२१ दिवसात बलात्काऱ्याला फाशी; जाणून घ्या ‘दिशा’ कायद्याबद्दलच्या १५ गोष्टी

1/16

राज्यामध्ये महिलांविरोधात वाढणाऱ्या गुन्हेगारीला आणि अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन कायदा विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

2/16

आंध्रप्रदेश सरकारने केलेल्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र ज्या दिशा काद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवीन कायदा बनवला जाणार आहे तो दिशा कायदा नक्की आहे तरी काय?

3/16

आंध्र प्रदेश विधानसभेमध्ये १३ डिसेंबर रोजी 'दिशा विधेयक' पारित केलं.

4/16

बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे.

5/16

या काद्यामुळे बलात्काऱ्यांना फाशी देणारं आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे.

6/16

महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करून नंतर तिचा मृतदेह जाळण्याची घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. यानंतर आंध्र प्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली.

7/16

दिशा विधेयकाला आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ (सुधारणा) कायदा २०१९ म्हटले आहे.

8/16

या कायद्याअंतर्गत बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या अपराधाची सुनावणी जलद करत, २१ दिवसांच्या आत निकाल लावण्याची आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

9/16

राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली १२ डिसेंबर २०१९ रोजी आंध्रप्रदेशच्या मंत्रीमंडळाने दिशा विधेयक मंजूर केलं होतं.

10/16

दिशा कायद्याआधी अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यातील तरतुदीनुसार बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी चार महिने चालायची.

11/16

दिशा कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार अशा गुन्ह्यांत आरोप सिद्ध झाल्यास दोषीला २१ दिवसांत शिक्षा देण्यात येणार आहे.

12/16

दिशा कायद्यात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

13/16

बलात्काराच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून आरोप व गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

14/16

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ मध्ये दुरुस्ती करून नवे ३५४ (ई) हे कलम तयार करण्यात आले आहे.

15/16

अशाप्रकारे महिलांवरील आत्याचाराची प्रकरणे जलद मार्गी लावणारा कायदा करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

16/16

अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख हे उपस्थित होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनाबाबत हे सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप केला होता. त्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या पत्रकार परिषदेमधून उत्तर दिलं होतं. देशमुख म्हणाले,” महिलावरील अत्याचार आणि हल्ल्यांच्या घटना थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आरोपींना तातडीनं आणि कठोर शिक्षा करण्यासंदर्भात आंध्र प्रदेश सरकारनं कायदा केला आहे. तसा कायदा राज्यात करण्याच्या अनुषंगानं आंध्र प्रदेशात गेलो होतो. माझ्यासोबत वरिष्ठ अधिकारीही होते. तो कायदा नीट समजून घेतला आहे. दिशा कायदा महाराष्ट्रात करण्यासाठी आणि अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दिशा सारखा कायदा आणण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा देण्याचं काम हा कायदा करेल,” अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.