-
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा मोठा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
-
पाच सदस्यीय घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता.
-
या निर्णयानंतर आता देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणात तसेच नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
-
पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे.
-
मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.
-
आर्थिक निषकाच्या आधारावर दिलेल्या आरक्षणामुळे संविधानच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघ होत नाही. तसेच १५ (४) आणि १६ (४) कलमांतर्गंत समावेश असलेल्या समानतेच्या संहितेचेही उल्लंघन होत नाही, असे मत आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या ३ न्यायमूर्तींनी मांडले.
-
आर्थिक मागासवर्गाला आरक्षण दिल्यामुळे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचेही उल्लंघन होत नाही, असेदेखील मत आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देण्याऱ्या न्यायमूर्तींनी मांडले.
-
आर्थिक आरक्षण लागू करण्यासाठी करण्यात आलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना कमकुवत होऊ शकते, असे न्यायमूर्ती रविंद्र भट म्हणाले.
-
तसेच संविधाच्या मूलभूत संरचनेलाही धोका पोहोचू शकतो, अशी भूमिका न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी घेतली.
-
सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी भट यांच्या मताशी आपली सहमती दर्शवली.
-
तर न्या. माहेश्वरी तसेच न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. पादरीवाला यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
“बायकोने सांगितलंय…”, पठ्ठ्याने बाइकच्या मागे लिहिलं ‘असं’ काही की, वाचून पोट धरून हसाल
