-
सत्तांतरानंतर नगराध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याची परंपरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कायम ठेवली आहे.
-
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष, तसेच ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची थेट म्हणजेच जनतेमधून निवड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी (१४ जुलै) घेण्यात आला.
-
विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना थेट नगराध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या शिंदे यांनी थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला.
-
नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालावा, या दृष्टीनेच थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष किंवा सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
-
नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल. तसेच, नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर पहिली अडीच वर्षे अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे.
-
निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यात येणार आहे.
-
नगराध्यक्षांप्रमाणेच सरपंचांचीही निवड थेट जनतेमधून करण्यात येणार आहे.
-
सरपंच निवडून आल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत किंवा मुदत संपण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी बाकी असेल तेव्हा अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही, असा शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ आहे.
-
भाजपा सरकारच्या काळात नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
-
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करीत पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय मार्च २०२० मध्ये घेतला होता.
-
कायद्यात बदल करण्यासाठी विधानसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक मंजुरीला आले असता तत्कालीन नगरविकासमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनीच थेट नगराध्यक्षाच्या निवडीने कसा गोंधळ होतो, याबाबत युक्तिवाद केला होता.
-
तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधूनच करणे कसे योग्य आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे यांच्या भूमिकेत बदल झाला.
-
नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही होते.
-
शिंदे समर्थकांकडून हे शिवसेना-भाजपाचे सरकार असा वारंवार उल्लेख करण्यात येत असला तरी शिंदे सरकावर भाजपाचाच पगडा असल्याचे सिद्ध होते.
-
२०१६-१७ मध्ये नगराध्यक्षपदाची थेट निवडणूक घेण्यात आली असता, त्याचा भाजपाला फायदा झाला होता.
-
राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपाचे निवडून आले होते.
-
नगराध्यक्षांना जादा अधिकार असल्याने भाजपाचाच वरचष्मा राहिला.
-
भाजपचे जास्त नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठीच पुन्हा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)
VIDEO: असं नशीब कोणाच्याच वाट्याला येऊ नये! पुण्यात नवीकोरी कार घेतली अन्…, ‘त्या’ माणसाबरोबर जे घडलं ते पाहून डोळ्यात येईल पाणी
