-
वक्फ बोर्डाबाबत केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे, त्यासाठी संसदेच्या चालू अधिवेशनात विधेयक मांडले जाऊ शकते. (दिल्ली वक्फ बोर्ड/एफबी)
-
असे झाल्यास वक्फ बोर्ड यापुढे कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करू शकणार नाही. अशा स्थितीत वक्फचा म्हणजे काय आणि वक्फ बोर्डाकडे किती जमीन आहे हे जाणून घेऊया. (इंडियन एक्सप्रेस)
-
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ (Waqf Board) होय. स्थावर आणि जंगम दोन्ही मालमत्ता त्याच्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि वक्फ हा अरबी शब्द आहे. भारताच्या वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीनुसार, देशात एकूण ३० वक्फ बोर्ड आहेत. (इंडियन एक्सप्रेस)
-
जवाहरलाल नेहरू सरकारने १९५४ मध्ये वक्फ कायदा केला. त्याच वेळी १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यातही बदल करण्यात आले, त्यानंतर प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. या कायद्यात दाव्यापासून वक्फ मालमत्तेची देखभाल करण्यापर्यंतच्या तरतुदी आहेत. (इंडियन एक्सप्रेस)
-
रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे. सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. (इंडियन एक्सप्रेस)
-
वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजार ६४४ स्थावर मालमत्ता होत्या. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनीत मदरसे, मशिदी आणि कब्रस्तान आहेत. (पेक्सेल)
-
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता आणि त्यांना दिलेले अधिकार याबाबत अनेकदा वाद झाले आहेत. (इंडियन एक्सप्रेस)
-
वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे आणि जर त्यांनी कोणत्याही मालमत्तेवर दावा केला तर त्यातून सुटका होणे कठीण होते. (पेक्सेल)
-
इतकेच नाही तर वक्फ कायद्याच्या कलम ८५ मध्ये असेही म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातही आव्हान देता येणार नाही. (इंडियन एक्सप्रेस)
Chhaava: मकरंद अनासपुरे ‘छावा’ पाहिल्यावर म्हणाले, “इतिहासाची मोडतोड…”
