-
सीएए आत्ताच निवडणुकीच्या आधीच का आणला? – विरोधक असत्याचं राजकारण करत आहेत. भाजपानं २०१९च्या जाहीरनाम्यातच याचा समावेश केला होता. त्याच वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित झालं. त्यानंतर करोनामुळे उशीर झाला. विरोधक वोटबँकेचं राजकारण करत आहेत. हा कायदा निवडणुकीआधी लागू होईल हे मी सांगितलंच होतं.
-
भाजपासाठी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशमधील कोट्यवधी नागरिकांना न्याय देण्याचा हा मुद्दा आहे.
-
भाजपा यातून नवीन वोटबँक बनवतेय का? – विरोधकांना दुसरं काम उरलेलं नाही. त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७०वरही संशय घेतला.
-
सीएएमुळे २०१९ ला हिंसाचार झाला होता, यावेळी काय वेगळं आहे? – मी ४१ वेळा वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून हे स्पष्ट केलंय की देशातल्या अल्पसंख्यकांना घाबरण्याची गरज नाही. कारण या कायद्यात कुणाचंही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून येणाऱ्या बिगरमुस्लीमांना सामावून घेणं हा या कायद्याचा हेतू आहे.
-
सीएए मुस्लीमविरोधी आहे का? – १९४७ मध्ये देशाची फाळणी झाली. देश तीन भागांत विभागला गेला. ती पार्श्वभूमी आहे. भारतीय जनसंघ, भाजपानं नेहमीच फाळणीला विरोध केला आहे.
-
फाळणीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानात अल्पसंख्यकांवर अनन्वित अत्याचार झाले, धर्मपरिवर्तन केलं गेलं. त्यांच्या महिलांना अपमानित केलं. ते जर भारताच्या आश्रयाला आले, तर त्यांना इथल्या नागरिकत्वाचा अधिकार नाहीये का? – अमित शाह
-
काँग्रेसच्या नेत्यांनीच फाळणीच्या वेळी सांगितलं होतं की आत्ता दंगली चालू आहे. त्यामुळे जिथे असाल तिथेच थांबा. नंतर जेव्हा केव्हा तुम्ही भारतात याल तेव्हा तुमचं स्वागत होईल. पण नंतर निवडणुकांचं, वोटबँकेचं राजकारण चालू झालं. ते आश्वासन काँग्रेसनं कधीच पूर्ण केलं नाही – अमित शाह
-
१९५१मध्ये बांगलादेशमध्ये हिंदूंचं प्रमाण २२ टक्के होतं. २०११ च्या जनगणनेत ते प्रमाण १० टक्के उरलं. कुठे गेले हे लोक? अफगाणिस्तानमध्ये १९९२च्या आधी जवळपास २ लाख शीख व हिंदू होते. आज तिथे जवळपास ५०० उरले आहेत – अमित शाह
-
भारतात मुस्लीम व्यक्तीही नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते. भारत सरकार त्यासंदर्भात निर्णय घेईल – अमित शाह
-
कागदपत्र नसलेल्या व्यक्तींचं काय? – ज्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्र नाहीत, त्यांच्याबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल. पण ज्यांच्याकडे कागदपत्र आहेत, अशा व्यक्ती ८५ टक्क्यांहून जास्त आहेत. अर्ज करण्यासाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा नाही. तुमच्या वेळेच्या सोयीनुसार भारत सरकार तुम्हाला प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी पाचारण करेल. १५ ऑगस्ट १९४७ पासून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत जे कुणी इथे आले आहेत त्यांचं, त्यांच्या मुलांचं भाजपात स्वागत आहे.
-
अरविंद केजरीवाल म्हणतात सीएएमधून येणाऱ्या लोकांमुळे दरोडे, बलात्कार वाढतील – दिल्लीचे मुख्यमंत्री त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे भान हरपून बसले आहेत. हे सगळे लोक आधीच आले आहेत. आता फक्त त्यांना अधिकार नाहीत ते अधिकार द्यायचे आहेत. त्यांना एवढंच वाटतंय तर मग आत्तापर्यंत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर का बोलले नाहीत?
-
ममता बॅनर्जी म्हणतात सीएएमधून १५ ते २० लाख लोकांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल – माझी त्यांना विनंती आहे, राजकारणासाठी अनेक व्यासपीठं आहेत. बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंवर अन्याय करू नका. त्यांना आव्हान देतोय की सीएएमध्ये नागरिकत्व काढून घेण्याचं एक कलम दाखवून द्यावं.
-
डिटेन्शन कॅम्पबाबतचं सत्य काय? – सीएएमध्ये कोणत्याही प्रकारे डिटेन्शन कॅम्पची तरतूद नाही. जे लोक इथे येतील, त्यांची सोय केली जाईल. किती येतील त्याचा नेमका आकडा आत्ता सांगता येत नाही. पण खूप सारे लोक आहेत. अनेक लोक चुकीच्या प्रचारामुळे अर्ज करायलाही घाबरत आहेत.
-
मी सगळ्यांना आश्वस्त करेन. इच्छुकांनी अर्ज करावा. त्यांना रेट्रेस्पेक्टिव्ह इफेक्टनं नागरिकत्व दिलं जाईल. त्यांचं बेकायदेशीररीत्या भारतात येणं शरणार्थीच्या स्वरूपात अधिकृत केलं जाईल. भारतात केलेल्या सर्व व्यवहारांना वैधता दिली जाईल.
-
सीएएमधून येणाऱ्या व्यक्तींना समान नागरिकत्व मिळेल का? – यातून सगळ्यांना समान नागरिकत्व मिळेल. जे अधिकार इतर भारतीयांना आहेत, तेच त्यांनाही असतील.
-
आसाममध्ये सीएए लागू होईल का? – एनआरसीचा सीएएशी संबंध नाही. विशेषाधिकार असणाऱ्या भागात सीएए लागू होणार नाही. एक तर इनरलाईन परमिट आणि घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट क्षेत्रांचा समावेश आहे. इतर सर्व ठिकाणी सीएए लागू होईल. शिवाय आदिवासींच्या अधिकारांना कोणताही धक्का लावला जाणार नाही. अशा भागांमध्ये नागरिकत्व मिळण्याचे अर्जच ऑनलाईन अपलोड होत नाहीत. ते देशात इतर ठिकाणहून अर्ज करू शकतात.
-
केरळ, तमिळनाडी, प. बंगालनं म्हटलं की तिथे सीएए लागू होऊ देणार नाही – त्यांनाही माहिती आहे की ते असं करू शकत नाही. नागरिकत्व हा विषय घटनेच्या २४६/१ या कलमात समाविष्ट आहे. हा केंद्राच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे. निवडणुकांच्या नंतर सर्व राज्य सीएएला समर्थन देतील. हे फक्त लांगुलचालन करण्यासाठीचं राजकारण आहे.
-
काँग्रेस म्हणतंय की इंडिया आघाडी जिंकल्यावर सीएए मागे घेतला जाईल – त्यांनाही माहिती आहे की इंडिया आघाडी सत्तेत येणं अशक्य आहे. हा कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. तो मागे घेणं अशक्य आहे. आम्ही आख्ख्या देशात जनजागृती करू.
-
उद्धव ठाकरेंनी यावर टीका केली आहे – माझी त्यांना आव्हान आहे की हा कायदा हवा की नाही हे त्यांनी स्पष्ट करावं. आता त्यांना अल्पसंख्यकांची मतं हवी आहेत. त्यामुळे ते हे राजकारण करत आहेत.
-
ओवेसी म्हणतात हा मुस्लीमविरोधी कायदा आहे – पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमध्ये मुस्लिमांवर धार्मिक अन्याय होऊ शकत नाही. कारण आपल्या बाजूचे तिन्ही देश घोषित मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यांच्या संविधानात मुस्लीम राष्ट्र असल्याची तरतूद आहे”.
-
मुस्लिमांना अर्ज करण्याची संधी का नाही? – तसं तर जगभरातल्या लोकांसाठी नागरिकत्व द्यावं लागेल. आपण अधिकृत मार्गांनी अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य मुस्लिमांना दिलं आहे. पण बिगरमुस्लीम व्यक्तींना अधिकृत मार्गांनी अर्ज करता येत नाहीये. त्यामुळे ते घुसखोरी करून शरण येत आहेत.
-
शेती कायद्यांप्रमाणेच सीएए कायदाही मागे घेतला जाईल का? – हा कायदा कधीच मागे घेतला जाऊ शकत नाही. भारतात नागरिकत्व निश्चित करणं हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्या बाबतीत आम्ही कधीही तडजोड करणार नाही.
-
राहुल गांधी सीएएवर टीका करतात – त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन या मुद्द्यावर मुलाखत द्यावी. त्यांचे मुद्दे समजावून सांगावेत. राजकारणात तुमच्या मुद्द्यांवर लोकांना समजावणं ही तुमचीच जबाबदारी असते. राहुल गांधींनी ते करावं.
-
विदेशी माध्यमांतून तिहेरी तलाक, सीएए, कलम ३७० वरून टीका केली जाते – विदेशी माध्यमांना विचारा की त्यांच्या देशात तिहेरी तलाक आहे का? त्यांच्या देशात मुस्लीम पर्सनल लॉ आहे का? त्यांच्या देशात एका तरी राज्यात कलम ३७० सारखी तरतूद आहे का? आपल्याकडच्या हिंदू लॉचं नाव फक्त हिंदू लॉ आहे. तो देशाच्या नागरिकांसाठीचा कायदाच आहे.
