-
अलीकडेच ओडिशाच्या उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा यांनी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून एक मासिक पाळीची रजा जाहीर केली आहे. मात्र, ही रजा ऐच्छिक असेल.
-
यासह ओडिशा हे नोकरदार महिलांना मासिक पाळीची रजा देणारे भारतातील चौथे राज्य ठरणार आहे. सध्या, बिहार, केरळ आणि सिक्कीम या भारतीय राज्यांनी मासिक पाळीच्या सुट्यांबाबत धोरणे लागू केली आहेत.
-
बिहार सरकारने १९९२ मध्ये मासिक पाळी रजा मंजूर करण्याचे धोरण केले होते. या अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला २ दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळते. त्याच वेळी, केरळने २०२३ मध्ये सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांमधील मुलींना मासिक सुट्टी देण्याची तरतूद केली गेली आहे.
-
तर सिक्कीममध्ये या वर्षी सिक्कीम हायकोर्टाने रजिस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीत सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला दोन ते तीन दिवसांची सुट्टी घेता येते.
-
झोमॅटो सारख्या भारतातील काही खाजगी कंपन्या देखील मासिक पाळीमध्ये सुट्टी देतात. २०२० सालापासून, Zomato वर्षाला १० दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते. Zomato नंतर, इतर अनेक स्टार्टअप्सनी अशा सुट्ट्या देऊ केल्या आहेत.
-
मासिक पाळीच्या रजांबाबत देशात चर्चा होत असताना ओडिशा सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. भारतात वेळोवेळी मासिक पाळीत रजेची मागणी होत आहे. मात्र यावर कधीच एकमत होऊ शकले नाही.
-
केंद्र सरकारचाही पेड पीरियड रजेला विरोध आहे. या मुद्द्यावर अनेकदा वादग्रस्त विधानेही करण्यात आली आहेत.
-
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्मृती इराणी यांनी संसदेत महिलांना मासिक रजेची गरज नसल्याचे सांगितले होते. हा आजार किंवा अपंगत्व नाही. मासिक पाळीच्या रजेबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी तेंव्हा सांगितले होते.
(Photos Source: Pexels)
“आमच्याशिवाय सत्तास्थापन होऊ शकत नाही”, एक्झिट पोल पाहून शिंदे-फडणवीसांच्या मित्राने शड्डू ठोकला
