-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबरोबरच खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे भवितव्य अवलंबून आहे.
-
या दोन्ही निर्णयांना थोडा अवधी असल्याने तूर्तास छोटेखानी विस्तार करावा की तिढा सुटल्यावरच विस्तार करावा, या बाबींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा पक्षश्रेष्ठींशी दोन दिवसांत विचारविनिमय केला आहे.
-
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘नंदनवन’ निवासस्थानी बैठक घेतली.
-
अडीच तास चालेल्या या बैठकीमध्ये काही मंत्र्यांच्या नावांवर शिंदे आणि फडणवीस यांनी सहमती दर्शवण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय. याच बैठकीनंतर मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
-
खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या अर्जावर दोन्ही गटांना पुरावे सादर करण्यासाठी सोमवारी दुपापर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दुपारी तीन वाजता ही मुदत संपलीय.
-
या सुनावणीस स्थगिती देण्याची विनंती शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केल्यावर आयोगाने कार्यवाही सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, पण कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
-
त्यानुसार शिवसेनेकडून आणखी मुदत देण्याची विनंती केली जाणार असून त्यावर आयोगाकडून काही अवधी दिला जाण्याची शक्यता आहे.
-
या याचिका घटनापीठापुढे पाठवायच्या की नाही, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे.
-
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होईल, असे पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्यावर फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
-
मात्र न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय लांबत चालल्याने भाजपाकडून राजकीय रणनीतीमध्ये काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.
-
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदार अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठविल्या जातील आणि काही मुद्दे घटनापीठाकडे पाठविले जातील. त्यामुळे निर्णय लांबणीवर जाईल, अशी भाजपा नेत्यांना अपेक्षा आहे.
-
या कालावधीत निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाल्यास ते भाजपाच्या पथ्यावर पडणार आहे.
-
शिंदे गटात महाविकास आघाडीतील नऊ मंत्र्यांचा समावेश असून १५-१६ मंत्रीपदे दिली, तरी मंत्रिमंडळात अन्य सदस्यांना स्थान देण्यास मर्यादा आहेत.
-
त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यावर शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी वाढेल आणि काही जण उद्धव ठाकरेंकडे परत फिरतील, अशी भीती भाजपा नेत्यांना वाटत आहे.
-
त्यामुळे शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून लवकरात लवकर मान्यता मिळाल्यास नाराज आमदार माघारी फिरण्याची शक्यता कमी होईल आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही शिंदे गटास उपयोग होईल, अशी भाजपाची रणनीती आहे.
-
पण न्यायालयाने आयोगाला निर्णयास मनाई केल्याने आयोगाच्या निर्णयास विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.
-
यंदा स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असून त्याआधी विस्तार न झाल्यास सरकारवर आणखी टीका होईल.
-
त्यामुळे तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा १५-२० सदस्यांचा छोटेखानी विस्तार करायचा की न्यायालयीन निर्णयानंतरच विस्तार करायचा, हा पेच भाजपापुढे आहे.
-
याच दुहेरी अडचणीमधून वाट काढण्यासाठी सध्या छोटेखानी मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्याची शिंदे-फडणवीस सरकारची योजना आहे.
-
उद्या म्हणजेच ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता राजभवनामधील दरबार हॉलमध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडण्याची शक्यता आहे.
