-
सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणाबाबत तयार झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीवर कठोर भाष्य केलंय. दिल्लीतील प्रदुषणासाठी शेतकऱ्यांच्या नावानं रडणं आधारहीन असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. तसेच या प्रदुषणात शेतकऱ्यांकडून शेतात जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचा वाटा केवळ १० टक्के असल्याचंही अधोरेखित केलं.
-
केंद्र सरकारनं प्रदुषणाबाबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालयानं हे मत मांडलं. तसेच प्रशासनाला तातडीची बैठकत घेत प्रदुषणात प्रमुख वाटा असलेल्या घटकांवर नियंत्रणासाठी धोरण ठरवण्याचे आणि १६ नोव्हेंबरला सायंकाळपासून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतील १० प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे…
-
१. सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळावारी (१६ नोव्हेंबर) आपतकालीन बैठक घेत दिल्लीतील प्रदुषणाच्या स्थितीवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणाची १७ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं.
-
२. सर्वोच्च न्यायालयानं राजधानी दिल्लीतील स्थिती हे मोठं संकट असल्याचं सांगितलं. तसेच दिल्ली राज्य सरकारने प्रदुषणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेचा समाचार घेतला. यात दिल्ली सरकार सांगत असलेली कारण न पटणारी असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याशिवाय दीर्घकालीन उपाययोजनांऐवजी तातडीने पावलं उचलण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
-
३. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने माहिती देताना शेतीतील टाकाऊ पदार्थ जाळल्यानं वर्षभरात होणाऱ्या एकूण प्रदुषणापैकी केवळ १० टक्के प्रदुषण होत असल्याचं सांगितलं.
-
४. दिल्ली सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं, “आम्ही प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्लीत संपूर्ण लॉकडाऊन सारखं पाऊल उचलण्यास तयार आहोत. मात्र, त्याचा मर्यादीत परिणाम होईल. हा परिणाम वाढवण्यासाठी राजधानी दिल्लीच्या परिसरात देखील असाच लॉकडाऊन लागू करावा लागेल.
-
५. प्रदुषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना दिल्ली सरकार म्हणाले, “या आठवड्यात दिल्लीत ऑफलाईन वर्ग भरणार नाही. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास (वर्क फ्रॉम होम) सांगितले जाईल. याशिवाय खासगी कार्यालयांना देखील वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगितलंय. ३ दिवसांसाठी दिल्लीतील बांधकाम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
-
६. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरून न्यायालयाने दिल्लीतील प्रदुषणातील प्रमुख दोषी उद्योगधंदे, विद्युत प्रकल्प, वाहनं, बांधकाम असल्याचं सांगितलं. तसेच शेतीतील कचरा जाळणं मुख्य कारण नसल्याचं नमूद केलं.
-
७. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सरकार पंजाबमधील निवडणुकीमुळे प्रदुषण नियंत्रणासाठी तातडीने पाऊलं वाचलत नसल्याचा आरोप केला. तसेच प्रदुषण नियंत्रणावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं आम्हाला राजकारण आणि निवडणुका यांच्याशी कर्तव्य नसल्याचं सांगितलं. तसेच आम्हाला प्रदुषण कमी झालेलं हवं आहे, असं नमूद केलं.
-
८. सरकारने घेतलेल्या बैठकीवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं, “सरकारने घेतलेल्या बैठकीत दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिलाय. आम्हाला आत्ता तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती हवी आहे. दिल्लीत रस्ते सफाई करण्याचे किती मशीन्स आहेत? असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.
-
९. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ७५ टक्के प्रदुषणाला उद्योगधंदे, धूळ आणि वाहतूक हे ३ घटक जबाबदार आहेत. आकेडवारीनुसार शेतातील टाकाऊ कचरा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ४ टक्के आहे. त्यामुळे सध्या आपण ज्या शेतीतील कचरा जाळण्याच्या कारणावर भर देत आहोत तो मुद्दा खूप नगण्य आहे.”
-
१०. “प्रशासनाची तातडीची बैठक अशा पद्धतीने घेतली जात नाही. बैठकीचा अजेंडा देखील आम्हाला ठरवावा लागत आहे हे दुर्दैवी आहे. प्रदुषणामागे बांधकाम, विद्युत प्रकल्प, वाहतूक, धूळ आणि शेतातील टाकाऊ कचरा जाळणे अशी कारणं आहेत. यावर प्रदुषण नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना करता येतील हे समितीला विचारा आणि १६ नोव्हेंबरला सायंकाळपासून याची अंमलबजावणी सुरू करा,” असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
घराच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा आणि कर आकारणी
