-
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचं १२ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू आहे. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी ७ सप्टेंबरला एक जीआरही काढण्यात आला होता. पण, जरांगे-पाटील यांनी जीआरमध्ये काही दुरूस्त्या सूचवल्या होत्या.
-
या जीआरमधील दुरूस्ती सूचवण्यासाठी जरांगे-पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाची बैठक पार पडली.
-
या बैठकीनंतर शिवसेना ( शिंदे गट ) नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा बंद लिफाफा घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. पण, लिफाफ्याची जादू फार काळ टिकली नाही. यावेळी भूमिका मांडत सरकारनं काय-काय केलं नाही, याची यादीच जरांगे-पाटील यांनी मांडली.
-
“कुणबी वंशावळ हा उल्लेख टाळून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आपली मुख्य मागणी आहे. ती अद्यापही मान्य झाली नाही,” असं जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं.
-
“पोलिसांकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर उपोषणस्थळी भ्याड लाठीचार्ज हल्ला करण्यात आला. ज्यांनी फायरिंग केली, ते मोकाट फिरत आहेत. ते मुंबईत शिष्टमंडळातही होते. दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फची कारवाई झाली पाहिजे,” असं जरांगे-पाटील म्हणाले.
-
“लाठीचार्जच्या घटनेनंतर अनेक दिवस झालं. पण अद्यापही गुन्हे घेण्यात आलेले नाहीत. सरकारने आमच्यावरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत,” अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे.
Chhaava: मकरंद अनासपुरे ‘छावा’ पाहिल्यावर म्हणाले, “इतिहासाची मोडतोड…”
