-
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांचा आढावा…
-
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त या महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपये जाहीर.
-
आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर.
-
मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्यानांसाठी २५० कोटी रुपये निधी जाहीर.
-
शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालयन निर्मिती आणि शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर.
-
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी आता नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर. यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी १२ हजार रुपये सन्माननिधी मिळणार. केंद्राच्या प्रतिवर्षी ६ हजारमध्ये राज्य ६ हजार रुपये भर टाकून सन्माननिधी देणार. १ कोटी 15 लाख शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद.
-
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांमध्ये पीकविमा मिळणार. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताही भार नसणार. ३ हजार ३१२ कोटी रुपयांची तरतूद.
-
२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेनुसार उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांनाही योजनेचे लाभ देणार. आतापर्यंत १२.८४ लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात ४ हजार ६८३ कोटी रुपये थेट जमा.
-
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियानाची घोषणा. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार. ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार.
-
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर. या योजनेसाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद.
-
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना जाहीर. २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना. त्यासाठी ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद.
-
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकार राबवणार. त्याअंतर्गत २ लाखांपर्यंतचा लाभ मिळणार. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचणार. अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या १ लाखाऐवजी आता २ लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळणार.
-
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार. ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार. १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार. त्यासाठी ३ वर्षांत १००० कोटी रुपये निधीची तरतूदत.
-
सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबवणार. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद.
-
नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार. या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये देणार. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी २० कोटी रुपये तरतूद करणार.
-
शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत करणार. विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत देणार. यानुसार प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८०० रुपये देणार.
-
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन येथे सुविधा. जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता करणार.
-
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार. आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ करणार. विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपयांची तरदूत. अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभं करणार.
-
धनगर समाजाला १००० कोटी रुपये निधी देणार. महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार. १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार.
-
प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या २ टक्के वा ५० कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष निर्माण करणार. मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढली. यासाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद करणार. पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा संरक्षण देणार.
-
वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५ हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, ९.५० लाख शेतकर्‍यांना लाभ देणार. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप देणार. प्रलंबित ८६,०७३ कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी देणार. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत.
-
पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील १३३ गावांना सिंचन लाभ होणार. या प्रकल्पासाठी ११,६२६ कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
-
गेल्या ८ महिन्यात २७ सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा. चालू २६८ पैकी ३९ प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील ६ प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील २४ प्रकल्प पूर्ण करणार. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास यावर्षी १५०० कोटी तरतूद आणि जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार.
-
हर घर जल: जनजीवन मिशनसाठी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद. जलजीवन मिशन अंतरग्त १७.७२ लाख कुटुंबांना नळजोडणी. १६५६ एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प. १०,००० किमीच्या मलजलवाहिनी. ४.५५ कोटी मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया. २२ नागरी संस्थांना १२४ यांत्रिक रस्तासफाई वाहने. ग्रामीण भागात १५,१४६ घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया कामे.
-
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ मिळणार. जन्मानंतर मुलीला ५,००० रुपये, पहिलीत ४,००० रुपये, सहावीत ६,००० रुपये, अकरावीत ८,००० रुपये अशाप्रकारे मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५,००० रुपये मिळणार.
-
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना ५० टक्के सवलत देणार. चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर. मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना. महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करणार.
-
आशा स्वयंसेविकांचे मानधन ३ हजार ५०० वरुन ५ हजार रुपये, गटप्रवर्तकांचे मानधन ४ हजार ७०० वरुन ६ हजार २०० रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ वरुन १० हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हजार ९७५ वरून ७ हजार २०० रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४ हजार ४२५ वरून ५ हजार ५०० रुपये, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची २० हजार पदे भरणार. अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली.
-
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतीगृह यासाठी 50 कोटी रुपये निधीची तरतूद
-
असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ यांना महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा निधी देणार.
-
२५० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करणार. अनुसूचित जमातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती
-
अल्पसंख्यक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यात ३००० बचतगटांची निर्मिती. उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना शिष्यवृत्ती: २५,००० वरुन ५०,००० रुपये.
-
महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत विमा संरक्षण १.५० लाखांवरून ५ लाख रुपये करणार. त्यामुळे आता ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार घेता येणार. नवीन २०० रुग्णालयांचा यात समावेश करणार. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ २.५० लाखांहून ४ लाखांपर्यंत. राज्यभरात ७०० स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना.
-
अंत्योदयाचा विचार, संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजनेत अर्थसहाय्य आता १००० हून १५०० रुपये. राज्य सरकारकडून २४०० कोटी रुपयांची तरतूद. प्रत्येक महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात नियमित प्रदान.
Ajit Pawar : छगन भुजबळांच्या नाराजीवर अजित पवारांचं मोठं भाष्य; म्हणाले, “थोडसं थांबायला सांगितलं तर काहींनी…”
