-
राज्य सरकारच्या निर्णयात-कारभारात शासन आदेश म्हणजेच जीआरला मोठे महत्त्व असते.
-
मंत्र्यांनी किंवा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर शासन आदेश जाहीर होत नाही तोवर त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
-
नियुक्ती, पदोन्नती, निधी मंजूर करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी त्या माध्यमातून होते.
-
त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आल्यावरही अशाप्रकारेच जीआर काढण्यात आलेले.
-
त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होईपर्यंत अनेक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणारे, विकासकामांना निधी मंजूर करणारे शासन आदेश काढण्यात आले होते.
-
त्यावर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.
-
आता सत्तांतर होऊन राज्यात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले.
-
महिना उलटून गेला तरी दोघांचेच मंत्रिमंडळ काम करत असून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे.
-
तरीही या महिनाभरात तब्बल ७५१ शासन आदेश काढण्यात आले आहेत.
-
त्यामुळे सरकारचा कारभार मंत्रिमंडळाअभावी दमादमाने सुरू असला तरी शासन आदेश मात्र वेगाने निघत आहेत असे चित्र आहे.
-
शिंदे गटातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे, नियमित प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक शासन आदेश यांचा त्यात समावेश आहे.
-
मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी १४७ कोटी रुपयांचे कर्ज, शिंदे गटातील आमदार शंभूराजे देसाई यांचे आजोबा व महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्या स्मारकासाठी ५२ लाख रुपये आदींसह नियमित प्रशासकीय आदेशांचाही त्यात समावेश आहे.
