-
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे.
-
आज पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह विविध मुद्द्यांवरून जोरदार युक्तिवाद केला.
-
घटनेची १० वी अनुसूची आणि विधिमंडळातील पक्षाच्या भूमिकेचे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? याला पक्षातील फूट म्हणता येईल का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
-
आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आम्हीच खरा पक्ष असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आले. राज्यापालांनी त्यांना शपथही दिली. एखाद्यावर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्याला राज्यपाल मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी देऊ शकतात? राज्यपालांचे अधिकार नेमके काय आहेत? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
-
पक्षात दोन गट पडले असताना निवडणूक आयोग एका गटाला चिन्ह कसे देऊ शकते? असा प्रश्नही कपिल सिब्बल यांनी विचारला. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
-
संविधानाचं रक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षात राज्यपाल देशाच्या राजकारणात सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे. हे दुर्देवी आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.
-
बहुमत असणारे आसाममध्ये बसून नवीन नेता कसा निवडू शकतात? न्यायालयाचा निर्णय होण्यापूर्वी हे सर्व घडत होते. यासंदर्भात कोणतीही पक्षाची बैठक झाली नव्हती, असंही सिब्बल यांनी युक्तिवादात म्हटले.
-
विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची आहे. नार्वेकर यांना बहुमतासाठी एक मत कमी होतं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. असंविधानिक गोष्टी थांबल्या नाहीत, तर भविष्यात अशी अनेक प्रकरणं पुढे येतील, असंही कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं.
-
विधिमंडळात बहुमत असलेले आमदार स्वतःला राजकीय पक्ष मानायला लागले आहेत. स्वतःच्या सोयीनुसार आदेश दिले जात आहेत. हा घटनात्मक मुद्दा आहे. मुळात चीफ व्हीप आणि डेप्युटी व्हीप यांची नियुक्ती राजकीय पक्षांद्वारे केली जाते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, आजची सुनावणी पार पडली असून उद्या पुन्हा याप्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
‘एमपीएससी’च्या इतिहासात पहिल्यांदाच २७९५ जागांसाठी जाहिरात, ‘या’ पदवीधरांना अर्जाची संधी…