-
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काल (१३ सप्टेंबर) जामीन मंजूर केला आहे.
-
जामीनानंतर ते काल रात्रीच तुरुंगामधून बाहेर आले आहेत.
-
अरविंद केजरीवाल यांना काही दिवसांपूर्वी सीबीआयने अटक केली होती.
-
त्यानंतर त्यांनी या अटकेच्या विरोधात आणि जामीन मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
-
या याचिकेवर ५ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. मात्र, यावेळी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
-
त्यानंतर काल न्यायालयाने निकाल देत १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, जामीन मंजूर करताना काही महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत.
-
या अटींवर जामीन मंजूर
१.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप असलेल्या मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित गुणवत्तेवर भाष्य करणार नाही. या प्रकरणी सार्वजनिक टिप्पणी करता येणार नाही. -
२.
अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टासमोर प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी हजर राहावे लागेल. मग जोपर्यंत न्यायालय सांगत नाही तोपर्यंत हजर राहावे लागेल. -
३.
अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नाही. सरकारी फाईल्सवर स्वाक्षरीही करता येणार नाही. अगदी आवश्यक असल्यास ते फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यास सक्षम असतील. -
४.
जामिनावर बाहेर असताना ते या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांशी संपर्क साधता येणार नाही -
या महत्वाच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत.
-
(सर्व फोटो – लोकसत्ता संग्रहित.)
भंडारा आयुध निर्माणीत स्फोट; अनेक गावांना हादरे, मोठी जीवितहानी?
