-
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत मोदी सरकारचे नवे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला काही मिनिटात मंजुरी मिळाली. अधिवेशनाच्या या पहिल्याच दिवसातील १० प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा.
-
१. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सकाळी ११ वाजता सुरू झालं. अधिवेशनाची सुरुवातच गोंधळ आणि गदारोळाने झाली. यानंतर लोकसभा १२ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
-
२. दुपारी १२ वाजता केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक ठेवलं. यानंतर केवळ चारच मिनिटात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणीवर आक्रमक झाले. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यानं जोरदार गदारोळ झाला. यानंतर लोकसभा पुन्हा दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. २ वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झालं. यावेळी देखील विरोधी पक्ष चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ झाला आणि कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आलं.
-
३. कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक लोकसभेत ठेवल्यानंतर दुपारी २ वाजता कृषी मंत्र्यांनी हे विधेयक राज्यसभेत ठेवलं. तेथेही विरोधी पक्षांनी चर्चेची मागणी केली, मात्र ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही आणि काही मिनिटात हे विधेयक मंजूर झालं.
-
४. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले, “१९६१ ते २०२० या काळात संसदेत १७ कायदे मागे घेण्याची विधेयकं चर्चा केल्यानंतर मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे राज्यसभेत सरकार तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक घेऊन येईल तेव्हा त्यावर चर्चा करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही संसदेची परंपरा आहे.”
-
५. लोकसभेत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “आज सदनात नियमांना धाब्यावर बसवलं जात आहे. विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली, पण सरकारला हे का नको आहे?”
-
६. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी म्हणाले, “शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत होते. विरोधी पक्षांनी देखील ही मागणी केली होती. आता आम्ही कायदे रद्द करत आहे तर हे गोंधळ घालत आहेत. ते मुद्दाम गदारोळ करत आहेत.”
-
७. शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले, “अद्याप हा शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. यानंतर पिकांच्या हमीभावाचा (MSP) मुद्दा आहे. १० वर्षे जुन्या ट्रॅक्टरचा मुद्दा आहे. ‘सीड बिल’चा मुद्दा आहे. सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही संपर्क करण्यात आलेला नाही.”
-
८. काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले, “आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत अशा मागण्या करायच्या होत्या. मात्र, सरकारने बोलण्याची संधीच दिली नाही. हे खूप चुकीचं झालं आहे.”
-
९. संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान मोदींनी सरकार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देईल. सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चेला तयार आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका व्हावी, मात्र सदनाच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान राखावा, असं मत व्यक्त केलं होतं.
-
१०. राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी १२ खासदारांचं हे संसदीय हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही कारवाई आधीच्या पावसाळी अधिवेशनात (ऑगस्ट) शेवटच्या दिवशी घातलेल्या गोंधळावरून करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
हेल्दी समजून खूप आवडीने ज्यूस पिता? फॅक्टरीमधला “हा” VIDEO पाहून पायाखालची जमीन सरकेल
