क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात RBI च्या गव्हर्नरांकडून केंद्र आणि गुंतवणूकदारांना इशारा; म्हणाले, “अर्थव्यवस्था आणि..”

1/15

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी देशातील महागाई, सरकार त्यासंदर्भात करत असणारे प्रयत्न आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीबद्दल महत्वाचं भाष्य केलं आहे.

2/15

आज तरुणाईमध्ये क्रेझ असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल त्यांनी काय इशारा दिलाय पाहुयात, पण त्याआधी ते महागाईबद्दल काय म्हणालेत जाणून घेऊयात…

3/15

सध्या देशात अन्नधान्य महागाईचा दर नियंत्रणात आहे. तरी एकंदरीत महागाई दराच्या भडक्याची जोखीम अजूनही कायम आहे, अस मत दास यांनी व्यक्त केलं.

4/15

देशातील महागाई दराचा धोका हा प्रामुख्याने पुरवठ्याच्या अंगाने वाढला आहे. मात्र त्याची सरकारने वेळीच दखल घेऊन हस्तक्षेप केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे.

5/15

विशेषत: डाळी आणि खाद्यतेलाच्या संदर्भात आणि आता अगदी अलीकडे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर भार कमी करून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळाली आहे, असे दास म्हणाले.

6/15

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर वाढले आहेत. परिणामी, इंधन घटकामुळे महागाई दर वाढला आहे, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. मात्र मध्यवर्ती बँक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

7/15

याशिवाय दास यांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात केंद्रीय बँकेला चिंता असल्याचं सांगतानाच आभासी चलनामधील गुंतवणुकीसंदर्भातही इशारा दिलाय.

8/15

सध्या अनेक मोबाईल अॅपवरुन आणि वेबसाईटवरुन या आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुणांई प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा महत्वाचा समजला जातोय.

9/15

अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टिकोनातून आभासी चलन (क्रिप्टोकरन्सी) अतिशय गंभीर चिंतेचा विषय आहे, असं मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केलं आहे.

10/15

याच क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात देशाच्या मध्यवर्ती बँक या नात्याने सरकारला काही सूचना केल्या असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले.

11/15

सध्या देशात आभासी चलनाची खरेदी विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढते आहे, असंही दास यांनी मान्य केलं.

12/15

मात्र ही गुंतवणूकदारांची संख्या नेमकी किती आहे हे सध्या सांगता येणार नसल्याचही दास यांनी म्हटलं आहे.

13/15

गुंतवणूकदारांची संख्या ठाऊक नसली तरी अशा व्यवहारांना आणि आभासी चलनाला मान्यता देण्याबाबत निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

14/15

भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी असून या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार आणि त्यामधून होणारी फसवणूक ही कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसत नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक/ फाइल फोटो सौजन्य पीटीआय, रॉयटर्स)