्ण आहे. जिल्ह्यातील किमान ४० पेक्षा अधिक गावातील शेतकऱ्यांना संपादित झालेल्या जागेचा अजूनही मोबदला मिळालेला नाही. या प्रलंबित कामांकरिता मनुष्यबळाचे व निधीची मर्यादा अशी कारणे पुढे केली जात असली तरी अधिकारी वर्गाची दुर्बल मानसिकता हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या उभारणीचा व दुरुस्तीचा दर्जाबाबतच्या समस्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. अनेक काम निविदा रकमेपेक्षा २० ते ३० टक्के कमी दराने घेतली जात असल्याने प्रत्यक्षात कामे कोणत्या प्रकारे होत असतील याचा अंदाज बांधणे सहज व सोपे आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिकारी वर्गांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याने अशा गैरव्यवहार प्रकरणातून मार्ग काढणे आव्हानात्मक आहे.
जिल्यातील विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. तसेच वाडा, डहाणू व पालघर तालुक्यातही सिंचनासाठी पाण्याची गरज आहे. मात्र, अपेक्षित प्रमाणात मागणी भागवली जात नाही. सूर्या प्रकल्पाचे पाणी पश्चिामेच्या भागांतील शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी केलेल्या घोषणा आजवर प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. त्याचबरोबरीने मुंबईलगत असलेल्या या जिल्ह्याचे झपाट्याने नागरीकरण होत असताना विविध नगरपालिका, नगरपंचायती यांना मंजूर केलेला पाणीपुरवठ्याचा कोटा वाढवला गेला नाही. त्यामुळे अनेक पाणी योजनेत दंडात्मक शुल्क भरून पाणी घ्यावे लागत आहे. परिणामी या भागातील नागरिकांना अधिक दराने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
जिल्ह्यातील या विविध पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी जागा दिलेल्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना किमान पिण्यासाठी पाणी मिळावे, ज्या मार्गावरून शहरांसाठी जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत त्या प्रत्येक गावाला, पाड्याला माफक दर आणि पिण्यासाठी पाणी पुरवठा व्हावा या मागणीकडे राज्य सरकारने किंवा महानगरपालिकांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात मुबलक पाण्याचा साठा असतानादेखील येथील नागरिक तहानलेले राहिले आहेत.
