-
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोरण कृतिगटाकडून (फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स – एफएटीएफ) पाकिस्तानला ‘ब्लॅक लिस्ट’ वा काळ्या यादीत टाकण्याची शक्यता असतानाच इम्रान खान सरकारने भारताविरोधात आणखीन एक डाव टाकला आहे. (फोटो सौजन्य: रॉयटर्स)
-
आता पाकिस्तानने बासमती तांदळावरुन भारताशी वाद घालण्याची तयारी करत आहे. पाकिस्तानी सरकारने युरोपीय राष्ट्रसंघांमध्ये बासमतीच्या ‘जिओग्राफिकल इंडिकेशन’साठी (भौगोलिक निर्देशन – जीआय) भारताने दाखल केलेल्या दाव्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
मागील सोमवारी पाकिस्तानच्या वाणिज्य विषयासंदर्भातील पंतप्रधानांचे सल्लागार रजाक दाऊद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये भारताच्या दाव्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारताने बासमतीचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स मिळावेत याासाठी अर्ज केला आहे. (फोटो सौजन्य: रॉयटर्स)
-
इम्रान खान यांच्या सरकारच्यावतीने रजाक दाऊद यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत वाणिज्य सचिव, बौद्धिक संपदा संस्थेचे (आयपीओ-पाकिस्तान) अध्यक्ष, पाकिस्तान तांदूळ निर्यात संघाचे (आरईएपी) प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ज्ञही उपस्थित होते. (फोटो सौजन्य: रॉयटर्स)
-
पाकिस्तान सरकारच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीमध्ये आरईएपीच्या प्रतिनिधिंनी पाकिस्तान हा बासमती उत्पादक देशांपैकी एक प्रमुख देश असून भारताने या वाणावर दावा सांगणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. (फोटो सौजन्य: एपी)
-
युरोपीय राष्ट्रसंघामध्ये भारताने बासमती हा मूळचा भारतीय वाण असल्याचा दावा केला आहे. ११ सप्टेंबर रोजी युरोपीयन राष्ट्रसंघाने प्रकाशित केलेल्या पत्रकामध्ये यासंदर्भातील उल्लेख असल्याने तेव्हापासून या प्रकरणावरुन पाकिस्तानने खटाटोप सुरु केला आहे.
-
पाकिस्तानने याच वर्षी मार्च महिन्यामध्ये जिओग्राफिकल इंडिकेशन (नोंदणी आणि संरक्षण) अधिनियम तयार केला आहे. या नव्या नियमामध्ये बासमती तांदळावर विशेष अधिकार सांगणाऱ्या भारताच्या दाव्याचा विरोध करण्यात आला आहे.
-
जीआय (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन) म्हणजे भौगोलिक निर्देशन. याअंतर्गत एखाद्या भागातल्या कृषी उत्पादन आणि नैसर्गिक वस्तूंना त्याभागाची बौद्धिक संपदा असल्याचे शिक्कामोर्तब केलं जातं.
-
या जीआय टॅगमुळे त्या उत्पादनांना विशेष ओळख मिळते आणि ते एखाद्या ठराविक ठिकाणी उत्पादन घेतली जाणारी पिके म्हणून ओळखली जातात. भारताने बासमतीसाठी असाच जीआय टॅग मागितला असून पाकिस्तानने त्याला विरोध केला आहे. (फोटो सौजन्य: एपी)
-
जीआय टॅग मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जीआय टॅग मिळणाऱ्या वस्तूंची किंमत आणि महत्व वाढते. जीआय टॅग मिळाल्याने निर्यात वाढते आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि स्थानिक कामगारांना आर्थिक दृष्ट्या फायदा होण्याची शक्यता वाढते.
-
कोणत्याही उत्पादनाला आयटी टॅग देण्याआधी तिची गुणवत्ता, दर्जा आणि उत्पादन कसं घेतलं जातं याची सखोल माहिती घेतली जाते.
-
जीआय टॅगसाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची तपासणी करताना ठराविक वाण हे त्याच प्रदेशामध्ये घेतले जाते का, ते मूळचे याच प्रदेशातील आहे का याचीही तपासणी करण्यात येते.
-
भारताला आतापर्यंत चंदेरीची साडी, कांजीवरम साडी, दार्जिलिंग चहा, मलिहाबादी आंबा, हापूस आंबा असे ३०० हून अधिक जीआय टॅग मिळाले आहेत.
-
याशिवाय महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, जयपूरची ब्लू पॉट्री (मातीची भांडी), बनारसी साडी, कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपतिचे लाडू, मध्य प्रदेशमधील झाबुआमधील कडकनाथ कोंबड्यांसहीत अनेक उत्पादनांना जीआय टॅग मिळालं आहे.
-
नागपूरची संत्री आणि काश्मीरचे पश्मीना या गोष्टींनाही जीआय टॅग मिळाला आहे. त्यामुळे या गोष्टी त्यांचे उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणींशी थेट अधिकृतरित्या जोडल्या गेल्या आहेत.
मराठमोळ्या अभिनेत्रीसह २२ वर्षांपासून लिव्ह इनमध्ये राहतोय अभिनेता; लग्नाबद्दल म्हणाला, “मी कायम माझ्या…”
