-
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी देशातील महागाई, सरकार त्यासंदर्भात करत असणारे प्रयत्न आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीबद्दल महत्वाचं भाष्य केलं आहे.
-
आज तरुणाईमध्ये क्रेझ असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दल त्यांनी काय इशारा दिलाय पाहुयात, पण त्याआधी ते महागाईबद्दल काय म्हणालेत जाणून घेऊयात…
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णय महागाई दर आटोक्यात राखण्यासाठी मदतकारक ठरणार आहे, असे दास यांनी म्हटले आहे. -
सध्या देशात अन्नधान्य महागाईचा दर नियंत्रणात आहे. तरी एकंदरीत महागाई दराच्या भडक्याची जोखीम अजूनही कायम आहे, अस मत दास यांनी व्यक्त केलं.
-
देशातील महागाई दराचा धोका हा प्रामुख्याने पुरवठ्याच्या अंगाने वाढला आहे. मात्र त्याची सरकारने वेळीच दखल घेऊन हस्तक्षेप केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे.
-
विशेषत: डाळी आणि खाद्यतेलाच्या संदर्भात आणि आता अगदी अलीकडे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर भार कमी करून महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळाली आहे, असे दास म्हणाले.
-
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर वाढले आहेत. परिणामी, इंधन घटकामुळे महागाई दर वाढला आहे, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. मात्र मध्यवर्ती बँक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
-
याशिवाय दास यांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात केंद्रीय बँकेला चिंता असल्याचं सांगतानाच आभासी चलनामधील गुंतवणुकीसंदर्भातही इशारा दिलाय.
-
सध्या अनेक मोबाईल अॅपवरुन आणि वेबसाईटवरुन या आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुणांई प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा महत्वाचा समजला जातोय.
-
अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टिकोनातून आभासी चलन (क्रिप्टोकरन्सी) अतिशय गंभीर चिंतेचा विषय आहे, असं मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केलं आहे.
-
याच क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात देशाच्या मध्यवर्ती बँक या नात्याने सरकारला काही सूचना केल्या असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले.
-
सध्या देशात आभासी चलनाची खरेदी विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढते आहे, असंही दास यांनी मान्य केलं.
-
मात्र ही गुंतवणूकदारांची संख्या नेमकी किती आहे हे सध्या सांगता येणार नसल्याचही दास यांनी म्हटलं आहे.
-
गुंतवणूकदारांची संख्या ठाऊक नसली तरी अशा व्यवहारांना आणि आभासी चलनाला मान्यता देण्याबाबत निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
-
भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी असून या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार आणि त्यामधून होणारी फसवणूक ही कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसत नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक/ फाइल फोटो सौजन्य पीटीआय, रॉयटर्स)
३० दिवसानंतर शनी देणार नुसता पैसा; ‘या’ तीन राशींच्या व्यक्तींना मिळणार गडगंज श्रीमंतीचे सुख
