-
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने आहेत. केंद्र सरकार हे विधेयक लागू करण्याचा प्रयत्न करत असताना, विरोधी पक्ष त्यास विरोध करत आहे. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
मोदी सरकारने लोकसभेत आज वक्फ विधेयक सादर केले. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? आणि त्यांच्याकडे किती जमीन आहे. हे जाणून घेऊ. तसेच काही गाजलेल्या प्रकरणांवर नजर टाकू. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
वक्फ बिल म्हणजे काय?
वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ हे वक्फ कायदा १९९५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि गैरवापर रोखण्यासाठी नियम कडक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार हे विधेयक लागू करू इच्छिते. (छायाचित्र: पीटीआय) -
काय बदलेल?
वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम आणि महिला सदस्यांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, अशा तरतुदींचा समावेश आहे. (छायाचित्र: पीटीआय) -
जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेला ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून जबरदस्तीने घोषित करू शकणार नाही. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
वक्फचा अर्थ
वक्फ म्हणजे देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू किंवा दानधर्मासाठी दिलेला पैसा. चल आणि अचल दोन्ही मालमत्ता त्याच्या कक्षेत येतात आणि वक्फ हा अरबी शब्द आहे. वक्फ अॅसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडियानुसार, देशात एकूण ३० वक्फ बोर्ड आहेत. (छायाचित्र: पीटीआय) -
याआधी हा बदल कधी करण्यात आला होता?
माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात १९५४ मध्ये वक्फ कायदा मंजूर केला गेला. त्याच वेळी १९९५ मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. या कायद्यात वक्फ मालमत्तेवरील दाव्यापासून ते तिच्या देखभालीपर्यंतच्या तरतुदी आहेत. (छायाचित्र: पीटीआय) -
किती जमीन आहे?
रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड ही देशातील सर्वाधिक जमीन असलेली तिसरी सर्वात मोठी संस्था आहे. सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. (छायाचित्र: पेक्सेल्स) -
२००९ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे फक्त एवढीच जमीन होती
२००९ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे ४ लाख एकर जमीन होती. जी काही वर्षांतच दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की, डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजार ६४४ स्थावर मालमत्ता होत्या. वक्फ बोर्डाकडे बहुतेक मदरसे, मशिदी आणि कब्रस्तानच्या जमिनी आहेत. (छायाचित्र: दिल्ली वक्फ बोर्ड/एफबी) -
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता आणि त्यांना दिलेल्या अधिकारांबाबत अनेकदा वाद झाले आहेत. वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे आणि जर त्यांनी कोणत्याही मालमत्तेवर दावा केला तर ती सोडणे कठीण होते. (छायाचित्र: पेक्सेल्स)
-
न्यायालयात आव्हानही देऊ शकत नाही.
एवढेच नाही तर वक्फ कायद्याच्या कलम ८५ मध्ये असेही म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयातही आव्हान देता येणार नाही. (छायाचित्र: पेक्सेल्स) -
संपूर्ण गाव ताब्यात घेण्यात आले.
काही वर्षांपूर्वी वक्फ बोर्डाने भारतातील १५०० वर्षे जुन्या मंदिरासह संपूर्ण गाव ताब्यात घेतले होते. ही घटना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत सांगितली. (छायाचित्र: पेक्सेल्स) -
जमीन विक्रीबाबत उघड गुपित
दक्षिणेकडील तमिळनाडू राज्यातील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेंतुराई गावाला वक्फ बोर्डाने २०२२ मध्ये वक्फ मालमत्ता घोषित केले होते. तेथील एका मालकाने आपली जमीन विकायला काढली, तेव्हा त्याला कळले की, जमीन वक्फ बोर्डाची असल्यामुळे त्याला प्रथम वक्फ बोर्डाची परवानगी घ्यावी लागेल. (छायाचित्र: पेक्सेल्स) -
वक्फने मंदिरावरही हक्क दाखल केला होता
याच प्रकरणात पुढे उघडकीस आले की, गावातील संपूर्ण जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. जेव्हा गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधला.सदर मुद्दा गंभीर होत असल्याचे पाहून वक्फ बोर्डाने २२० पानांचे बनावट कागदपत्र तयार केले आणि असा युक्तिवाद केला की राणी मंगम्मल व्यतिरिक्त अनेक स्थानिक राजांनी तिरुचेंतुराईची जमीन वक्फ बोर्डाला भेट म्हणून दिली होती. या गावात १५०० वर्षे जुने मंदिर आहे. (छायाचित्र: पेक्सेल्स)
Pahalgam Terror Attack : गोळीबार सुरू होताच झाडावर चढून केलं संपूर्ण हल्ल्याचं रेकॉर्डिंग; स्थानिक व्हिडीओग्राफर बनला NIAचा प्रमुख साक्षीदार
