-
लोकसंख्या नियंत्रण हा मुद्दा चीनप्रमाणेच भारतात देखील मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा राहिला आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची घोषणा केली. (फोटो – एएनआय)
-
संबंधित कायद्याचा अंतिम मसूदा उत्तर प्रदेशच्या कायदा विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. यावर आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय घेणार आहेत.
-
कायद्याचा पहिला मसूजा जनतेसाठी सूचना व शिफारशींसाठी जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्यावर देशभरातून तब्बल ८ हजार ५०० हून अधिक सूचना आल्याचं कायदा विभागाने सांगितलं आहे.
-
९ जुलै रोजी या कायद्याचा पहिला मसूदा तयार करण्यात आला होता. तर १९ जुलैपर्यंत त्यावर जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर सूचना देण्यात आल्या.
-
देशभरातून आलेल्या सूचनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, वकील यांच्या सूचनांचा समावेश आहे. यातल्या ९९.५ टक्के सूचनांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचं समर्थन करण्यात आलं आहे.
-
नव्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणानुसार उत्तर प्रदेशात २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचं लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात जन्मदर आता २.७ टक्के इतका आहे.
-
या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला सरकारी सोयी-सुविधा आणि योजनांपासून वंचित ठेवलं जाणार आहे, तर दोनपेक्षा कमी किंवा दोन अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला या सर्व सोयी-सुविधांसोबतच नव्या योजनांचा देखील लाभ दिला जाणार आहे.
-
दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्यांना स्थानिक निवडणुका देखील लढवता येणार नाहीत. तसेच, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणे किंवा कोणत्याही सबसिडीसाठी ते पात्र ठरू शकणार नाहीत.
-
या कायद्यासंदर्भात आदेश जारी केल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरात हा कायदा लागू होणार आहे. त्यामुळे या वर्षभरात जर कुणाला तिसरं मूल झालं, तर त्यांना सवलती मिळू शकणार आहेत.
-
या कायद्यात नमूद केलेल्या तारखेनंतर जर कुणाला तिसरं हयात मूल असेल, तर त्यांना सरकारी सोयी-सुविधा आणि योजनांमधून वगळण्यात येईल. (फोटो – पीटीआय)
-
दोन अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्यांना हाऊसिंग बोर्ड किंवा विकास प्राधिकरणाकडून जमीन घेतल्यास त्यावर सबसिडी दिली जाईल.
-
दोन अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्यांना घर बांधण्यासाठी अल्प व्याजदरामध्ये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं देखील या कायद्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
-
या धोरणाचा स्वीकार करणाऱ्या दाम्पत्यांना पाणीपट्टी, घरपट्टी, वीजबिल आणि सांडपाणी शुल्कामध्ये देखील सूट देण्यात येईल. तसेच, पती किंवा पत्नीसाठी मोफत आरोग्यविमा देखील काढून दिला जाईल.
-
याशिवाय फक्त एकच अपत्य असणाऱ्या कुटुंबात अपत्यासाठी वयाच्या २१ वर्षापर्यंत देखील मोफत आरोग्य विमा देण्यात येईल.
-
एकच अपत्य असल्यास त्याला किंवा तिला सर्व प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी प्राधान्य, नियमांना अनुसरून पदवीपर्यंतचं मोफत शिक्षण, मुलीसाठी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि पालकाला सरकारी नोकरीमध्ये प्राधान्य अशा सुविधा देण्यात येणार आहेत.
-
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दोन अपत्यांचं धोरण स्वीकारल्यास दोन अतिरिक्त पगारवाढ दिल्या जातील. तसेच, राष्ट्रीय विमा योजनेमध्ये सरकारच्या हिश्श्यामध्ये ३ टक्क्यांची वाढ देखील केली जाईल.
-
याशिवाय सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पत्नीसाठी किंवा पतीसाठी मोफत आरोग्य सुविधा आणि विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिलं जाईल. यामध्ये एकच अपत्य असणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक अतिरिक्त पगारवाढ दिली जाईल.
-
या नियमांमध्ये दोन अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये ज्या दाम्पत्याला दुसरं मूल जुळं होईल, त्यांना एकूण दोनच अपत्य गृहीत धरण्यात येतील. तसेच, अपत्यांपैकी कुणाला शारिरीक व्यंग असेल, तर त्याव्यतिरिक्त इतर अपत्यांची संख्याच गृहीत धरण्यात येईल.
Sanjay Shirsat: निकालानंतर एकनाथ शिंदे शरद पवारांबरोबर जाणार? शिंदे गटाच्या नेत्याने दिले स्पष्ट संकेत..
