-
अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा होणार आहे. असं असलं तरी या ठिकाणावरील कामाला मे महिन्यापासूनच सुरुवात झाली आहे. शतकाहून अधिक काळ चाललेल्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराचं निर्माण करण्यात यावं. यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा. त्याचबरोबर मशीद उभारण्यासाठी आयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारनं न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं काम सुरू केलं. मात्र या एतिहासिक खटल्यामध्ये राजकीय व्यक्तींबरोबरच राजकारणाबाहेरील काही चेहरे सतत चर्चेत राहिल्याचे चित्र पहायला मिळालं. यामध्ये खास करुन सरकारी अधिकारी म्हणजेच ब्युरोकसी आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित म्हणजेच ज्युडिशिअरीशी संबंधित लोकांचा समावेश होता. असाच काही राजकारणाबाहेरील मात्र अयोध्या खटल्याशी जवळचा संबंध असलेल्या आणि सतत चर्चेत राहिलेल्या चेहऱ्यांबद्दल आपण या गॅलरीतून जाणून घेणार आहोत.
-
महंत रघुबीर सिंह : १८८५ मध्ये सर्वात आधी जिल्हा न्यायालयामध्ये ज्या व्यक्तीने राम चौथऱ्यावर छत्री लावण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली त्या व्यक्तीचे नाव होते महंत रघुबीर सिंह. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
-
गोपाळ विशारद : गोपाळ विशारद हे हिंदू महासभेचे वकील होते. त्यांनी १९५० साली फैजाबाद येथील न्यायालयामध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीच्या पुजेचा अधिकार देण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र यामध्ये त्यांच्या हाती निराशाच लागली.
-
हाशिम अन्सारी : ६० वर्षांहून अधिक काळ हाशिम अन्सारी यांनी बाबरी मशीदीच्या बाजूने हा खटला न्यायलयामध्ये लढला. त्यांनी ६० वर्ष नियमितपणे ही कायदेशीर लढाई लढली. त्यांनीच १९४९ साली पहिल्यांदा कायदेशीर याचिका दाखल केली होती.
-
के. पारासरन : अनेक दशकं चाललेल्या या खटल्यात वरिष्ठ वकील के. पारासरन यांनी फार महत्वाची भूमिका बजावली. ९२ वर्षांच्या पारासरन यांनी या खटल्यात हिंदू पक्षाची बाजू मांडली. विशेष म्हणजे चाळीस वर्ष त्यांनी या खटल्यामध्ये हिंदूंची बाजू मांडली.
-
के. के. नायर : केरळच्या अलप्पी येथे राहणारे के. के. नायर हे १९३० च्या बॅचचे आयसीएस अधिकारी होते. फैजाबादचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या काळामध्येच बाबरीच्या वास्तूमध्ये मूर्ती टेवण्यात आल्या. ज्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी मूर्ती हटवण्यासंदर्भातील आदेश दिले तेव्हा नायर यांनी सरकारला पत्र पाठवलं होतं. मूर्ती हटवण्याआधी मला हटवावे लागेल असं त्यांनी यामध्ये म्हटलं होतं.
-
के. एम. पांडे : न्यायमूर्ती के. एम. पांडे यांनी सुनावणी पूर्ण करुन मंदिर उघडण्यासंदर्भातील आदेश दिले होते. केवळ एका महिन्यामध्ये सुनावणी पूर्ण करुन १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी त्यांनी मंदिर उघडण्याचे आदेश दिले होते.
-
कामेश्वर चौपाल : विश्व हिंदू परिषदेचे सदस्य असणारे कामेश्वर चौपाल यांना फारच कमी लोकं ओळखत असतील. मात्र राम मंदिराच्या पायाभरणीसाठी पहिला मानाचा दगड ठेवण्यासाठी चौपाल यांनी निवड करण्यात आली होती.
-
आर. के. सिंह : आज आर. के. सिंह भाजपाचे खासदार आणि मंत्री असले तरी त्यांनी २३ ऑक्टोबर १९९० रोजी समस्तीपूर येथे लालकृष्ण अडवाणींची रथ यात्रा थांबवली होती. सिंह यांनीच अडवणींना अटक केली होती.
-
अफजल अमानुल्लाह : लालकृष्ण अडवाणी यांना थांबवण्याची जबाबदारी आधी आयएएस अधिकारी असणाऱ्या अफजल अमानुल्लाह यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र त्यांनी अडवाणींना अटक करण्यास नकार दिला. ते बाबरी मशीर अॅक्शन कमिटीचे संयोजक सय्यद शहाबुद्दीन यांचे जावई होते. आपण अडवाणींना अटक केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि त्यामुळे आणखीन तणाव निर्माण होईल असं अमानुल्लाह यांचं मत होतं.
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नातवावर केला विनोद, प्रसिद्ध मराठी कॉमेडियनला बेदम मारहाण; प्रणित मोरे म्हणाला, “१० ते १२ लोकांचा गट…”
