-
गेल्या दीड महिन्याहून जास्त काळ सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावरून वातावरण तापलं होतं. त्यावर आज अखेर तोडगा निघाला आहे.
-
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या आणि राज्य सरकारच्या निर्णयांची माहिती दिली.
-
एसटी कर्मचाऱ्यांची सर्वात प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत त्यावर निर्णय घेता येणार नसल्याचं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
-
विलिनीकरणाची मागणी जरी मान्य झाली नसली, तरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांना श्रेणीनिहाय पगारवाढ देण्यात आली आहे.
-
कर्मचाऱ्यांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो. घरभाडे भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केली जावी, ही बाब देखील मान्य झाली आहे, असं अनिल परब म्हणाले.
-
जे कर्मचारी १ ते १० वर्ष या श्रेणीत आहेत, या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोक ५ हजारांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याचं मूळ वेतन १२ हजार ०८० रुपये होतं, त्याचं वेतन आता १७ हजार ३९५ झालं आहे. मूळ वेतन १७ हजार ०८० वरून २४ हजार ५८४ रुपये झालं आहे. त्यामुळे जवळपास ७ हजार २०० रुपयांची पगारवाढ पहिल्या श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. जवळपास ४१ टक्के एवढी ही वाढ असून एसटीच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
-
१० ते २० वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा पूर्ण पगार २३ हजार ०४० होता तो आता २८ हजार ८०० रुपये झाला आहे.
-
२० वर्षांहून अधिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २ हजार ५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ वेतन २६ हजार आणि स्थूल वेतन ३७ हजार ४४० होतं, त्यांचं वेतन आता ४१ हजार ०४० झालं आहे. ज्याचं मूळ वेतन ३७ हजार होतं आणि स्थूल वेतन ५३ हजार २८० होतं, त्यांना २५०० रुपयांची वाढ केल्यामुळे मूळ वेतन ३९ हजार ५०० तर स्थूल वेतन ५६ हजार ८८० होईल.
-
अतिशय कमी पगार असल्याची बाब समोर आली. पण चांगले पगार असणाऱ्या कामगारांना देखील पगार वाढ देण्यात आली असल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं.
-
राज्य सरकारने एसटीला २ हजार ७०० कोटींची मदत पगारासाठी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांचे पगार उशिरा होत होते. म्हणून राज्य शासनाने त्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आधी होईल, ही हमी घेतलेली आहे.
-
आजच्या चर्चेत कामगारांचं उत्पन्न कसं वाढलं पाहिजे, यावर चर्चा झाली. त्यासाठी इन्सेन्टिवची योजना जाहीर करण्यात आली. एसटीचं उत्पन्न वाढल्यावर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टरनं चांगलं काम केलं असेल, तर त्यांना इन्सेन्टिव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-
आत्महत्या केलेल्या कामगारांचा शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेल, असं देखील अनिल परब म्हणाले.
-
काही अटी कामगारांना जाचक वाटत होत्या. त्यातली एक म्हणजे जे कामगार कामावर येतात, पण त्यांना ड्युटी नसल्यामुळे त्याची रजा भरून घेतली जाते. पण यापुढे, जो कामगार कामावर हजेरी लावेल, त्याला त्या दिवसाचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त जाचक अटी असतील, तर त्याचा विचार शासन करेल.
-
जे कामगार आपल्या गावी आहेत, त्यांनी उद्या सकाळी ८ वाजता आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी कामावर हजर व्हावं. जे मुंबईत आहेत, त्यांना मुंबईहून जायला एक दिवस लागेल, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी परवा हजर व्हावं.
-
जे कामगार निलंबित आहेत, ज्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली आहे, ते हजर झाल्यावर त्यांचं निलंबन ताबडतोब रद्द केलं जाईल. पण जे कामगार हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन सक्त कारवाई करेल.
-
या पगारवाढीसाठी शासनाला प्रत्येक महिन्याला ६० कोटींचा अतिरिक्त बोजा स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे महिन्याला ३६० कोटींचा बोजा शासनावर पडेल. यासाठी ७५० कोटी सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
हेल्दी समजून खूप आवडीने ज्यूस पिता? फॅक्टरीमधला “हा” VIDEO पाहून पायाखालची जमीन सरकेल
