-
केंद्रातील मोदी सरकारने बहुमताच्या बळावर ३ कृषी कायदे आणले. संसदेत विरोधानंतरही ते मंजूर केले. यानंतर देशभरात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी या कायद्यांना विरोध केला. याचं नेतृत्व पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी केलं.
-
यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली मात्र त्यांना दिल्लीच्या बाहेर सीमेवरच रोखण्यात आलं. यावर शेतकऱ्यांनी जिथं थांबवलं तिथंच आपले तंबू गाडले आणि आंदोलन सुरूच ठेवलं.
-
आंदोलन जसजसं पुढे गेलं तसतसं ते दडपण्याचेही प्रयत्न झाले. यासाठी रस्ते खोदले गेले, रस्त्यावर खिळे ठोकण्यात आले, लाठीमार झाला आणि पाण्याचे फवारेही फवारण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांनी ऊन, वारा, पाऊस कशाचाही विचार न करता आपलं आंदोलन सुरूच ठेवलं.
-
यानंतर सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांवर खलिस्तानीपासून आंदोलनजीवी असल्याचा आरोप केला. कंगना रनौतने तर आंदोलन करणाऱ्यांना थेट दहशतवादी ठरवलं. मात्र, इतके आरोप होऊनही शेतकरी मागे हटले नाही.
-
काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे शांततापूर्ण आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांवर पाठीमागून येऊन गाडी घातली गेली. यात गाडीखाली चिरडून ४ शेतकऱ्यांसह एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला.
-
यानंतर संतापलेल्या आंदोलकांनी गाडीखाली चिरडणाऱ्यांना बेदम मारहाण केली. यात ३ भाजपा कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला.
-
या प्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलावर शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा आरोप झाला. सध्या या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
-
मागील वर्षभर शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन ताकदीने सुरूच ठेवलं. अखेर पुढील वर्षी होत असलेल्या देशातील ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचे बनवलेले कृषी कायदे मागे घेतले.
-
अनेकदा कृषी कायदे मागे घेणार नाही, असं जाहीर वक्तव्य करूनही शेतकरी आंदोलनाच्या शक्तीमुळे कायदे मागे घ्यावे लागले. यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
-
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळाला. देशभरात ठिकाठिकाणी देखील शेतकऱ्यांनी मिठाई भरवत या विजयाचा आनंद साजरा केलेला पाहायला मिळाला.
-
योगेंद्र यादव म्हणाले, “देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकरी आंदोलनासाठी हा ऐतिहासिक विजय आहे. माझ्या मते शेतकऱ्यांचा संघर्ष अद्याप पूर्ण झालेला नाही. कारण अजून तरी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडातून हमीभावावर (MSP) काहीही ऐकलेलं नाही. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की शेतकऱ्यांच्या दोन मुख्य मागण्या होत्या.”
-
“एक तिन्ही कायद्यांच्या रुपातील या संकटाला शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून हटवावं. मोदींच्या घोषणेवरून हे संकट दूर होईल असं वाटतंय. मात्र, दुसरी मुख्य मागणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या हमीभावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी. त्यासाठी संसदेत कायदा पारित करावा या मागणीवर अजून पंतप्रधान मोदींनी काहीही म्हटलेलं नाही,” असं योगेंद्र यादव यांनी सांगितलं.
-
शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलक शेतकरी लगेच घरी परतणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर टिकैत यांनी ट्विटरवरुन पहिली प्रतिक्रिया दिलीय.
महिलांनो तुम्हीही बाजारातून संत्री विकत घेताय का? थांबा! ‘हा’ VIDEO पाहून संत्री घेताना आता १०० वेळा विचार कराल
