-
आपल्या विविध मागण्या घेऊन उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी दिल्लीवर मोर्चा काढला. त्यामुळे दिल्ली-नोएडा सीमेवरील वाहतूक पूर्णपणे प्रभावित झाली. सकाळपासून डीएनडी फ्लायवे आणि चिल्ला बॉर्डरवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. (पीटीआय फोटो)
-
गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलिगढ आणि आग्रासह २० जिल्ह्यांतील शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. दुपारी १२ वाजता महामाया उड्डाणपुलापासून शेतकऱ्यांचा मोर्चा सुरू झाला असून तेथून ते पायी आणि ट्रॅक्टरने दिल्लीकडे निघाले आहेत. त्यामुळे नोएडा-दिल्ली सीमेवर अनेक ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे, त्याचा वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. (पीटीआय फोटो)
-
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर डीएनडी फ्लायवे, चिल्ला बॉर्डर आणि महामाया फ्लायओव्हरवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्स्प्रेस वेवरही अनेक चेक पॉइंट बनवण्यात आले आहेत. याशिवाय यमुना एक्स्प्रेस वे ते सिरसा आणि परी चौक या मार्गावर जाड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. (पीटीआय फोटो)
-
महामाया फ्लायओव्हर, कालिंदी कुंज आणि सेक्टर १५-ए जवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. दिल्लीकडे जाणाऱ्या मुख्य मार्गांवर वाहतूक वळवल्यामुळे लोकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे. (पीटीआय फोटो)
-
शेतकऱ्यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणात आंदोलन केले होते आणि २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत यमुना प्राधिकरण येथे निदर्शने केली होती. आता ६ डिसेंबरला किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली संसद परिसराकडे मोर्चा काढला जाणार आहे. (पीटीआय फोटो)
-
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
१. शेतकऱ्यांनी आपल्या पाच कलमी मागण्यांबाबत भूसंपादन प्राधिकरणासमोर महापंचायत आयोजित केली होती, ज्यात जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रभावित शेतकऱ्यांना १० टक्के भूखंड आणि ६४.७ टक्के वाढीव मोबदला मिळावा, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. (पीटीआय फोटो) -
२. १ जानेवारी २०१४ नंतर संपादित केलेल्या जमिनीवर बाजारभावाच्या चौपट मोबदला आणि २० टक्के भूखंड देण्यात यावा. (पीटीआय फोटो)
-
३. यासोबतच सर्व जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार आणि पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा. (पीटीआय फोटो)
-
४. उच्चाधिकार समितीने पारित केलेल्या मुद्द्यांवर शासन आदेश जारी करावेत. (पीटीआय फोटो)
-
५. याशिवाय लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राची योग्य विल्हेवाट लावावी. १० टक्के भूखंड, ६४.७ टक्के अधिक मोबदला आणि नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ चे सर्व फायदे या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. (पीटीआय फोटो) हेही पाहा- डिपॉझिट जप्त होणं म्हणजे नेमकं काय? रक्कम आणि प्रक्रिया समजून घ्या
Maharashtra Cabinet swearing-in : उद्या कोण-कोण शपथ घेणार? भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी स्पष्टच सांगितलं!
