-
भारतात करोना व्हायरस विरोधात विकसित करण्यात आलेल्या लशीची चाचणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. लस उपलब्ध झाल्यानंतर यशस्वीरित्या तिचे वितरण आणि खर्च एक मोठे आव्हान असणार आहे. (Photo: AP)
-
भारतातील १.३ अब्ज लोकसंख्येचे लसीकरण करणे, इतके सोपे नाहीय. त्याचा खर्चही प्रचंड असणार आहे. केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने आता तयारी सुरु केली आहे. (Photo: Reuters)
-
केंद्राने लशीकरणासाठी सात बिलियन म्हणजे सात अब्ज डॉलर्स, जवळपास ५१ हजार कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत. लशीकरण कार्यक्रमाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्याने ब्लूमबर्गने हे वृत्त दिले आहे.
-
-
३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाआधी लसीकरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे तसेच यापुढेही लशीकरणासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
-
प्रत्येक माणसाला दोन इंजेक्शन द्यावी लागतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्या दोन इंजेक्शनचा खर्च दोन डॉलर म्हणजे १५० रुपये आहे.
-
त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जो खर्च आहे, त्यात स्टोअरेज, वाहतूक खर्च येतो. त्यासाठी प्रतिमाणशी दोन ते तीन डॉलर बाजूला काढलेत. वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशीनुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे.
-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधात करोनावरील लस उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्येक भारतीयापर्यंत ती लवकरात लवकर पोहोचवण्याचा प्रयत्न असेल, असे म्हटले होते.
-
सरकारने लशी संदर्भात नेमलेली तज्ज्ञांची समिती देशभरात शीत गृहांच्या साखळीची कशी व्यवस्था करता येईल, त्या दृष्टीने युद्धपातळीवर काम करत आहे.
-
लस उपलब्ध झाल्यानंतर प्राधान्यक्रम म्हणजे कुठल्या गटाला, कोणाला ती लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे, त्यावरही आराखडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.
अमेरिकेत शिकतेय प्रसिद्ध अभिनेत्याची एकुलती एक लेक; म्हणाला, “मी २० तास प्रवास करून गेलो अन् ती…”
