-
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी भावनिक टिपण्णीही केली. ते नेमकं काय म्हणाले त्याचा हा आढावा…
-
राज्यपालांनी जर स्वत:हून बहुमत चाचणी करण्याची मागणी केली, तर ते घटनाविरोधी ठरेल. त्यांनी असं केलं, की लगेच घोडेबाजार सुरू होऊ शकतो – कपिल सिब्बल
-
विद्यमान सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही – कपिल सिब्बल
-
कुणीतरी राज्यपालांना सांगायला हवं की सरकारकडे बहुमत नाही, काही आमदारांनी सहीनिशी त्यांचा पाठिंबा काढलाय, त्याची कागदपत्र सादर केली, तर राज्यपाल त्यावरून बहुमत चाचणीसंदर्भात भूमिका घेऊ शकतात – कपिल सिब्बल
-
राज्यपाल बहुमत चाचणीची मागणी करू शकतात का? – कपिल सिब्बल
-
राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती – कपिल सिब्बल
-
सभागृह नेते किंवा इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितलं, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात – कपिल सिब्बल
-
त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. २८७ मधून ३४ वगळले, तर आकडा २५३वर येतो. त्यातून बहुमताचा आकडा काढायचा तर १२७ हा बहुमताचा आकडा होतो – कपिल सिब्बल
-
त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही, पण आमच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे – कपिल सिब्बल
-
राज्यपाल फुटीरांच्या दाव्याला मान्यता कशी देऊ शकतात? – कपिल सिब्बल
-
बंडखोर राज्यपालांकडे गेले. तोपर्यंत ते शिवसेनेत होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याला मान्यता दिली. याचा अर्थ त्यांनी फुटीलाच मंजुरी दिली. राज्यपाल हे कसं करू शकतात? – कपिल सिब्बल
-
बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते. मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरून राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात? – कपिल सिब्बल
-
अशा प्रकारे एका गटानं दावा केल्यानंतर राज्यपाल बहुमतासंदर्भात भूमिका घ्यायला लागले आणि त्याला न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्यता दिली, तर देशात रोज सरकारं पडतील – कपिल सिब्बल
-
राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी – कपिल सिब्बल
-
भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी – कपिल सिब्बल
-
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा गैरवापर केला – कपिल सिब्बल
-
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं. न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही – कपिल सिब्बल
-
पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता – कपिल सिब्बल
-
१८ जुलैची प्रतिनिधी सभेची बैठक कुठे, कधी झाली याची कोणतीही माहिती नाही. कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. कोणतंही ठिकाण, वेळ निश्चित करण्यात आलं नव्हतं – कपिल सिब्बल
-
ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. त्यामुळे सगळ्यांना याबाबत माहिती असायला हवी होती. पण १८ जुलैला झालेल्या या बैठकीत काय झालं हेच थेट त्यांनी सांगितलं. या बैठकीत मंजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले – कपिल सिब्बल
-
२७ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणी सभेच्या बैठकीची अशाच प्रकारे माहिती न देता थेट मंजूर ठरावांची माहिती देण्यात आली – कपिल सिब्बल
-
वरिष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती देण्यात आली. पण ते ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलंय. असं कसं होऊ शकेल? – कपिल सिब्बल
-
१९ जुलैला याचिकेबरोबर सादर करण्यात आलेल्या मिनट्स ऑफ मीटिंगमध्ये पक्षातील फुटीसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारीत निर्णय आयोगाने दिला – कपिल सिब्बल
-
मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही – कपिल सिब्बल
-
मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे – कपिल सिब्बल
-
संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे – कपिल सिब्बल
-
जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल – कपिल सिब्बल
-
एकूणच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू ताकदीने मांडली.
-
युक्तिवादाच्या अखेरीस त्यांनी आपण हा खटला जिंकू किंवा हरू, मात्र राज्यघटनेची जपवणूक झाली पाहिजे असं आवाहन केलं.
-
सर्व छायाचित्र – संग्रहित आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या लाईव्ह सुनावणीतील स्क्रिनशॉट
Skoda Kylaq :स्कोडाचा भारतीय मार्केटमध्ये धमाका! फक्त आठ लाखांत लाँच केली SUV; २५ सुरक्षा फीचर्समुळे अधिक सुरक्षित होईल
