-
काही दिवसांपूर्वी इस्रायलनं संयुक्त अरब अमिरातीसोबत एक ऐतिहासिक करार केला. त्या करारानंतर पाकिस्तानही याच मार्गावर पुढे जाणार का असा सवाल पाकिस्तानमधून करण्यात येत होता. परंतु पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना यांदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.
-
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मंगळवारी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. "पहिल्याच दिवसापासून इस्रायलबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे. जेव्हा पॅलेस्ताइनमधील नागरिकांना त्यांचे अधिकार आणि राष्ट्र परत मिळत नाही तोवर पाकिस्तान इस्रायलला मान्यता देणार नाही असं मोहम्मद अली जिना यांनीदेखील सांगितलं होतं," असं इम्रान खान म्हणाले.
-
"इस्रायला मान्यता देणं हे काश्मीरवरून पाकिस्तानच्या भूमिकेवरून मागे हटण्यासारखं आहे. पॅलेस्ताइनमधील नागरिकांचं प्रकरण हे काश्मीरप्रमाणेच आहे. त्यांचे अधिकारही हिरावून घेण्यात आले आहेत आणि ते इस्रायलच्या अत्याचाराचा सामना करत आहेत," असंही ते म्हणाले.
-
काश्मीर प्रश्नावरून सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातीलही दरी वाढली आहे. "सौदी अरेबिया आमचा प्रमुख सहकारी देश आहे. प्रत्येक देश आपलं परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय हिताचा विचारच करून निर्णय घेतो. संपूर्ण मुस्लिम जगताला एकत्र आणावं ही आमची भूमिका आहे. परंतु हे आव्हानात्मक काम असून आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करू," असंही इम्रान खान यांनी स्पष्ट केलं.
-
गेल्या आठवड्यात इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ऐतिहासिक करार करण्यात आला. या करारादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. यूएईप्रमाणेच अन्य देशही त्यांच्या मार्गावर चालत इस्रायलशी संबंध उत्तम करतील असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला होता. दरम्यान, इराणही इस्रायल सोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकतो असं म्हटलं जात आहे.
-
पाकिस्तामध्ये असलेल्या कट्टरतावादी लोकांमुळे पाकिस्तानला इस्रायलबाबत अधिक चर्चा करता येत नाही. परंतु पाकिस्ताननं जुन्हा गोष्टी सोडून इस्रायलसोबत संबंध चांगले करण्यावर भर दिला पाहिजे, अशा चर्चा माध्यमांमध्ये केल्या जात आहेत.
-
युएईनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या सर्वोच्च नागरिकाचा सन्मान दिला होता. त्यानंतर पाकिस्तानात जागतिक मुस्लिम एकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ लागलं.
-
फेब्रुवारी महिन्यात बालाकोटमध्ये भारतानं दशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला केला होता. त्यानंतरही मुस्लीम देशांची सर्वात मोठी संघटना ओआयसीनं भारताला गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमंत्रण देत पाकिस्तानला मोठा झटका दिला होता.
-
सौदी अरेबियानं काश्मीरबद्दल योग्य ती भूमिका घेतली नसल्याचं सांगत पाकित्सानी नेत्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे.
-
पाकिस्तानातील वृत्तपत्र द एक्स्प्रेस ट्रिब्य़ुननं इस्रायल संदर्भात एक संपादकीय प्रकाशित केलं होतं. गुप्तचर संघटना रॉ चे मोसादसोबत १९६८ पासूनच संबंध आहे. परंतु मुस्लिमांच्या नाराजीपासून बचाव करण्यासाठी हे सार्वजनिक करण्यात आलं नाही. भाजपा सरकार आल्यानंतर इस्रायलसोबतचे संबंध खुलेपणानं दृढ केले जात आहे. मोदी आणि नेतन्याहू एकमेकांची गळाभेटही घेताना दिसतात अस त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.
-
पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्र मंत्री जफरुल्लाह खान यांनी ऑक्टोबर १९४७ मझ्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सत्रादरम्यान इस्रायलच्या निर्मितीचा विरोधा केला होता.
-
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात अनेकदा विरोधाभास दिसून आला आहे. १९७१ मध्ये भारताकडून पराभूत होऊन बांगलादेश गमावल्यानंतर पाकिस्तानी हवाईदल अरब इस्रायल युद्धात लढत होता. ८० च्या दशकात विरोधाभास मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. एकीकडे पाकिस्तानी मोठ्या प्रमाणात पॅलस्ताइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सहभागी होत होते तर दुसरीकडे पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा अफगाणिस्तानमध्ये मोसादसोबत काम करत होती.
-
तब्बल पाच दशकांनंतर १ सप्टेंबर २००५ णध्ये पहिल्यांदा अंकारामध्ये पाकिस्तान आणि इस्रायच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पहिल्यांदा सार्वजनिकरित्या भेट घेतली.
-
२०१२ मध्ये मुशर्रफ यांनी एका मुलाखतीत आपण सुरूवातीपासून पॅलेस्ताइनचे समर्थक असल्याचं म्हटलं. तसंच आपण वास्तवावर अधिक विश्वास ठेवत असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु १९४८ पासून बरंच काही घडलं आणि प्रत्येकाला आपली धोरणं बदलण्याची आवश्यकता असल्याचं ते म्हणाले होतं.
-
जर इस्रायलची भूमिका माहित असूनही फिलिस्तीनसोबतच अरब देशही भारतासोबत उत्तम संबंध प्रस्थापित करत आहेत तर पाकिस्तान का विरोध करत आहे, असा सवालही पाकिस्तानात करण्यात येत आहे.
Bachchu Kadu : “…तर भाजपा सत्तेत आली नसती”, सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरु असतानाच बच्चू कडूंचं मोठं विधान
